‘गोर्खा सैनिकहरुको बिषयमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ’
लण्डन, ३० साउन । बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका गोरखा भुतपुर्व सैनिक र तीनका परिवारहरुको दोहोरो नागरिकता बारे छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने कुरालाई बुद्धिजीविहरुले जोड दिएका छन् ।
बेलायतको अल्ड्रसर्टस्थित गोरखा भुतपुर्व सैनिक संघ (गेसो)ले बुधबार आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी बुद्धिजीविहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले गैरआवसीय नेपालीहरुको सन्दर्भमा संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएपनि बेलायतमा बसोबास गर्ने गोरखा भुतपुर्व सैनिक र तीनका परिवारहरुको नागरिकताबारे काही कतै उल्लेख नहुनु दु:खत भएको बताए । संविधान संसोधन गरेर भएपनि त्यस बिषयलाई छुट्टै सम्वोधन गुरिनुपर्ने जोड बुद्धिजीविहरुले दिएका हुन् । गोरखाहरुको बिषय छुट्टै बिशिष्ट खालको र गैरआवसीय जस्तो नभएकाले त्यसलाई छुट्टै कानुन बनाएर भएपनि सम्बोधन हुनपर्ने धारण राखेका छन् ।
लेखक तथा राजीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले बेलायतमा बसोवास गर्ने गोरखा भुतपुर्वहरुको दोहोरो नागरिकताको बिषयमा राज्यले उचित खालको कानुनी व्यवस्था गरेर भएपनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन । गोरखाहरुको समस्या विशिष्ट खालको भएको हुदाँ त्यसलाई विशिष्ट रुपमा राज्यले हेर्नुपर्ने हुन्छ । दोहोरो नागरिकताको सन्दर्भमा गोरखाहरुलाई गैरआवसीय नेपालीको रुपमा हेरिनु उचित र न्यायपुर्व नहुने धारण व्यक्त गरे ।
‘त्रिपक्षीय सन्धी सम्झौता अनुसार गोरखाहरु एक देशमा जन्मेर अर्को देशको सेनामा भर्ती भएर तेस्रो देशसंग युद्ध गरेका थिए । ती गोरखा सैनिकहरु आफ्ना देशका लागि लडेका थिएन । भर्ती किन गएको कसलाई मारेको अत्तोपत्तो समेत थिएन । जोसंग युद्ध गरिएको थियो त्यो आफ्नो पनि र देशको पनि सत्रु थिएन । त्यस्तो अवस्थामा पुरायाउने जिम्मेवार राज्य नै थियो । त्यसको पीडा अझै पनि गोरखा सैनिकहरुमा छन । त्यसैले गोरखाहरुको सवालमा संविधान संशोधन गरेर भएपनि सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ संग्रौलाले भने ‘शुरुमा लाहुरे आफ्नो रहर गएको होइन । त्यो बेला देशमा जनसंख्या धेरै कम थियो । जमिन प्रशस्तै थियो । मान्छेको खाँचो धेरै थिएन । खान नपाएर गएको होइन । राज्यले जवरजस्ती पक्राउ गरेर लगेको थियो । पछि गएर लाहुरे पेशा आर्कषण बनेको हो लाहुरेलाई भाडाको सीपाही भनिन्छ र एक हिसावमा भाडा सीपाही हो जस्तो देखिएपनि वास्तवमा भाडाको सीपाही भने नभएको र शासकहरुले सलामी लिएर जवरजस्ती दिएको थियो । एक हिसावमा हेर्ने हो मानव वेचविखान नै हो ।’
तर राज्यले पीडामा परेका नागरिकको कुरा नसुनेको संग्रोलाले बताए । यसको दोषीको प्रमुख भागीदार नेपाल सरकार भएको र दोस्रोमा बेलायत हो । त्यसैले गोरखाहरुलाई उचित रुपमा न्याय दिइनुपर्छ स्रंग्रौलाले भने ।
लाहुरेले सभ्याता ल्यायो । प्रविधि ल्यायो । तर लाहुरेको योगदानलाई कहिले कसैले सम्झिएन । राज्यले लाहुरेको योगदानलाई सम्झनुपर्छ र उनीहरुको योगदानलाई पक्कै पनि कदर गरिनुपर्छ संगौलाले बताए । दोहोरो नागरिकता बारे संविधानमा गोरखाहरुको बारे कही कतै उल्लेख नभएका हुदाँ गैरआवसीयको कोटरीमा हेरिनु गलत भएको प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङले बताए ।
गोरखा र गैरआवसीयहरुको अवस्थालाई तुलना र नजरअन्दाज गर्न समेत नमिल्ने गुरुङले बताए । ‘आपनो देशको माटोमा बसिरहेका युवाहरुलाई जवरजस्ती रुपमा गइनस भने ठुलो सजाय दिन्छु भनेर डर धम्की दिदै अर्को देशको सेनामा भर्ती गराइएको थियो । त्यसैले पनि यो विशिष्ट खालको छ गुरुङले भने ‘राणाकालमा मुखियामार्फत खोजी गरेर जवरजस्ती पठाएको हो । अहिले पो साँस्कृतिसंग जोडियो । त्यसैले गैरआवसीय नेपालीसंग तुलना गर्नु कदापी मिल्दैन । सरकारले दोहोरो नागरिकताको सन्दर्भमा छुट्टै कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
गोरखा भुतपुर्व सैनिक संघ गेसाका सभापति कृष्णकुमार राईले गोरखाहरु स्वच्छाले भर्ती भएको होइन । त्यो बेला राज्यले जवरजस्ती रुपमा पठाइएको र राज्यको आदेश पालना गर्न अर्को मुलुकमा भर्ती भएर हामी युद्ध लडेका हौं । उनले भने हामी देश र जनतप्रति सदैव बफदार भएर हाम्रो दायित्व निर्वाह गरेको छौं । हामी गैरआवसीय नेपाली होइन । राज्यको अभिनन्न अंग हौं । त्यसैले दोहोरो नागरिकता बारे गोरखाहरुलाई छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्छ’।
१९४७ सालमा नेपाल, भारत र बेलायतवीच गोरखा भर्ती सन्दर्भमा त्रिपक्षीय सन्धी सम्झौता भएको र त्यो सन्धी सम्झौताले गोरखाहरु अर्को देशमा भर्ती भएपनि नेपाली नागरिक हुने उल्लेख छ । सन्धी सम्झौतामा पनि स्पष्ट उल्लेख भएकाले गोरखाहरुलाई राज्यले विशिष्ट तवरले हेरिनुर्ने गोरखाको माग छ । गोरखा समुदायहरुले यो मुद्दा राष्टिय मुद्दा भएको भन्दै राष्ट्रियता र जातीयता हिसावमा विभेदीकरण भएका पनि राज्यले उचित सम्मान दिनुपर्नु गोरखा भुतपुर्व सैनिक संगठनहरुको माग छ ।
