बिमस्टेकमा भारतीय स्वार्थ हाबी
सार्क र बिआरआइलाई काउन्टर !
काठमाडौँ, १४ भदौ : बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन १८ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्तावमा संयुक्त सैन्य सभ्यास, बौद्ध सम्मेलन, स्थायी कार्यकारी समिति निर्माण लगायतका समझदारी गर्दै शुक्रबार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सकिएको हो ।
सन् २०१४ को तेस्रो सम्मेलनपछि अध्यक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले बिमस्टेक शिखर सम्मेलन भव्यताको साथ सम्पन्न गरेको छ । बिमस्टेक सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार विद्युत लाइन प्रसारणको अन्तरदेशीय मार्ग (बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन) सहमति पत्र हस्ताक्षर भयो भने बिमस्टेकलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी कार्यकारी समिति बनाउने समझदारी भएको छ ।
बिमस्टेकमा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान र नेपाललाई दक्षिण पूर्व एशियाका सदस्य राष्ट्र थाइल्याण्ड र म्यानमार छन् । बिम्स्टेक सम्मेलनमा नेपालसहित सात वटै सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुख सहभागी भए ।
सम्मेलनमा नेपालका साथै म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मिन्त, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, बाङ्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओ चा, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भुटानको अन्तरिम सरकारका नेतृत्वकर्ता एवं प्रधानन्यायाधीश ल्योन्पो छिरिङ वाङचुक सहभागी थिए ।
यसअघि सन् २००४ मा थाइल्याण्ड, २००८ मा भारत र २०१४ मा म्यान्मारमा बिमस्टेकको सम्मेलन भएको थियो । सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकमा नेपालले २००४ मा सदस्यता पाएको हो ।
बिमस्टेकमा भारतीय स्वार्थ हाबी
विहिबार भएको बिम्स्टेक औपचारिक समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु अघि सारे । मोदीले महिला सांसदको सञ्जालदेखि, संयुक्त सैन्य सभ्यास, बिमस्टेक डिजिटल मल्टिनेसनल सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलनसम्मका प्रस्ताव अघि सारेका छन् । पाकिस्तान समेत सदस्य रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)लाई भन्दा बिम्स्टेकलाई मोदीले बढी महत्व दिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
कतिपय बिश्लेषकहरुले बिमस्टेकलाई भारतले चीन र पाकिस्तानलाई काउन्टर दिन प्रयोग गर्न चाहेको बताएका छन् । विहिबार मोदीले राखेको प्रस्तावहरुले ती बिश्लेषकहरुको भनाईसँग मेल खाएको छ । मोदीले यसलाई सशक्त बनाउन चाहेको प्रष्ट राखे । मोदीले भारत बिम्स्टेकलाई सशक्त बनाउन सबै खाले सहयोग गर्न तत्पर रहेको मात्रै बताएनन् बिभिन्न दिर्घकालिन महत्वका प्रस्तावहरु समेत अघि सारे ।
भारतकै पहल र प्रस्तावमा बहुदेशीय फिल्ड ट्रेनिङ माइलेक्स भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको पुनेमा सैन्य अभ्यास हुनेछ। नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, म्यान्मार र थाइल्याण्डका ३०/३० सैन्य अधिकारीले सहभागिता जनाउने यो अभ्यास भारतको सामरिक रणनीति अन्तरगत हुन लागेको हो ।
सार्कको बिकल्प विम्स्टेक ?
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८ औँ शिखर सम्मेलन ३६ बुँदे घोषणापत्र जारी २०१४ मा काठमाडौंमा भएको थियो । १९ औं सम्मेलन आयोजनाको जिम्मा पाकिस्तानको थियो । सार्कको १९ औं सम्मेलन सन् २०१६ को नोभेम्बर (१५–१६)मा पाकिस्तानको इस्लामावादमा आयोजना गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, भारतले भारत प्रशासित काश्मीरस्थित एउटा सैन्य अखडामा १७ जना सैनिकको ज्यान जानेगरी भएको आक्रमणमा पाकिस्तानको संलग्नताको आरोप लगाउदै इस्लामावादमा आयोजना हुने सार्क सम्मेलनमा भाग नलिने जनायो । २०१६ जनवरी २ मा भएको आतंककारी हमलासँग पाकिस्तान जोडेपछि सार्क अनिश्चित भयो ।
भारतकै लबिङमा बंग्लादेश, अफगानस्तान र भुटानले समेत सम्मेलनमा भाग नलिने घोषणा गरे । यसपछि अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले तत्कालका लागि सम्मेलन स्थगन गरेको थियो । भारतको कारण सार्कको १९ औं सम्मेलन अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
सार्कमा पाकिस्तान सदस्य राष्ट्र हुनु र पर्यवेक्षकको रुपमा चीनको प्रवेश हुनु भारतको टाइको दुखाई बनेको छ । दक्षिण एसियाको फोरमबाट पाकिस्तानलाई बञ्चित गराउन सार्कलाई भारतले निष्क्रिय पार्न खोजेको बिश्लेषकहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विम्स्टेकको उद्घाटन क्रममा सार्कको विकल्पको रुपमा विम्स्टेकलाई लिन नहुने बताए । तर, भारतीयहरुले सार्कलाई निष्क्रिय पारेर विम्स्टेकलाई सक्रिय बनाउन चाहेको विहिबार मोदीले राखेको प्रस्तावहरुले प्रष्ट पार्छ ।
बिआरआइलाई काउन्टर ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सन् २०१३ मा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’(बिआरआइ)को प्रस्ताव अघि सारेको हो । एक सयभन्दा बढी देश र अन्तर्रा्ष्ट्रिय संगठनबाट यो अवधारणामा समर्थन प्राप्त भएको छ । ४० भन्दा बढी देश र अन्तराष्ट्रिय संगठनले यो अवधारणालाई लिएर चीनसँग सहयोग सम्झौता गरेका छन् । नेपालले पनि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआइ) अवधारणाको बृहत् समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
बिआरआइ मार्फत चीन एसिया, अफ्रिका र युरोपसम्म आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजीरहेको छ । स्थल, सडक, रेल, हवाईसेवाबाट एसिया–युरोप–अफ्रिका जोड्ने चीनको यो महत्वाकांक्षी अभियानमा विश्वका धेरै देश सहभागी भइसकेका छन् । सयाली पूर्वाधार विकास बैंक, सिल्क रोड फन्डजस्ता वित्त संस्थामार्फत चीनले लगानी अवसर जुटाउन खोजीरहेको छ ।
यसले दक्षिण चीन सागरमार्फत् इन्डोनेसिया, बंगालको खाडी, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान र ओमान हुँदै इराकसम्म जोड्ने अर्को मार्ग तयार हुनेछ । तर, यो भारतलाई मन परीरहेको छैन । बिआरआइमा भारतले हस्ताक्षार गरेको छैन । नेपालले पनि नगरोस् भन्ने उसको चाहना थियो । बिआरआइको उद्देश्य केवल एसिया मात्रै होइन तर भारतले भने एसियामा आफ्नो प्रभाव कमी आउने त्रासमा छ ।
अन्तराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनले चीनलाई चिसो ?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२० अगष्टमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको आयोजना गर्ने बताए । उनले सबै बिम्स्टेक सदस्य मुलुकलाई अतिथिका रुपमा सहभागी हुन निमन्त्रणासमेत गरे । मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी धार्मिक अतिवादी पार्टीको रुपमा स्थापित छ । उसले हिन्दु धर्मको प्रबद्र्धन गर्दछ । तर, मोदीले निकै महत्वको साथ अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध गर्ने बताए । निम्तो समेत दिए ।
फ्रि तिब्बतको नारा बोकेर हिडीरहेका दलाई लामालाई भारतले साथ दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यस कारण पनि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन गर्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । कतिपयले यसलाई चीनको काउन्टरको रुपमा बुझेका छन् ।