आजबाट मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन लागू, ऐन कार्यान्वयन गराउने प्रहरी नै बेखुश
अदालतको आदेश बिना प्रहरीले कसैलाई पक्रिन नपाउने, कुटपिट गरे प्रहरीलाई नै जेल
काठमाडौं, १ भदौं । विभिन्न विरोधका वावजुद मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ आज (शुक्रबार) बाट लागू भएको छ । तर, ऐनलाई कार्यान्वयन गराउने निकाय प्रहरी नै ऐनप्रति बेखुश देखिएको छ ।
ऐनले प्रहरीको भूमिकालाई खुमच्याएको प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु नै बताउँछन् । नयाँ ऐनले प्रहरीको अनुसन्धान प्रणालीमा समेत ठूलो परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ । अब प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्न परे पहिला अदालतको अनुमति लिनु पर्ने भएको छ । यसअघि पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराई प्रहरीले थुनामा राख्न अदालतको आदेश लिने गरेको थियो ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका मुद्दा शाखाका डिएसपी मोहनकुमार थापा केहि विशेष अवस्थामा मात्र अदालतको अनुमति बिना प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने र पक्राउ पूर्जीको पनि छुटै व्यवस्था रहेको बताउँछन् । अभियुक्त भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउन सक्ने तर, त्यसका लागि प्रहरीले अदालतमा पर्याप्त आधार पेश गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था भएको बताउँदै थापा भन्छन्, ‘नयाँ ऐनले पहिला पक्राउ पूर्जी अदालतबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने बनाएको छ ।’
प्रहरीले आफैं धरौटी लिएर छाड्न सक्ने
उसो त नयाँ ऐनले प्रहरीका केहि पूराना अधिकार खोसे जस्ता देखिए पनि केहि अधिकारहरु पनि नयाँ ऐनले बढाइ दिएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्ध थुनामा राख्न पर्याप्त प्रमाण नभएमा प्रहरी आफैंले धरौटी लिएर तथा जमानतमा छाड्न सक्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा छ । यो धेरै विकसित देशमा अपनाइएको अभ्यास हो । हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने अवधारण अनुसार यो प्रावधान राखिएको कानूनका जानकार बताउँछन् ।
तर, कसरी धरौटी लिने भन्ने विषयमा नियमावलीमा प्रष्ट हुनेछ । नियमावली सरकारबाट पारित भइसकेको छैन । नयाँ ऐनले अदालत र सरकारी वकिललाई धेरै अधिकार दिएको छ । अनुसन्धान प्रक्रियाको अर्काे नयााँपन भनेको अभियुक्तको म्याद थप गर्दा पनि सरकारी वकिलमार्फत जानुपर्छ । यसअघि सिधैं प्रहरीले अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभियुक्तलाई उपस्थित गराई म्याद थप गर्दथ्यो। यसले म्याद थप प्रक्रियालाई थप झन्झटिलो बनाई दिएको छ ।
तल्लो तहले अनुसन्धान गर्न नपाउने
अहिले प्रहरी सहायक निरीक्षक (असइ) तहसम्मले अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा अनुसन्धान गर्न पाउँछन् । सइभन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत हुन पाउने छैनन् । अझ कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध जस्ता मुद्दामा इन्सपेक्टरलाई नै अनुसन्धान अधिकृत राख्नुपर्ने उल्लेख छ । सिनियर तहले अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान प्रभावकारी हुने भएकाले यस्तो प्रावधान राखिएको हो । यस्तै कतिपय अपराधमा प्रहरीले जाहेरी नलिएको विषयमा ठूलो विवाद हुने गरेको छ । अबदेखि सायद यस्तो विवाद हुने छैन । किनकी प्रहरीले जाहेरी नलिएको खण्डमा पीडितले सरकारी वकिल कार्यालयमा सिधैं जाहेरी दिने सक्ने व्यवस्था भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई पठाउन सक्ने छ ।
बदनियत राखे प्रहरीलाई कैद
अपराध अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीलाई नयाँ ऐनले थप उत्तरदायी बनाउने खोजेको छ । प्रहरीले अनुसन्धानमा बदनियत राखेमा तथा यातना दिएमा प्रहरीविरुद्ध नै मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ । गैरकानुनी थुनामा राखेमा, झुटा प्रमाण पेश गरेकामा र थुन्न नमिल्ने भन्दै अदालतले छाड्ने आदेश दिएमा समेत प्रहरीविरुद्ध नै मुद्दा आकर्षिक हुन सक्छ । यसका लागि महान्यायधिवक्ताले तोकेको नायब महान्यायधिवक्तको संयोजकमा एक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिले नै अनुसन्धान गरी कुनै प्रहरीले यातना दिएको तथा अनुसन्धानमा बदनियत राखेको देखिएकोमा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत प्रहरीविरुद्ध नै मुद्दा दायर हुनसक्छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रहरीलाई नै ६ महिना कारागार सजाय हुने भएको छ ।
