प्रक्रियामै अल्झिएको रघुगंगा जलविद्युत आयोजनाले रफ्तार लिंदै
म्याग्दी, २८ साउन । एक दशकसम्म प्रक्रियामै अल्झिएर बसेको बहुप्रतिक्षीत रघुगंगा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने सुरसार भएको छ । पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार निर्माण सकिएर विद्युत् उत्पादन शुरु गरिसक्नुपर्ने यो आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन सिभिल ठेकेदार परिचालन भएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको शतप्रतिशत लगानी रहेको रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले बनाउन लागेको ४० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणका लागि २०७४ मंसिर ५ गते भारतीय निर्माण कम्पनी जेपी एशोसियट्ससँग छ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । गत असारमा कार्यक्षेत्रमा परिचालन भएको ठेकेदार कम्पनीले रघुगंगा गाउँपालिका–३ मौवाफाँटदेखि झिं र दग्नामको सीमाना बुक्लसम्म पुग्ने सडक निर्माणसँगै व्यवस्थापन र उपकरण जुटाउन थालेको छ । मनसुन सकिएलगत्तै बाँध, सुरुङ र विद्युत् गृहको काम एकैसाथ अघि बढाउने तयारी गरिएको कम्पनीका सिभिल महाशाखा प्रमुख राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘ठेकेदारलाई असार १० गते नोटिस टु प्रोग्रेस पत्र दिएका थियौं’, श्रेष्ठले भने, ‘डिजाइन र साढे सात किलोमिटर पहुँच मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको छ । बर्खा लगत्तै फुल फेजमा कामलाई तीव्रता दिने तयारीमा छौं ।’ ठेक्का सम्झौता स्वीकृत गर्न मात्रै ऋण लगानीकर्ता भारतीय एक्जिम बैंकले छ महिना लगाएको थियो ।
सिभिल निर्माणको काम ३९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको आयोजनाले दोस्रो चरणमा इलेक्ट्रो मेकानिक ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भारतीय एक्जिम बैंकको ४४ मिलियन डलर सहुलियत ब्याजदरको ऋण लगानी रहेको कम्पनीको अवधारणाअनुसार निर्माण हुन लागेको यो आयोजनामा सर्वसाधारण र स्थानीय बासिन्दाले लगानीको अवसर पाउने प्रबन्ध सञ्चालक श्रीराम पाण्डेले बताए ।
इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजनामा यसअघि छनौट भएको भारतको आइभिआरसिएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण टाट पल्टिएपछि चार वर्षमा १०दश प्रतिशत पनि काम नगरी पन्छिएको थियो । पूरानो ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाइएको यो आयोजनामा ‘विगत नदोहोरियोस्’ भन्ने सरोकारवालाको अपेक्षा छ । रघुगंगा गाउँपालिका–३ रानीपौवाका प्रेमबहादुर कार्कीले म्याग्दीको विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर मानिएको रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई सफल बनाउन समुदाय तयार रहेको बताए ।
विभिन्न बहानामा अवरोध र बाधा सिर्जना गरेर आयोजनाको निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने कार्कीको भनाइ छ । म्याग्दीको जलविद्युत् विकासको मेरुदण्ड मानिएको रघुगंगालाई सहज रुपमा समयमै सम्पन्न गराउनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले बताए । ‘रघुगंगालाई सफल बनाउन सक्यौं भने निजी क्षेत्रका अन्य आयोजना भित्र्याउन सजिलो हुन्छ’, केसीले भने, ‘सामाजिक र स्थानीयस्तरमा सहज वातावरण बनाउन सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि, प्रशासन तयार छौं । आयोजना र ठकेदारले समयमै काम गर्नुपर्यो ।’ यसअघि ३२ मेगावाटमा डिजाइन गरिएको यो आयोजनाको क्षमता ८ मेगावाट बढाएर ४० मेगावाट पुर्याइएको हो ।
पहिलेको कार्यतालिका र सम्झौताअनुसार आयोजना विसं २०७० सालमा सकिनुपर्ने थियो । नदीको बहावमा आधारित रघुगंगा आयोजनाले पिप्ले, झिं र दग्नाममा नौ वर्षअघि नै २८२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । झिं र दग्नामको सीमामा बाँध रहेको आयोजनाको विद्युत् गृह पिप्लेको तिल्केनीचौरमा रहने जनाइएको छ । रघुगंगालगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोड्न विद्युत् प्राधिकरणले खुर्कोट–दाना प्रशारण लाइनका साथै राहुघाट र दानामा सब स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
गत शुक्रबार आयोजनास्थलको अनुगमन गरेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न कम्पनीका अधिकारी र ठेकेदारका प्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन, प्रतिनिधिसभा सदस्य भूपेन्द्र थापा, प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसी, जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसी, प्रजिअ लीलाधर अधिकारीलगायत सुरक्षा अधिकारीसहित आयोजनाको विद्युत् गृहका लागि प्रस्तावित तिल्केनीचौर पुगेका मुख्यमन्त्री गुरुङले कम्पनीका अधिकारी र ठेकेदारका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
सुरक्षा, सामाजिक र अन्य समस्या भएमा तत्कालै जनप्रतिनिधि, प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई खबर गर्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती गरिए सह्य नहुने चेतावनी दिए । ‘विगतमा सरकार बलियो थिएन, राज्य संयन्त्र अस्थिर थियो, त्यसको असर विकास निर्माणमा प¥यो’, गुरुङले भने, ‘अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बलियो छ । अब काम गर्न डराउन पर्दैन । ढुक्कसँग काम गर्नुहोस् । समयमै गुणस्तरीय काम गर्नुहोस् ।’
११ आयोजना निर्माणको चरणमा
विद्युत् विकास विभागका अनुसार म्याग्दीमा ३०८ मेगावाट क्षमताका ११ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरण छन् । अरु १४४।३ मेगावाट क्षमताका ७ आयोजनाले पूर्वाधार निर्माणको अनुमति पाएका छन् भने १६४ मेगावाट क्षमताका ४ आयोजना पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियामा छन् ।
विभागको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार ३५८ मेगावाट क्षमताका ११ वटा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि विभिन्न प्रर्वद्धक कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ । यसैगरी, २४२ मेगावाट क्षमताको ८ वटा आयोजनाबाट सर्वेक्षणका लागि विभागमा निवेदन परेको छ । घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा चार वर्षअघि निर्माण शुरु गरेको ५ मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ९० प्रतिशत भन्दा बढी काम सकिएको छ ।
रोबस्ट इनर्जी प्रालिले ठेक्का पाएको नारच्याङकै ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको काम ५० प्रतिशत सकिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकै शिख घारमा म्याग्दी हाइड्रोपावरले १४ मेगावाटको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरु गरेको छ । धौलागिरी गाउँपालिकाको मुदीमा हाइड्रो इम्पाएर प्रालिले २० मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पहुँच मार्गको निर्माण शुरु गरेको छ । धौलागिरि कालिका हाइड्रोले मालिका गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागेको २५ मेगावाट क्षमताको दरवाङ म्याग्दी खोला आयोजना भने स्थानीयवासी र प्रर्वद्धकबीचको लगानी विवादले अघि बढ्न सकेको छैन ।
लगानीमैत्री वातावरण, प्रशारण लाइन, सब स्टेशन र पहुँच मार्गलगायत पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएमा म्याग्दीको जलविद्युत् विकासले गति लिने गत हप्ता म्याग्दी आउनुभएका स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) का पूर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्टले बताए । भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम स्थानमा रहेका जलविद्युत् आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्गको अभाव र वनसम्बन्धी जटिल नीतिगत व्यवस्थाका कारण कतिपय आयोजनाहरु वर्षौंदेखि अघि बढाउन नसकिएको प्रर्वद्धकहरुले बताएका छन् ।
