टिकापुरमा घटना इतिहासमा भएको लामो उत्पीडिनको उतेजना : खगेन्द्र संग्रौला

वास्तविक संघीयताको अभ्यास भएकै छैन : बुद्धिजीवि


किरण राई
लण्डन, १ भदौ । संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधान निमार्णपछि देश नयाँ संरचनामा गए पनि त्यसको अभ्यास पुर्ण रुपमा नभएको बुद्धिजीविहरुले बताएका छन् । संघीयताको मर्म र भावनालाई नबुझी प्रदेशहरुको निमार्ण र कार्यान्वयन गर्दा संघीयता अलमलमा परेको उनीहरुको भनाई छ ।

लण्डनस्थित नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघ लण्डनद्धारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले संविधान निमार्णदेखि नै देशको एउटा ठुलो हिस्सादार समुदायलाई बाहिर राखेर संघीयता निमार्ण गरिएको कारण  संघीयताको वास्तविक अभ्यास हुन नसकेको बताए।

 राज्यसत्ता एकात्मक, केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीकरण गरिएको जस्तो मात्रै गरेर संघीयतालाई सफल हुन नदिने चेष्टामा राज्य सञ्चालकहरु रहेको बुद्धिजीविहरुको भनाई छ । उनीहरुले संघीयताको भावना र र्मम अनुसार स्रोतहरुको विभाजन र वितरण हुनुपर्ने कुरा समेत जोड दिएका छन् ।

शासनमा व्यक्ति मात्रै फेरिएको व्यवस्था र चरित्र अझै पनि नफेरिएको बुुिद्धजीविहरुले बताएका छन् । शासन व्यवस्था बस्नेहरुको विचार सिद्धान्त, व्यवहार र चरित्र हिजोको जस्तै देखिएका कारण पनि सुधार हुन नसकेको बताए ।

लेखक तथा राजीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले पहिचान पक्षधरहरुलाई संविधान निमार्णदेखि अहिलेको चरणसम्म बाइपास गरिएको छ । देशमा पहिचानको कुरालाई राज्यले गलत अपव्याख्या गरेको र पहिचानवादीहरुले पनि बुझाउन नसक्नु दुर्भाग्य रहेको बताए । भने, ‘नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक, बहुधार्मिक समाज हो । पहिचान जातीय हो संघीयता बहुजातीय हो । ऐतिहासिक दुष्टिकोणले उत्पीडनमा परेको जातीले पहिचान खोज्यो, त्यसले भाषाको उत्थान खोज्यो । इतिहासमा भएको त्रुटिहरु सच्चाउने कुरा गरियो ।’

संगै्रलालेले अवसर विकासमा पछि परेकाहरुले विशेष अधिकार खोज्दा त्यसलाई गलत अपव्याख्या गर्न खोजिएको बताए । संग्रौलाले भने ‘आन्दोलनको यो ठुलो प्रक्रियामा सबै भन्दा ठुलो गल्ती माओवादीले गरियो । माओवादी जसले १० बर्षे संग्रामबाट यो मुद्दा उठायो । संघीयता गणतन्त्र, सुशासन, धर्मनिरपेक्षताको कुरा रगतको भेलबाट गरेको थियो । त्यसको सबैभन्दा बलिदान थारुहरुबाट मगरहरुबाट र जनजातिहरुबाट भयो । त्यसैले संघीयता, गणतन्त्र र पहिचानको मुद्दा रगतले रंगीएको छ । जसले मुद्दा उठायो त्यसले सही परिभाषा गरेन ।’


कुनै जाती विशेषले जातीय पहिचान खोज्नु र प्रदेशको नामंकन जातीय खोज्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई गलत प्रचार गरिएको उनले बताए । उनले भने ‘इतिहासमा उनीहरुलाई दवाइएको थियो । इतिहासमा दविएरको शिर उठाउनु र सम्मान गर्नका लागि त्यो नाम खोजिएको थियो । कुनै जातीबाट प्रदेशको नामंकन गर्दा कुनै जातीवादी हुदैन । संघीयताको क्रममा यो वास्ताविक समस्या थिएन । अर्कोतर्फ आन्दोलनको नाममा जनजाति अगुवाहरुले पनि उतेजित कुराहरु गरे ।’

टिकापुरमा घटना इतिहासमा भएको लामो उत्पीडिनको उतेजना भएको उनले बताए । भने, ‘त्यसलाई तत्कालीन रुपमा हेर्ने हो भने थारुहरुले आर्य माथि आक्रमण गरियो भन्ने बुझिन्छ । त्यो जाती नेपालको इतिहासमा सबै भन्दा उत्पीडित र सोझो छ । औलो र गर्मी पचाएर बचेको जाती त्यसले तराईको रक्षा गरेको थियो । टिकापुर घटना लामो समयदेखि उत्पीडनको आक्रोश थियो ।’
जनजाती महासंघका पुर्व महासचिव प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङले जातीय पहिचानको दावी अग्रअधिकारको दावी र सुशासनको दावी जातीवादी नभएको बताए । । संघीयता, पहिचान र सुशासनको कुराहरु गर्दा अधिकार पक्षहरुबाट गलत व्यख्या र बुझाउनु नसक्दा समस्या उनको भनाई छ । भने, ‘आन्दोलनको मुद्दाहरु अझै ज्यूका त्यू छ । जनआन्दोलनपछि राज्य सत्ता परिवर्तन भयो, भनिए पनि राज्यसत्ता परिवर्तन भएको छैन, शासन सत्ता चहि परिर्वन भएको छ ।’


गुरुङले शासनसत्ता र राज्यसत्ता उस्ता उस्ता जस्तो लागेपनि यो फरक भएको बताए । गुरुङले भने ‘राज्यसत्ता अहिले पनि हिजोकै जस्तो छ । राज्यसत्ता एकात्मक छ केन्द्रीकृत छ । देशमा संघीय प्रणाली शासन व्यस्था विकेन्द्रीकरण गरिएको जस्तो छ, तर यो अझै पनि केन्द्रीकृत नै छ । संघीयता अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीयताको भावना र र्मम अनुसार छैन स्रोतहरुको विभाजन र वितरण हुनुपर्ने हो, तर अझै भएको छैन । शासनमा व्यक्ति मात्रै फेरियो व्यवस्था र चरित्र अझै पनि फेरिएन । शासन व्यवस्था बस्नेहरुको विचार सिद्धान्त, व्यवहार र चरित्र हिजोको जस्तै देखिएका कारण पनि सुधार हुन सकेको छैन ।’

आदीवासी जनजाती महासंघ युकेका अध्यक्ष जंग सुनुवारले नेपाल हिजोजस्तो समान्तवादी, नष्लवादी सोचको कारण सुधार हुन नसकेको बताए । अहिलेको शासनमा समावेशी चरित्र नभएको कारण मनपरितन्त्र बढेको उनकाे दाबी छ । संविधान निमार्णदेखि अहिलेको चरणसम्म एकपक्षीय सहभागीताले शासकहरुले एकपक्षीय रुपमा मनपरी गर्ने उत्पीडन जातीलाई अझै पछि पार्ने काम गरिरहेको उनकाे भनाइ छ ।  सामाजिक अभियान्त नरेश काङमाङले संघीयतालाई गलत ढंगले प्रचार गर्ने भइरहेकाे बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्