नेकपा : कानून र सुकुम्वासी संगठनमा सहमति
काठमाडौं, ११ भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जनसंगठनको नाम ‘नेपाल कानून व्यवसायी संठन’ राख्ने सहमति भएको छ ।
प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन र गणतान्त्रिक तथा प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठनको एकतापछि बन्ने संगठनको नाम फेरिएको एकता कार्यदलका सदस्य रघुजी पन्तले जानकारी दिए । नयाँ संठनका संयोजकमा रुद्र नेपाल र सहसंयोजकमा दीनमणि पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ । कूल ४५ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि प्रस्ताव गर्दै पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइएको कार्यदलका अर्का सदस्य नेपालले जानकारी दिए ।
कार्यदलमा पन्त, रमण श्रेष्ठ, वर्षमान पुन र नेपाल रहेका थिए । यसैगरी भूमिहीन संगठनको नाम ‘नेपाल राष्ट्रिय भूमिहीन सुकुम्वासी संगठन’ राख्ने सहमति भएको छ । नेपाल भूमिहीन सुकुम्वासी संगठन र अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघको एकतापछिको नाम पनि फेर्ने सहमति भएको सुकुम्वासी संगठनका निवर्तमान महासचिव सरेश नेपालले जानकारी दिए ।
९९ सदस्यीय नयाँ बन्ने केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि संयोजकमा सुकुम्वासी संगठन र सहसंयोजकमा सुकम्वासी संघले दिइने समेत सहमति भएको उनले जानकारी दिए । सुकुम्वासी संगठनको एकताका लागि हरिबोल गजुरेल, रामप्रीत पासवान, शत्रुघ्न महतो र दीपक थापाको कार्यदल बनाइएको थियो ।
यसैगरी अनेरास्ववियूका नाममा सहमति भएपछि नेतृत्वमा अझै सहमति हुनसकेको छैन । तत्कालीन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जीत तामाङले नेतृत्वमा अझै सहमति हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार ४९९ सदस्यीय समिति बनाउने सहमति भएता पनि संगठनका संयोजक र सहसंयोजकमा अझै सहमति भएको छैन । नेतृत्वमा सहमत हुन नसक्दा प्रतिवेदन समेत बुझाइएको छैन ।
यस्तै युवा संगठनको नाम र नेतृत्वमा पनि अझै सहमति भएको छैन । योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल) का अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले कार्यदलले चाँडै बसेर नाम र नेतृत्वबारे टुङ्गो लगाउने बताए । यस्तै अखिल नेपाल महिला संघ र अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) बीचको एकता पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
एकताका लागि उपसमिति बनाएर काम थालिए पनि उपसमितिले कार्यदललाई प्रतिवेदन नबुझाएको हुनाले एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको अनेमसंघका अध्यक्ष गोमा देवकोटाले जानकारी दिइन् । उनले एकता प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा नाम र नेतृत्वमा पनि सहमति अझै नखोजिएको जानकारी दिइन् ।
नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच गत जेठ ३ गते एकता भएपछि जनवर्गीय सङ्गठनको एकता तीन महिनाभित्र गरिसक्ने भनिए तापनि अहिलेसम्म इञ्जिनियरको मात्र एकता भएको छ । पार्टीले यही भदौ ७ गतेसम्म सात प्रदेश र जनवर्गीय संगठनलाई एकताको प्रतिवेदन बुझाउन भने तापनि केहीले मात्र बुझाएका छन् । अहिलेसम्म प्रदेश नंं १ र २ बाहेक अन्य सबै प्रदेश कमिटीले पार्टी महासचिव पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
