भूपू गोरखा सैनिकको आन्दोलनमा वाम घोषणपत्रको ऐक्यबद्धता (भिडियोसहित)


प्रकाशित मिति : November 8, 2017

काठमाडौं : भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुले गर्दे आएको समानता र न्यायको आन्दोलन प्रति वाम घोषणा पत्रले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको संयुक्त प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावी घोषणा पत्रमा भूपू सैनिकहरुको आन्दोलन प्रति समर्थन गरेको हो ।

मङ्गलवार सार्वजनिक भएको घोषणा पत्रको २३ नं.मा समावेशी विकास अन्तर्गत अन्तिम बुद्धामा भनिएको छ, ‘भूपू सैनिमहरुको हक, हित र सरोकारको विषयमा समुचित ध्यान दिइनेछ । उनीहरूको क्षमता र अनुभवलार्इ राष्ट्रहितमा अभिकतम सदुपयोग गरिनेछ ।’

घोषणा पत्रमा ब्रिटिस भूपू सैनिक नभनिएपनि कार्यक्रम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्ष कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्पष्ट रूपमा गोरखा सैनिकहरुले ब्रिटिस सैनिक सरह समान किसिमको सुविधा पाउनुपर्छ भनेका छन् । उनले भूपू गोरखाहरुले चलाउँदै आएको आन्दोलन प्रति समर्थन रहेको पनि बताए ।

‘भूपु ब्रिटिस गोरखा सैनिकहरुले केही समयदेखि ब्रिटिस सैनिक सरह नै सुविधा पाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छन् ,हामीले त्यसप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छौँ ।’ उनले भने, ‘नेपाली गोरखा सैनिकहरुले ब्रिटिस सैनिकले जस्तै पहिलेदेखि नै समान सुविधा पाउनु पर्छ भनेर घोषणा पत्रमा अगाडि सारेका छौँ ।’
भूतपूर्व ब्रिटिस गोरखाहरुको समानता, न्याय र विकासका लागि लडिरहेको संस्था गोरखा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ(गेसो) गोर्खा सैनिकहरुको माथिको अन्याय र समस्यको विषयमा प्रचण्ड लगायत नेपालको शीर्ष नेताहरू भेटेर जानकारी गराएको थिए । भने नेपाल प्रशासक तथा नेताहरूलाई गोरखा सैनिकहरुमाथिको विभेद र शोषण अन्त्यको लागि बेलायतसँग कुटनीतिक पहल गरीदिन माग सहित गेसोले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

हेर्नुहोस्  गाैर्खाहरूले उठाएका मुद्धाहरु
गेसोले गोरखाहरुको मुद्दा सम्बोधनका लागि अब नेपाल र बेलायतबिच द्धिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने माग राखेको छ । १९४७ मा बेलायत, अधीनस्थ भारत र नेपालबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा बेलायतले गोरखा सैनिकहरुलाई व्यवहार गरेको दाबी गर्दै आए पनि त्यो असान्दर्भी भएकोले नयाँ सम्झौता हुनुपर्ने गेसोको माग छ । ‘९ नोभेम्बर १९४७ मा भएको यो सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदम शमसेर जबरा, बेलायतको तर्फबाट पद नखुलेका ए.सी.बी साइमन र अधीनस्थ भारतको तर्फबाट कर्णेल कुँवर दयासिंह वेदीले गरेका छन् । केवल गोरखा सैनिकहरुको रेन्जिमेन्ट बाडफाँडलाई केन्द्रित गरेर गरिएको यो सम्झौतालाई बेलायतको ‘रोयल कोर्ट अफ जस्टिस’ले ३० सेप्टेम्बर २००८ मा गैरकानुनी ठहर गरिसकेको छ,’ गेसो सभापति राईले भने,सम्झौतालाई बेलायतकै उच्च अदालतले अमानविय, अन्यायपूर्ण र अवैधानिक ठहर गरिसकेको सन्र्दभमा अब नेपाल र बेलायतबिच द्धिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ ।’
यस्तै गोरखा सैनिकहरुले अवकाश प्राप्त गरेपछि पाउने पेन्सन ‘भारतीय रिर्जव बैङ्क’ मार्फत नेपाल पठाइने गरिएको छ भन्दै सिधै नेपाल पठाउन गेसोको माग छ । ‘यसले गोरखा सैनिकहरुलाई मात्रै होइन मुलुकको अर्थतन्त्र र स्वाधीनतामा समेत आँच आउने काम गरेको छ,’ गेसोको १४ बुँदे मागमा भनिएको छ, ‘यो गोरखा सैनिकहरु माथिको अन्याय त हुँदै हो सार्वभौम मुलुक माथिको अपमान पनि हो तसर्थ, गोरखा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन सिधैं नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र माग रहेको छ ।’
नयाँ संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा हामी गोरखा सैनिकहरु माथि अन्याय गरिएको गेसोको दाबी छ । गोरखा सैनिकहरुलाई पनि गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धी एउटै प्रावधानमा राखिएको भन्दै गेसोले गोरखालाई फरक प्रावधान राख्नुपर्ने गेसोको माग छ । भनिएको छ, ‘गोरखा सैनिकहरु अन्य गैर आवासीय नेपाली जसरी विदेश गएका होइनन् । तत्कालीन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताकै कारण बेलायत पुगेका हुन् । तसर्थ, गोरखा सैनिकहरुको हकमा भने अलग्गै नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरिनुपर्छ । गोरखा सैनिक र तिनका सन्तानहरुलाई नेपालमा सबै खालका अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।’
यसै गरी गेसोले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत विभिन्न युद्धमा कति गोरखा मारिए, घाइते भए, बेपत्ता भए ? यसको जानकारी दिएर उनीहरूका परिवार र राज्यलाई समेत क्षतिपूर्ति दिन गेसको माग छ । यस्तै सन् १९८६ अप्रिलको अन्तिम साता तत्कालीन ब्रिटिस उपनिवेश हङकङ अविस्थत सेभेन गोर्खा राईफल्स (७ जी आर)को सपोर्ट कम्पनी अमेरिकी सैनिकहरुसितको सयुक्त समुन्द्र पार अभ्यासको सिलसिलामा अमेरिकाको हवाई टापुमा गोरखाहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ । ‘हवाई काण्डबाट खाली खुट्टा पठाईएका ती १ सय ११ गोर्खा सैनिकहरुलाई क्षतिपूर्ति पेन्सन व्यवस्था गरिनुपर्छ’ गेसोको माग छ । गोरखाहरुलाई बेलायत सरहको स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाहरू नेपालमै उपलब्ध दिन माग राखेको छ ।
यसै गरी गेसोले उमेरको सीमा र चर्कोशुल्कको कारणले हजारौँ गोर्खा सैनिकहरु बेलायतको आवासीय अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै गोरखाका सन्तानहरुलाई विनार्शत र विनाशुल्क आवासीय अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग राखेको छ । ऐतिहासिक अन्यायको आधारमा पेन्सन र क्षतिपूर्ति, समान पेन्सन र कटौतीमा परेका भूतपूर्व सैनिकहरुलाई पेन्सन, गोरखा सैनिकहरुका विधुवालाई पेन्सन लगायतका पुरा गराउनका लागि द्धिपक्षीय रूपमा कुटनीतिक पहल गरीदिन गेसोले माग गरेको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्
वाम गठबन्धनको घोषण पत्र सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्