जागिर खान र विदेश भ्रमण गर्ने स्वार्थका लागि राजदूत बनाउनुहुँदैनः नारदमुनि राना थारु, सांसद

---

नयाँ पेज

२५ भाद्र २०७५, सोमबार

२०२९ साल वैशाख १२ गते धनगढी उपमहानगरपालिकामा जन्मनुभएका नारादमुनि राना थारु कैलाली क्षेत्र नम्बर–५ बाट संघीय संसद सदस्यका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ । २०६४ सालको संविधानसभामा समानुपातिक सभासदमा निर्वाचित राना २०५४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित हुनुभयो । २०७४ सालको संघीय संसद सदस्यका लागि नेकपाबाट निर्वाचित रानाले निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणालाई पराजित गर्नुभएको हो । राणासँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा सिंगो राज्यसँगै निर्वाचन लडेको जस्तो अनुभव बटुल्नुभएका राना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य समेत हुनुहुन्छ । अहिले सरकारले गरेका काम र नेपालको विदेश नीति लगायतका विषयमा डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायणप्रसाद शर्मासँग गरिएको विशेष वार्ताः

० नेकपाको नेतृत्वमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनाएको पनि झण्डै ७ महिना हुन लाग्यो तर, अपेक्षाकृत रुपमा काम हुन सकेन नि ?

नेकपाको सरकार निर्माण हुँदा निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नै सरकार निर्माण गर्ने भनेका थियौं । हामी जनताले चाहे जस्तो किसिमले नै अगाडि बढिरहेका छौ । यसबीचमा हामीले जनताका सामु बोलेका अधिकांश कुराहरु पूरा गर्नमै बितायौं ।

पार्टी एकीकरण जस्ता सांगठानिक काममा व्यस्त हुनुप¥यो । जनताले सेवा पाउने विषयमा देशको यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त ग¥यौं । त्यसपछि बजेट ल्याउने काम भयो । जुन बजेटमा आर्थिक समृद्धिका कुराहरु समावेश गरिएका छन् । तथापि त्यो बजेटको अख्तियारी प्राप्त भई जनतालाई सम्बोधन गर्ने समय समेत भइनसकेको अवस्था हो ।

मलाई विश्वास के छ भने अहिलेको सरकारले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा धेरै कामहरु गरेको छ । राष्ट्रियताको पक्षमा सरकारले बिराटनगरमा रहेको भारतीय वाणिज्य कार्यालय हटाएको छ ।

दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गरेको छ । कृषि उत्पादनका विषयहरु लगायतका विषयमा सरकार लागिपरेको छ । भरखरै सम्पन्न बिमस्टेकमा व्यापार, सुरक्षालगायतका विषयहरु पनि आएका छन् ।

यो वर्ष हाम्रा लागि मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनु नै हो । तथापि तत्कालै परिणाम प्राप्त नभएका कारण जनतालाई त्यो अनुभूति नभएको हो ।

० तपाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा हुनुहुन्छ , के अब पञ्चशीलका आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति बन्न सक्छ ?

अहिलेसम्म नेपालको विदेश नीतिले स्थायित्व ग्रहण गर्न सकिरहेको थिएन । जो व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री हुन्छ त्यही व्यक्तिको गोलचक्करमा मुलुक बर्वादी हुने परम्परा थियो । यसरी प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले जे चाहे त्यही नै परराष्ट्रनीति हुने गर्दथ्यो । लामो समयदेखि त्यही नै दुर्भाग्य नेपालको रहन पुग्यो ।

अब अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गर्ने पहिलो काम भनेको नै नेपालको स्थायी परराष्ट्रनीति बनाउने नै हो । हाम्रो विदेश नीति कुनै पार्टी र व्यक्तिको फाइदाका लागि होइन । हिजो हाम्रो परराष्ट्रनीति पञ्चशीलका आधारमा मात्र होइन रोटीबेटीका आधारमा पनि चल्ने गर्दथ्यो । नेपालले दक्षिणको भारत र उत्तरको चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा साझा नीति बन्दै बनेन । त्यसैले पनि हामी साझा विदेश नीति बनाउनमा प्रयत्नशील छौं ।

अहिले सबै मुलकहरुमा भिसा र पासपोर्टको व्यवस्था हुन्छन् नै र तर, हाम्रो जस्तो खुल्ला सिमाना सायदै विश्वभरमै छैन । त्यसैकारण पनि खुला रुपमा अपराधिक घट्नाहरु घट्ने गरेका छन् ।

रोटीबेटीको सम्बन्ध भजाएर गलत क्रियाकलापहरु भित्र्याउने काम गरिएको छ । त्यसलाई स्थायी रुपमा विदेशनीति ल्याएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अहिले एकतर्फी रुपमा परिवारवाद भन्दा माथि उठेर देशको वैदेशिक नीति बन्ने सकेन । हाम्रो वैदेशिक नीतिमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका राजदूत, महावाणिज्य दूतहरु हिजो जसरी नै चल्दै आएका छन् ।

यसरी वैदेशिक रोजगारी पेशा सञ्चालन गरेका मानिसहरु समेत राजदुत बनाइएको थियो । त्यो अवस्था अहिले रहँदैन । कुटनीति के हो भन्ने नै थाह नहुनेहरु पनि राजदूत बनाइए । योग्यता र क्षमताका आधारमा राजदूतहरुको नियुक्ति गरेर देशलाई बलियो बनाउनुपर्दछ । त्यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने प्रयत्न हुँदैछ ।

० राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत बनेका योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरुलाई परराष्ट्रका कर्मचारीहरुले असहयोग गर्ने, असफल बनाउने र फसाउनेसम्मका काम गर्दछन् भन्ने सुनिन्छ नि ?

हामी अन्तर्राष्ट्रिय समितिको तेस्रो बैठक बसिसकेका छौं । यो कुरा मलाई पनि सुन्नमा आएको छ । यो साँचो हो भने मुलुकका लागि र तिनै असहयोग र असफल बनाउन प्रयत्नरत कर्मचारीका लागि पनि हित गर्दैन । यो विषयको हामी निन्दा गर्दछौं र छानविन गरेर त्यस्ता कर्मचारीहरु फिर्ता बोलाउनेसम्मको कारबाही गर्नेछौं । र, सरकारलाई निर्देशन गर्नेछौं ।

हाम्रो कूटनीतिक नियोगहरु साँच्चै कमजोर भएको खण्डमा देश नै कमजोर हुन्छ । त्यसैले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका राजदूतहरुको वार्षिक रुपमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्दछ ।

जागिर खान र विदेश भ्रमण गर्ने स्वार्थका लागि राजदूत बनाइने छैन । अब टिओआर नै बनाएर पठाइने छ । ती राजदूतहरुको मूल्यांकन गर्ने आधार हामी तयार गर्दैछौं । मलेसिया, सिंगापुर, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा लगायतका देशहरुमा कहाँ कहाँ हाम्रा राजदुतावास र नियोगहरु छन् ।

आर्थिक विकास, व्यापार र दुई देशबीचको सम्बन्ध बिस्तारमा कसरी काम गरेका छन् ? किनकि ऊ त राज्यको प्रतिनिधि हो । नेपालको झण्डा हल्लाउन मात्रै राजदूत बनाउने होइन । हामीले दिएको टिओआर (टर्म अफ रेफ्रेन्स) अनुसार काम गर्नुपर्दछ । राज्यलाई चाहिने सामान्य सूचना संकलन गर्न नसक्ने राजदूत र दूतावासका कर्मचारीको कुनै काम छैन ।

नेपालमा रहेका राजदूत र दूतावासका कर्मचारीहरुले राजनीतिक, आतंकवादी, सुरक्षा लगायतका सूचना संकलन गरेर आफ्नो देशमा पठाउने गरेका हुन्छन् । हाम्रा नियोगहरु किन असफल भइरहेका छन् । सामान्य व्यापार र व्यवसायीहरुसँग पनि समन्वय गर्न किन सकिरहेका छैनन् ।

यसरी हाम्रो कुटनीतिक च्यानलहरु सक्रिय बनाएर देशमा दैनिक सूचना संकलन गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्ने कामको सुरुवात गरिने छ । राजदूत हुने र त्यो देशमा नेताहरु भ्रमणमा जाँदा खान, बस्न र त्यो देशमा घुमाउको भरमा मुल्यांकन गरिने छैन । त्यस्तो खालको परिपाटीको अन्त गरिने छ ।

० परराष्ट्र सेवा र राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत बनाउने प्रतिशत नै बनाइएको छ । त्यो तपाईको समितिबाट खारेज हुन्छ ?

वास्तवमा खुल्ला र आन्तरिक रुपमा राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रचलनलाई पनि विचार गरिने छ । हामीले जसरी पनि योग्य र इमान्दार व्यक्तिलाई नियोगको प्रमुख बनाउन सकेनौं भने कुनै काम लाग्दैन । पुरानो प्रचलन त जसरी पनि खारेजी नै गर्नुपर्दछ ।

सामान्य कुटनीतिक भाषा नजान्ने मानिसहरु पनि विगतमा राजदूत बनेर गए । हामी सरकारलाई समितिबाटै एउटा गाइडलाइन विचारमा छौं । राजदूत नियुक्तिमा सायद परीक्षा प्रणाली पनि गर्नु उचित हुन्छ कि ?

० मूख्य सचिव र मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरु राजदूतमा नियुक्ति गरिन्छ तर, उनीहरुलाई सामान्य कामका लागि सम्पर्क गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र सुव्वाहरुको चाकरी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिदैन ?
हामी धेरै विषयमा पुनःसंरचना गरेर काम गर्दैछौं । अहिले प्रोटोकलका हिसावमा पनि मिल्दैन । रोलक्रम मिलाउन पनि हामी छलफल गर्ने छौं । विकृति र विसंगतिको अन्त गर्नका लागि ढिलाइ गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन । मुलुकको हितमा अन्य देशको लागू गर्ने होइन ।

हाम्रा नीति लागू गर्ने क्रममा अमेरिका, बेल्जियमको हकमा फरक हुन सक्छ भने भारत र चीनको हकमा फरक नीति हुन सक्छ । छिमेकीहरुसँगको वैदेशिक नीति लचिलो पनि हुनसक्छ । तर हामी आफ्नो क्षमता र योग्यताका आधारमा विदेश नीति बनाउने हो ।

भरखरै सकिएको विमस्टेक सम्मेलनका बारेमा पनि नेपालले के दिन सक्छ र के लिन सक्छ ? त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ । त्यसैले विमस्टेक, सार्क लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सदस्य बन्ने र नेपाल पनि अन्य देश जस्तै सबै ठाउँमा जान सक्ने हैसियत बनाइने छ ।

नेपालको पनि विषयमा स्थान उचो बनाउन सकिने विकल्पको खोजीमा छौं । गोर्खा रेजिमेन्टको नाम भारत र बेलायतमा जसरी प्रख्याती कमाएको छ, त्यसलाई अन्य देशमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ कि ? नेपालमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बादेखि विभिन्न किसिमका उत्पादनहरुको प्रचारप्रसार गर्न पनि सकिएको छैन । सबैको सुझाव र सल्लाहहरु सुनिसकेपछि समितिको साझा धारणा बनाउने छौं ।

० नेपालको दक्षिणी सीमा सधैंभर मिचिएको समाचार सुनिन्छ । सीमा सुरक्षा बलका रुपमा राखिएको सशस्त्र प्रहरीलाई नापी नक्सा हेर्ने सम्बन्धी अधिकार दिइँदैन । नापीका तीन जना अधिकृतको भरमा सीमाको जिम्मा दिइएको छ । उता भारतीय सीमासुरक्षा बललाई सबै अधिकार दिइन्छ । यो विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

हामी “लर्निङ वाई डुइङ” को अवस्थामा छौं । हामीले सीमा सुरक्षा बल त बनायौं । तर सीमा भनेको सामान्य कुरा होइन । राष्ट्रिता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो । साथै सीमामा बसोबास गर्ने नागरिकसँग पनि जोडिएको विषय हो ।

यसमा हामी अत्यन्तै गम्भीर भएर काम गर्नुपर्दछ । सीमा सुरक्षा बलसँग सबै उपकरण र अधिकारले सम्पन्न गराइनुपर्दछ । कुनैपनि बेला विवाद भएको अवस्थामा तुरुन्तै पुष्टि गर्न सकियोस् । पुरानै जमानामा तार आयो भने जस्तो अवस्थामा रहनुहुँदैन । हामीले पनि आधुनिक उपकरणको भरपुर सहयोग लिएर काम गर्नुपर्दछ ।

सीमाका विषयमा हामी हाम्रो एक इन्च भूभाग पनि छाड्न सकिदैन र अर्को देशको एक इन्च पनि लिनेवाला छैनौं । यस विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री समेत गम्भीर हुनुहुन्छ । हामी सीमाका विषयमा धेरै कुराहरु पनि आवश्यक पर्दैन । पुराना म्यानुअल, डिजिटल र जीपीए प्रणालीबाट नक्सा बनेका छन् । कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाको मात्रै कुरा गर्दा हामी कहाँ १९८३, २०१३, २०२१, २०३४, २०५० र २०५६ मा नापी गरिएको देखिन्छ ।

त्यतिबेला हातले बनाएका नक्साहरु छन् । यो अवस्थामा दुई देशका प्रतिनिधिहरु बसेर नक्सा बनाउनुपर्दछ । हाम्रा मात्रै जग्गा किन भारततर्फ पर्छन् ? भारतको जग्गा नेपालतर्फ पनि किन ल्याउन सकिदैन ? अहिले १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भनेर दुबै देश राजी भएका छन् ।

दुबै देशका प्रवुद्ध समूह नामको टिम बनाएर १९५० को सन्धि पुनारावलोकन गरिएको छ । यदि नेपाल र भारत दुबै देश १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न सहमत छन् यसरी १०५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि सहमत छन् भने अहिले सिमाना जुन अवस्थामा छ, त्यो चलाउनु हुँदैन ।

अहिले पिल्लर सार्ने र पुर्जा बनाउने काम रोक्नुपर्दछ । एउटाले अर्को देशको जग्गा कब्जा गर्ने काम गर्नुहुँदैन । सिमांकनको विषयलाई झडप हुँदा एक वर्षअघि कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतम सहिद भइसक्नुभएको छ । त्यसैले साँच्चिकै इमानदारीपूर्वक पुनारावलोकन गर्ने हो भने हामी अहिले सीमाना नचलाई राख्न सकिन्छ । एकपटकलाई पुनरावलोकन गरेर सीमांकन गरेपछि च्याप्टरै बन्द गर्न सकिन्छ । नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट सिमांकन गरिनुपर्दछ । र, स्थायी रुपमै समाधान गरिनुपर्दछ ।

नेपालको सीमाना अहिले पनि मिचिंदैछ भनेर समाचार आउनु आफैंमा लाजमर्दो विषय हो । भारतसँग गरिएका पुराना सन्धि, सम्झौता, उच्चस्तरीय सहमतिहरु धेरै गरिरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जाँदा १२ बुँदे समझदारी गरेर आउनुभयो । तर, शेरबहादुर देउवाले चाहिँ ४७ बुँदा समझदारी गर्नुभयो । यो विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यौं ।

उहाँले भन्नुभयो “विगतमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरुबीच भएका सहमतिहरु एउटा पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्, त्यसैले मैले थोरै बुँदामा समझदारी गरेको हुँ” । यसरी सहमति गरेपछि कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।

० तपाई कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट संघीय संसदमा तत्कालीन बहालवला प्रधानमन्त्री पत्नि आरजु राणालाई फराकिलो अन्तरले हराई निर्वाचित भएर आउनुभयो । जनतासँग गरेका वाचा र जनताका अपेक्षा कति पूरा गर्नुभयो ?

म चुनावमा लड्दा आफ्नो जित नभएर जनताको जित भनेको थिएँ । कैलाली क्षेत्र नम्बर पाँचबाट निर्वाचनमा होमिएको समयमा आरजु देउवा होइन सिंगो राज्यसँगै निर्वाचनमा लडेको अनुभव गरेको थिएँ । उनले सारा राज्यशक्तिको दुरुप्रयोग गरिन् । प्रहरी र सेनाका गाडीहरु लावालस्कर लगाइन् । राजाको सवारी जस्तो गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा हिंडिन् । त्यसैकारण जनताले धेरै नजिकबाट मूल्यांकन गरेका थिए ।

म साधारण किसानको छोरा भएको कारण जनताको मन मस्तिस्कमा थिए । जनताले आफ्नो कुरा सुन्ने र बुझ्ने जनप्रतिनिधिको छनौट गरे । ती आदरणीय जनतालाई मैले सधै सलाम गर्दछु । म निर्वाचनका बेला बोलेका बाचाहरु बिर्सेको छैन । मैले जनतासँग गरेका बाचाहरुको सूची तयार गरेको छु । केही कामहरु सम्वोधन हुने क्रममा छन् । मैले गर्नुपर्ने कामहरु पाँच वर्षसम्मलाई लिष्ट बनाएको छु ।

यो सरकारले ल्याएको बजेटमा हामीले अख्तियारी पनि पाएका छैनौं । तथापि मेरा महत्वपूर्ण मुद्दाहरु लिपिवद्ध नै छन् ।

१. धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने कामका लागि पर्यटनमन्त्रीलाई धनगढी लिएर गएँ । अहिले मन्त्रीकै निर्देशनमा मास्टर प्लान बनाउने टिम समेत बनाइएको छ । जग्गा अधिग्रहण, डिपिआर, डिजाइन लगायतका कुराहरु छन् । अहिले नै यी पुर्वाधारका कामहरु पुरा गर्दैछौं । बजेटमा पनि पारिएको छ ।

२. धनगढीमा रहेको सेती अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । यो अस्पताललाई प्रदेश स्तरीय वा सेवा सुविधा सम्पन्न बनाउने योजना रहेको छ ।

३. निर्वाचनमा नारदमुनि रानाले जितेपछि गौरी फन्टा नाका बन्द हुने हल्ला गरिएको थियो । निर्वाचनमा मत प्रभावित पार्नका लागि भारतीय राजदूत स्वयं नै गएर नाका सञ्चालन गर्न सम्भव छैन भनेका थिए । त्यसले मलाई ठूलो चुनौति थपियो । परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भारत भ्रमणका समयमा एजेण्डाकै रुपमा राख्न दौडधुप गरे । केही दिनअघि भारतका उत्तर प्रदेशका मूख्यमन्त्रीले यो बाटो ६ लेनको बनाउने भनेर शिलान्यास गरेर जानुभयो । निर्वाचनका बेलामा मलाई हराउनका लागि प्रोप्रोगान्डहरु रचिएको थियो । अब त्यो नाका बन्द हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भएको छ ।

४. मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा थारु, पहाडी, मधेसी लगायत मिलेर बसेको क्षेत्र पर्दछ । साथै यहाँ कृषक, व्यापारी र उद्योगी सबै बसोबास गर्दछन् । मैले केही नमुनायोग्य कृषि काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छु । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाटै यो निर्णय हुँदैछ । अहिले किसानहरुले कृषि क्षेत्रमा अनुदान पाउन सकिरहेका छैनन् ।

मेरो क्षेत्रका किसानहरुले अनुदान पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको छु । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरु राज्यले किन्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । अहिले मारवाडी र व्यवसायीले अत्यन्तै कम मूल्यमा किसानका उत्पादन खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ । कुनैपनि जनताहरु भोको नरहुन् भन्नाका लागि किसानहरुले उत्पादनको उचित मोल पाउनुपर्दछ । आधुनिक उपकरणको प्रयोग, उन्नत बीउबिजन साथै क्लष्टर रोजेर सरकारले किसानलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ ।

५‍. प्रदेश सातको राजधानी रहेको धनगढीलाई बिजनेस हव पनि बनाउन सकिन्छ । किनकि यो बोर्डरसँग जोडिएको छ । साथै भारतका आठवटा ठूला महानगरहरु लखनऊं, बरेली, नैनिताल, देल्ही, पिल्लभित लगायतका शहरको सबै भन्दा नजिकको नेपाली शहर पर्दछ ।

यो क्षेत्रलाई पर्यटनको हव पनि बनाउन सकिन्छ । धनगढीको गौरीफन्टादेखि डोटी, अछामको चैनपुर, बझाङको उरही हुँदै ताक्लाकोट पुग्नका लागि जम्मा २४५ किमी छ ।

यसैले भारतीय पर्यटकहरु छोटो बाटो भएर मानसरोबर जानका लागि यो बाटोको प्रंयोग हुन सक्छ । यस्का लागि परराष्ट्रमन्त्री मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराएको छु ।

६. यो क्षेत्र ब्यापार, पर्यटनका साथै शिक्षाको हव बन्न सक्छ । । धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बित्तिकै सबै प्रकारको सेवाप्रवाहमा सुविधा हुनेछ ।

७. कैलाली जिल्लाको गोदावरीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र बनाउने हाम्रो योजना रहेको छ । त्यसका लागि सर्वे पनि भइरहेको छ । यसका लागि योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको छु ।

० अन्तमा…..?
हामी अत्यन्तै चुनौतीका साथ संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको कार्यान्वयन, कानुन बनाउने, मलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजाने जिम्मेवारीका साथ अघि बढेका छौं । यसैकारण अहिले नै सरकारले केही गरेन भनेर मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन ।

आर्थिक समृद्धिका माध्यमहरु हामीले पहिल्याएका छौं । सातवटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह चीनले प्रयोग गर्न दिने भएको छ । भूपरिवेष्टित देशमा बसेर पनि हामी धेरै महत्वपूर्ण कामहरुको सुरुवात गरेका छौं । त्यसैले आशावादी बन्नका लागि जनतालाई हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

(सांसद राना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य हुनुहुन्छ )