बिमस्टेकमा भारतीय स्वार्थ हाबी

सार्क र बिआरआइलाई काउन्टर !


१५ भाद्र २०७५, शुक्रबार
Prime Minister Shri Narendra Modi
The Prime Minister, Shri Narendra Modi and other BIMSTEC leaders at the signing ceremony of BIMSTEC convention and the adoption of Kathmandu Declaration, in Nepal on August 31, 2018.

काठमाडौँ, १४ भदौ :  बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन १८ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्तावमा संयुक्त सैन्य सभ्यास, बौद्ध सम्मेलन, स्थायी कार्यकारी समिति निर्माण लगायतका समझदारी गर्दै शुक्रबार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सकिएको हो ।

Prime Minister Shri Narendra Modi
बिमस्टेकको समापनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी


सन् २०१४ को तेस्रो सम्मेलनपछि अध्यक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले बिमस्टेक शिखर सम्मेलन भव्यताको साथ सम्पन्न गरेको छ । बिमस्टेक सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार विद्युत लाइन प्रसारणको अन्तरदेशीय मार्ग (बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन) सहमति पत्र हस्ताक्षर भयो भने बिमस्टेकलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी कार्यकारी समिति बनाउने समझदारी भएको छ ।

बिमस्टेकमा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान र नेपाललाई दक्षिण पूर्व एशियाका सदस्य राष्ट्र थाइल्याण्ड र म्यानमार छन् । बिम्स्टेक सम्मेलनमा नेपालसहित सात वटै सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुख सहभागी भए ।

सम्मेलनमा नेपालका साथै म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मिन्त, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, बाङ्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओ चा, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भुटानको अन्तरिम सरकारका नेतृत्वकर्ता एवं प्रधानन्यायाधीश ल्योन्पो छिरिङ वाङचुक सहभागी थिए ।

यसअघि सन् २००४ मा थाइल्याण्ड, २००८ मा भारत र २०१४ मा म्यान्मारमा बिमस्टेकको सम्मेलन भएको थियो । सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकमा नेपालले २००४ मा सदस्यता पाएको हो ।

बिमस्टेकमा भारतीय स्वार्थ हाबी
विहिबार भएको बिम्स्टेक औपचारिक समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु अघि सारे । मोदीले महिला सांसदको सञ्जालदेखि, संयुक्त सैन्य सभ्यास, बिमस्टेक डिजिटल मल्टिनेसनल सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलनसम्मका प्रस्ताव अघि सारेका छन् । पाकिस्तान समेत सदस्य रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)लाई भन्दा बिम्स्टेकलाई मोदीले बढी महत्व दिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

कतिपय बिश्लेषकहरुले बिमस्टेकलाई भारतले चीन र पाकिस्तानलाई काउन्टर दिन प्रयोग गर्न चाहेको बताएका छन् । विहिबार मोदीले राखेको प्रस्तावहरुले ती बिश्लेषकहरुको भनाईसँग मेल खाएको छ । मोदीले यसलाई सशक्त बनाउन चाहेको प्रष्ट राखे । मोदीले भारत बिम्स्टेकलाई सशक्त बनाउन सबै खाले सहयोग गर्न तत्पर रहेको मात्रै बताएनन् बिभिन्न दिर्घकालिन महत्वका प्रस्तावहरु समेत अघि सारे ।

भारतकै पहल र प्रस्तावमा बहुदेशीय फिल्ड ट्रेनिङ माइलेक्स भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको पुनेमा सैन्य अभ्यास हुनेछ। नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, म्यान्मार र थाइल्याण्डका ३०/३० सैन्य अधिकारीले सहभागिता जनाउने यो अभ्यास भारतको सामरिक रणनीति अन्तरगत हुन लागेको हो ।

सार्कको बिकल्प विम्स्टेक ?

बिम्स्टेक
बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको समापन समारोह


दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८ औँ शिखर सम्मेलन ३६ बुँदे घोषणापत्र जारी २०१४ मा काठमाडौंमा भएको थियो । १९ औं सम्मेलन आयोजनाको जिम्मा पाकिस्तानको थियो । सार्कको १९ औं सम्मेलन सन् २०१६ को नोभेम्बर (१५–१६)मा पाकिस्तानको इस्लामावादमा आयोजना गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, भारतले भारत प्रशासित काश्मीरस्थित एउटा सैन्य अखडामा १७ जना सैनिकको ज्यान जानेगरी भएको आक्रमणमा पाकिस्तानको संलग्नताको आरोप लगाउदै इस्लामावादमा आयोजना हुने सार्क सम्मेलनमा भाग नलिने जनायो । २०१६ जनवरी २ मा भएको आतंककारी हमलासँग पाकिस्तान जोडेपछि सार्क अनिश्चित भयो ।

भारतकै लबिङमा बंग्लादेश, अफगानस्तान र भुटानले समेत सम्मेलनमा भाग नलिने घोषणा गरे । यसपछि अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले तत्कालका लागि सम्मेलन स्थगन गरेको थियो । भारतको कारण सार्कको १९ औं सम्मेलन अनिश्चित बन्दै गएको छ ।

सार्कमा पाकिस्तान सदस्य राष्ट्र हुनु र पर्यवेक्षकको रुपमा चीनको प्रवेश हुनु भारतको टाइको दुखाई बनेको छ । दक्षिण एसियाको फोरमबाट पाकिस्तानलाई बञ्चित गराउन सार्कलाई भारतले निष्क्रिय पार्न खोजेको बिश्लेषकहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विम्स्टेकको उद्घाटन क्रममा सार्कको विकल्पको रुपमा विम्स्टेकलाई लिन नहुने बताए । तर, भारतीयहरुले सार्कलाई निष्क्रिय पारेर विम्स्टेकलाई सक्रिय बनाउन चाहेको विहिबार मोदीले राखेको प्रस्तावहरुले प्रष्ट पार्छ ।

बिआरआइलाई काउन्टर ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सन् २०१३ मा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’(बिआरआइ)को प्रस्ताव अघि सारेको हो । एक सयभन्दा बढी देश र अन्तर्रा्ष्ट्रिय संगठनबाट यो अवधारणामा समर्थन प्राप्त भएको छ । ४० भन्दा बढी देश र अन्तराष्ट्रिय संगठनले यो अवधारणालाई लिएर चीनसँग सहयोग सम्झौता गरेका छन् । नेपालले पनि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआइ) अवधारणाको बृहत् समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

बिआरआइ मार्फत चीन एसिया, अफ्रिका र युरोपसम्म आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजीरहेको छ । स्थल, सडक, रेल, हवाईसेवाबाट एसिया–युरोप–अफ्रिका जोड्ने चीनको यो महत्वाकांक्षी अभियानमा विश्वका धेरै देश सहभागी भइसकेका छन् । सयाली पूर्वाधार विकास बैंक, सिल्क रोड फन्डजस्ता वित्त संस्थामार्फत चीनले लगानी अवसर जुटाउन खोजीरहेको छ ।

यसले दक्षिण चीन सागरमार्फत् इन्डोनेसिया, बंगालको खाडी, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान र ओमान हुँदै इराकसम्म जोड्ने अर्को मार्ग तयार हुनेछ । तर, यो भारतलाई मन परीरहेको छैन । बिआरआइमा भारतले हस्ताक्षार गरेको छैन । नेपालले पनि नगरोस् भन्ने उसको चाहना थियो । बिआरआइको उद्देश्य केवल एसिया मात्रै होइन तर भारतले भने एसियामा आफ्नो प्रभाव कमी आउने त्रासमा छ ।

अन्तराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनले चीनलाई चिसो ?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२० अगष्टमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको आयोजना गर्ने बताए । उनले सबै बिम्स्टेक सदस्य मुलुकलाई अतिथिका रुपमा सहभागी हुन निमन्त्रणासमेत गरे । मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी धार्मिक अतिवादी पार्टीको रुपमा स्थापित छ । उसले हिन्दु धर्मको प्रबद्र्धन गर्दछ । तर, मोदीले निकै महत्वको साथ अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध गर्ने बताए । निम्तो समेत दिए ।

फ्रि तिब्बतको नारा बोकेर हिडीरहेका दलाई लामालाई भारतले साथ दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यस कारण पनि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन गर्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । कतिपयले यसलाई चीनको काउन्टरको रुपमा बुझेका छन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७