कामविहीन शिक्षाका उपसचिवलाई स्थानीय तहमा हटाइँदै
काठमाडौं, ११ भदौ । लामो समय जिम्मेवारीविहीन २४५ उपसचिवलाई एकै पटक स्थानीय तहमा खटाइने भएको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको कार्य क्षेत्र स्थानीय तहमा परेको र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षा सेवाका कर्मचारी बढी भएको अवस्थामा ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन थालिएको जनाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गत साउन ६ मा गरेको प्रस्तावलाई साउन १० गतेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको कार्यादेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले गत साउन २५ गते शिक्षा सेवामा ती उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा शिक्षा सेवाका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिनेक्रम शुरु भएको जानकारी दिएका छन् । यसअघि १७ जना शिक्षा सेवाका उपसचिव स्थानीय तहमा खटिइसकेका थिए । शिक्षा सेवामा कूल ४८५ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेकामा पछिल्लो स्वीकृत दरबन्दीअनुसार शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा १९३ उपसचिव मात्र रहने भएपछि नेपाल सरकारले नयाँ निर्णय गरेको हो । बाँकी उपसचिव अस्थायी दरबन्दी र काजमा खटिएका छन् ।
सरकारको निर्णअनुसार २५ देखि ५० हजारसम्म जनसङ्ख्या भएको १५१ नगरपालिका, ५० हजारदेखि ७५ हजारसम्म जनसङ्ख्या भएको ५८ नगरपालिका, ७५ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको २६ नगरपालिकाको स्वीकृति अन्तरिम सङ्गठन संरचनाको शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखामा नेपाल सरकार शिक्षा सेवा, राजपत्राकिङ्त द्वितीय श्रेणी, उपसचिवको दरबन्दी कायम गरिएको हो ।
नेपाल शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दीबमोजिमको सङ्गठन संरचनाअनुसार नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखामा खटाइनेछ । सो शाखामा कर्मचारी पूर्ति भई बाँकी रहेमा मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय अधिकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन सक्नेछ ।
स्थानीय तहको शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखामा उपसचिव प्रमुख भएपछि तिनका मातहतमा कम्तीमा एक जना शिक्षा सेवाको अधिकृत हुनुपर्नेछ । जनसङ्ख्या कम भएका तहमा सहित गरी ७५३ वटै स्थानीय तहमा शिक्षा सेवाका एक एक अधिकृत आवश्यक पर्ने हुन्छ तर हालको शिक्षा सेवाको विद्यमान अधिकृत दरबन्दी अपुग देखिन्छ ।
हाल परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कार्यरत शिक्षा सेवाका उपसचिव गेहनाथ गौतमले शिक्षा सेवाका कर्मचारी पनि स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख वा प्रशासकीय प्रमुख हुने बाटो खुल्नु सकारात्मक भए पनि जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सन्तुलन मिलाउन नसकेको र शिक्षा सेवाका उपसचिवको वृत्ति विकास स्पष्ट नभएको जिकिर गरे ।
उपसचिव गौतमले भने, ‘शिक्षा सेवाका उपसचिव कामविहीन हुनुभन्दा स्थानीय तहमा खटाइनु ठीकै हो तर हाम्रो वृत्ति विकास र जिम्मेवारी सन्तुलित भई अन्य सेवाका कर्मचारीसरहको सुविधा पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’ उनले विभिन्न महानगर र उपमहानगरपालिकामा शिक्षाका सहसचिव दरबन्दी कामय हुने माग अझै सम्बोधन भई नसकेको जनाएका छन् ।
