जागिर खान र विदेश भ्रमण गर्ने स्वार्थका लागि राजदूत बनाउनुहुँदैनः नारदमुनि राना थारु, सांसद


२५ भाद्र २०७५, सोमबार

२०२९ साल वैशाख १२ गते धनगढी उपमहानगरपालिकामा जन्मनुभएका नारादमुनि राना थारु कैलाली क्षेत्र नम्बर–५ बाट संघीय संसद सदस्यका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ । २०६४ सालको संविधानसभामा समानुपातिक सभासदमा निर्वाचित राना २०५४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित हुनुभयो । २०७४ सालको संघीय संसद सदस्यका लागि नेकपाबाट निर्वाचित रानाले निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणालाई पराजित गर्नुभएको हो । राणासँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा सिंगो राज्यसँगै निर्वाचन लडेको जस्तो अनुभव बटुल्नुभएका राना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य समेत हुनुहुन्छ । अहिले सरकारले गरेका काम र नेपालको विदेश नीति लगायतका विषयमा डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायणप्रसाद शर्मासँग गरिएको विशेष वार्ताः


० नेकपाको नेतृत्वमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनाएको पनि झण्डै ७ महिना हुन लाग्यो तर, अपेक्षाकृत रुपमा काम हुन सकेन नि ?

नेकपाको सरकार निर्माण हुँदा निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नै सरकार निर्माण गर्ने भनेका थियौं । हामी जनताले चाहे जस्तो किसिमले नै अगाडि बढिरहेका छौ । यसबीचमा हामीले जनताका सामु बोलेका अधिकांश कुराहरु पूरा गर्नमै बितायौं ।

पार्टी एकीकरण जस्ता सांगठानिक काममा व्यस्त हुनुप¥यो । जनताले सेवा पाउने विषयमा देशको यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त ग¥यौं । त्यसपछि बजेट ल्याउने काम भयो । जुन बजेटमा आर्थिक समृद्धिका कुराहरु समावेश गरिएका छन् । तथापि त्यो बजेटको अख्तियारी प्राप्त भई जनतालाई सम्बोधन गर्ने समय समेत भइनसकेको अवस्था हो ।

मलाई विश्वास के छ भने अहिलेको सरकारले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा धेरै कामहरु गरेको छ । राष्ट्रियताको पक्षमा सरकारले बिराटनगरमा रहेको भारतीय वाणिज्य कार्यालय हटाएको छ ।

दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गरेको छ । कृषि उत्पादनका विषयहरु लगायतका विषयमा सरकार लागिपरेको छ । भरखरै सम्पन्न बिमस्टेकमा व्यापार, सुरक्षालगायतका विषयहरु पनि आएका छन् ।

यो वर्ष हाम्रा लागि मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनु नै हो । तथापि तत्कालै परिणाम प्राप्त नभएका कारण जनतालाई त्यो अनुभूति नभएको हो ।

० तपाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा हुनुहुन्छ , के अब पञ्चशीलका आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति बन्न सक्छ ?

अहिलेसम्म नेपालको विदेश नीतिले स्थायित्व ग्रहण गर्न सकिरहेको थिएन । जो व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री हुन्छ त्यही व्यक्तिको गोलचक्करमा मुलुक बर्वादी हुने परम्परा थियो । यसरी प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले जे चाहे त्यही नै परराष्ट्रनीति हुने गर्दथ्यो । लामो समयदेखि त्यही नै दुर्भाग्य नेपालको रहन पुग्यो ।

अब अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गर्ने पहिलो काम भनेको नै नेपालको स्थायी परराष्ट्रनीति बनाउने नै हो । हाम्रो विदेश नीति कुनै पार्टी र व्यक्तिको फाइदाका लागि होइन । हिजो हाम्रो परराष्ट्रनीति पञ्चशीलका आधारमा मात्र होइन रोटीबेटीका आधारमा पनि चल्ने गर्दथ्यो । नेपालले दक्षिणको भारत र उत्तरको चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा साझा नीति बन्दै बनेन । त्यसैले पनि हामी साझा विदेश नीति बनाउनमा प्रयत्नशील छौं ।

अहिले सबै मुलकहरुमा भिसा र पासपोर्टको व्यवस्था हुन्छन् नै र तर, हाम्रो जस्तो खुल्ला सिमाना सायदै विश्वभरमै छैन । त्यसैकारण पनि खुला रुपमा अपराधिक घट्नाहरु घट्ने गरेका छन् ।

रोटीबेटीको सम्बन्ध भजाएर गलत क्रियाकलापहरु भित्र्याउने काम गरिएको छ । त्यसलाई स्थायी रुपमा विदेशनीति ल्याएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अहिले एकतर्फी रुपमा परिवारवाद भन्दा माथि उठेर देशको वैदेशिक नीति बन्ने सकेन । हाम्रो वैदेशिक नीतिमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका राजदूत, महावाणिज्य दूतहरु हिजो जसरी नै चल्दै आएका छन् ।

यसरी वैदेशिक रोजगारी पेशा सञ्चालन गरेका मानिसहरु समेत राजदुत बनाइएको थियो । त्यो अवस्था अहिले रहँदैन । कुटनीति के हो भन्ने नै थाह नहुनेहरु पनि राजदूत बनाइए । योग्यता र क्षमताका आधारमा राजदूतहरुको नियुक्ति गरेर देशलाई बलियो बनाउनुपर्दछ । त्यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने प्रयत्न हुँदैछ ।

० राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत बनेका योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरुलाई परराष्ट्रका कर्मचारीहरुले असहयोग गर्ने, असफल बनाउने र फसाउनेसम्मका काम गर्दछन् भन्ने सुनिन्छ नि ?

हामी अन्तर्राष्ट्रिय समितिको तेस्रो बैठक बसिसकेका छौं । यो कुरा मलाई पनि सुन्नमा आएको छ । यो साँचो हो भने मुलुकका लागि र तिनै असहयोग र असफल बनाउन प्रयत्नरत कर्मचारीका लागि पनि हित गर्दैन । यो विषयको हामी निन्दा गर्दछौं र छानविन गरेर त्यस्ता कर्मचारीहरु फिर्ता बोलाउनेसम्मको कारबाही गर्नेछौं । र, सरकारलाई निर्देशन गर्नेछौं ।

हाम्रो कूटनीतिक नियोगहरु साँच्चै कमजोर भएको खण्डमा देश नै कमजोर हुन्छ । त्यसैले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका राजदूतहरुको वार्षिक रुपमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्दछ ।

जागिर खान र विदेश भ्रमण गर्ने स्वार्थका लागि राजदूत बनाइने छैन । अब टिओआर नै बनाएर पठाइने छ । ती राजदूतहरुको मूल्यांकन गर्ने आधार हामी तयार गर्दैछौं । मलेसिया, सिंगापुर, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा लगायतका देशहरुमा कहाँ कहाँ हाम्रा राजदुतावास र नियोगहरु छन् ।

आर्थिक विकास, व्यापार र दुई देशबीचको सम्बन्ध बिस्तारमा कसरी काम गरेका छन् ? किनकि ऊ त राज्यको प्रतिनिधि हो । नेपालको झण्डा हल्लाउन मात्रै राजदूत बनाउने होइन । हामीले दिएको टिओआर (टर्म अफ रेफ्रेन्स) अनुसार काम गर्नुपर्दछ । राज्यलाई चाहिने सामान्य सूचना संकलन गर्न नसक्ने राजदूत र दूतावासका कर्मचारीको कुनै काम छैन ।

नेपालमा रहेका राजदूत र दूतावासका कर्मचारीहरुले राजनीतिक, आतंकवादी, सुरक्षा लगायतका सूचना संकलन गरेर आफ्नो देशमा पठाउने गरेका हुन्छन् । हाम्रा नियोगहरु किन असफल भइरहेका छन् । सामान्य व्यापार र व्यवसायीहरुसँग पनि समन्वय गर्न किन सकिरहेका छैनन् ।

यसरी हाम्रो कुटनीतिक च्यानलहरु सक्रिय बनाएर देशमा दैनिक सूचना संकलन गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्ने कामको सुरुवात गरिने छ । राजदूत हुने र त्यो देशमा नेताहरु भ्रमणमा जाँदा खान, बस्न र त्यो देशमा घुमाउको भरमा मुल्यांकन गरिने छैन । त्यस्तो खालको परिपाटीको अन्त गरिने छ ।

० परराष्ट्र सेवा र राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत बनाउने प्रतिशत नै बनाइएको छ । त्यो तपाईको समितिबाट खारेज हुन्छ ?

वास्तवमा खुल्ला र आन्तरिक रुपमा राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रचलनलाई पनि विचार गरिने छ । हामीले जसरी पनि योग्य र इमान्दार व्यक्तिलाई नियोगको प्रमुख बनाउन सकेनौं भने कुनै काम लाग्दैन । पुरानो प्रचलन त जसरी पनि खारेजी नै गर्नुपर्दछ ।

सामान्य कुटनीतिक भाषा नजान्ने मानिसहरु पनि विगतमा राजदूत बनेर गए । हामी सरकारलाई समितिबाटै एउटा गाइडलाइन विचारमा छौं । राजदूत नियुक्तिमा सायद परीक्षा प्रणाली पनि गर्नु उचित हुन्छ कि ?

० मूख्य सचिव र मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरु राजदूतमा नियुक्ति गरिन्छ तर, उनीहरुलाई सामान्य कामका लागि सम्पर्क गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र सुव्वाहरुको चाकरी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिदैन ?
हामी धेरै विषयमा पुनःसंरचना गरेर काम गर्दैछौं । अहिले प्रोटोकलका हिसावमा पनि मिल्दैन । रोलक्रम मिलाउन पनि हामी छलफल गर्ने छौं । विकृति र विसंगतिको अन्त गर्नका लागि ढिलाइ गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन । मुलुकको हितमा अन्य देशको लागू गर्ने होइन ।

हाम्रा नीति लागू गर्ने क्रममा अमेरिका, बेल्जियमको हकमा फरक हुन सक्छ भने भारत र चीनको हकमा फरक नीति हुन सक्छ । छिमेकीहरुसँगको वैदेशिक नीति लचिलो पनि हुनसक्छ । तर हामी आफ्नो क्षमता र योग्यताका आधारमा विदेश नीति बनाउने हो ।

भरखरै सकिएको विमस्टेक सम्मेलनका बारेमा पनि नेपालले के दिन सक्छ र के लिन सक्छ ? त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ । त्यसैले विमस्टेक, सार्क लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सदस्य बन्ने र नेपाल पनि अन्य देश जस्तै सबै ठाउँमा जान सक्ने हैसियत बनाइने छ ।

नेपालको पनि विषयमा स्थान उचो बनाउन सकिने विकल्पको खोजीमा छौं । गोर्खा रेजिमेन्टको नाम भारत र बेलायतमा जसरी प्रख्याती कमाएको छ, त्यसलाई अन्य देशमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ कि ? नेपालमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बादेखि विभिन्न किसिमका उत्पादनहरुको प्रचारप्रसार गर्न पनि सकिएको छैन । सबैको सुझाव र सल्लाहहरु सुनिसकेपछि समितिको साझा धारणा बनाउने छौं ।

० नेपालको दक्षिणी सीमा सधैंभर मिचिएको समाचार सुनिन्छ । सीमा सुरक्षा बलका रुपमा राखिएको सशस्त्र प्रहरीलाई नापी नक्सा हेर्ने सम्बन्धी अधिकार दिइँदैन । नापीका तीन जना अधिकृतको भरमा सीमाको जिम्मा दिइएको छ । उता भारतीय सीमासुरक्षा बललाई सबै अधिकार दिइन्छ । यो विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

हामी “लर्निङ वाई डुइङ” को अवस्थामा छौं । हामीले सीमा सुरक्षा बल त बनायौं । तर सीमा भनेको सामान्य कुरा होइन । राष्ट्रिता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो । साथै सीमामा बसोबास गर्ने नागरिकसँग पनि जोडिएको विषय हो ।

यसमा हामी अत्यन्तै गम्भीर भएर काम गर्नुपर्दछ । सीमा सुरक्षा बलसँग सबै उपकरण र अधिकारले सम्पन्न गराइनुपर्दछ । कुनैपनि बेला विवाद भएको अवस्थामा तुरुन्तै पुष्टि गर्न सकियोस् । पुरानै जमानामा तार आयो भने जस्तो अवस्थामा रहनुहुँदैन । हामीले पनि आधुनिक उपकरणको भरपुर सहयोग लिएर काम गर्नुपर्दछ ।

सीमाका विषयमा हामी हाम्रो एक इन्च भूभाग पनि छाड्न सकिदैन र अर्को देशको एक इन्च पनि लिनेवाला छैनौं । यस विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री समेत गम्भीर हुनुहुन्छ । हामी सीमाका विषयमा धेरै कुराहरु पनि आवश्यक पर्दैन । पुराना म्यानुअल, डिजिटल र जीपीए प्रणालीबाट नक्सा बनेका छन् । कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाको मात्रै कुरा गर्दा हामी कहाँ १९८३, २०१३, २०२१, २०३४, २०५० र २०५६ मा नापी गरिएको देखिन्छ ।

त्यतिबेला हातले बनाएका नक्साहरु छन् । यो अवस्थामा दुई देशका प्रतिनिधिहरु बसेर नक्सा बनाउनुपर्दछ । हाम्रा मात्रै जग्गा किन भारततर्फ पर्छन् ? भारतको जग्गा नेपालतर्फ पनि किन ल्याउन सकिदैन ? अहिले १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भनेर दुबै देश राजी भएका छन् ।

दुबै देशका प्रवुद्ध समूह नामको टिम बनाएर १९५० को सन्धि पुनारावलोकन गरिएको छ । यदि नेपाल र भारत दुबै देश १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न सहमत छन् यसरी १०५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि सहमत छन् भने अहिले सिमाना जुन अवस्थामा छ, त्यो चलाउनु हुँदैन ।

अहिले पिल्लर सार्ने र पुर्जा बनाउने काम रोक्नुपर्दछ । एउटाले अर्को देशको जग्गा कब्जा गर्ने काम गर्नुहुँदैन । सिमांकनको विषयलाई झडप हुँदा एक वर्षअघि कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतम सहिद भइसक्नुभएको छ । त्यसैले साँच्चिकै इमानदारीपूर्वक पुनारावलोकन गर्ने हो भने हामी अहिले सीमाना नचलाई राख्न सकिन्छ । एकपटकलाई पुनरावलोकन गरेर सीमांकन गरेपछि च्याप्टरै बन्द गर्न सकिन्छ । नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट सिमांकन गरिनुपर्दछ । र, स्थायी रुपमै समाधान गरिनुपर्दछ ।

नेपालको सीमाना अहिले पनि मिचिंदैछ भनेर समाचार आउनु आफैंमा लाजमर्दो विषय हो । भारतसँग गरिएका पुराना सन्धि, सम्झौता, उच्चस्तरीय सहमतिहरु धेरै गरिरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जाँदा १२ बुँदे समझदारी गरेर आउनुभयो । तर, शेरबहादुर देउवाले चाहिँ ४७ बुँदा समझदारी गर्नुभयो । यो विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यौं ।

उहाँले भन्नुभयो “विगतमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरुबीच भएका सहमतिहरु एउटा पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्, त्यसैले मैले थोरै बुँदामा समझदारी गरेको हुँ” । यसरी सहमति गरेपछि कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।

० तपाई कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट संघीय संसदमा तत्कालीन बहालवला प्रधानमन्त्री पत्नि आरजु राणालाई फराकिलो अन्तरले हराई निर्वाचित भएर आउनुभयो । जनतासँग गरेका वाचा र जनताका अपेक्षा कति पूरा गर्नुभयो ?

म चुनावमा लड्दा आफ्नो जित नभएर जनताको जित भनेको थिएँ । कैलाली क्षेत्र नम्बर पाँचबाट निर्वाचनमा होमिएको समयमा आरजु देउवा होइन सिंगो राज्यसँगै निर्वाचनमा लडेको अनुभव गरेको थिएँ । उनले सारा राज्यशक्तिको दुरुप्रयोग गरिन् । प्रहरी र सेनाका गाडीहरु लावालस्कर लगाइन् । राजाको सवारी जस्तो गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा हिंडिन् । त्यसैकारण जनताले धेरै नजिकबाट मूल्यांकन गरेका थिए ।

म साधारण किसानको छोरा भएको कारण जनताको मन मस्तिस्कमा थिए । जनताले आफ्नो कुरा सुन्ने र बुझ्ने जनप्रतिनिधिको छनौट गरे । ती आदरणीय जनतालाई मैले सधै सलाम गर्दछु । म निर्वाचनका बेला बोलेका बाचाहरु बिर्सेको छैन । मैले जनतासँग गरेका बाचाहरुको सूची तयार गरेको छु । केही कामहरु सम्वोधन हुने क्रममा छन् । मैले गर्नुपर्ने कामहरु पाँच वर्षसम्मलाई लिष्ट बनाएको छु ।

यो सरकारले ल्याएको बजेटमा हामीले अख्तियारी पनि पाएका छैनौं । तथापि मेरा महत्वपूर्ण मुद्दाहरु लिपिवद्ध नै छन् ।

१. धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने कामका लागि पर्यटनमन्त्रीलाई धनगढी लिएर गएँ । अहिले मन्त्रीकै निर्देशनमा मास्टर प्लान बनाउने टिम समेत बनाइएको छ । जग्गा अधिग्रहण, डिपिआर, डिजाइन लगायतका कुराहरु छन् । अहिले नै यी पुर्वाधारका कामहरु पुरा गर्दैछौं । बजेटमा पनि पारिएको छ ।

२. धनगढीमा रहेको सेती अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । यो अस्पताललाई प्रदेश स्तरीय वा सेवा सुविधा सम्पन्न बनाउने योजना रहेको छ ।

३. निर्वाचनमा नारदमुनि रानाले जितेपछि गौरी फन्टा नाका बन्द हुने हल्ला गरिएको थियो । निर्वाचनमा मत प्रभावित पार्नका लागि भारतीय राजदूत स्वयं नै गएर नाका सञ्चालन गर्न सम्भव छैन भनेका थिए । त्यसले मलाई ठूलो चुनौति थपियो । परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भारत भ्रमणका समयमा एजेण्डाकै रुपमा राख्न दौडधुप गरे । केही दिनअघि भारतका उत्तर प्रदेशका मूख्यमन्त्रीले यो बाटो ६ लेनको बनाउने भनेर शिलान्यास गरेर जानुभयो । निर्वाचनका बेलामा मलाई हराउनका लागि प्रोप्रोगान्डहरु रचिएको थियो । अब त्यो नाका बन्द हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भएको छ ।

४. मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा थारु, पहाडी, मधेसी लगायत मिलेर बसेको क्षेत्र पर्दछ । साथै यहाँ कृषक, व्यापारी र उद्योगी सबै बसोबास गर्दछन् । मैले केही नमुनायोग्य कृषि काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छु । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाटै यो निर्णय हुँदैछ । अहिले किसानहरुले कृषि क्षेत्रमा अनुदान पाउन सकिरहेका छैनन् ।

मेरो क्षेत्रका किसानहरुले अनुदान पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको छु । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरु राज्यले किन्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । अहिले मारवाडी र व्यवसायीले अत्यन्तै कम मूल्यमा किसानका उत्पादन खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ । कुनैपनि जनताहरु भोको नरहुन् भन्नाका लागि किसानहरुले उत्पादनको उचित मोल पाउनुपर्दछ । आधुनिक उपकरणको प्रयोग, उन्नत बीउबिजन साथै क्लष्टर रोजेर सरकारले किसानलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ ।

५‍. प्रदेश सातको राजधानी रहेको धनगढीलाई बिजनेस हव पनि बनाउन सकिन्छ । किनकि यो बोर्डरसँग जोडिएको छ । साथै भारतका आठवटा ठूला महानगरहरु लखनऊं, बरेली, नैनिताल, देल्ही, पिल्लभित लगायतका शहरको सबै भन्दा नजिकको नेपाली शहर पर्दछ ।

यो क्षेत्रलाई पर्यटनको हव पनि बनाउन सकिन्छ । धनगढीको गौरीफन्टादेखि डोटी, अछामको चैनपुर, बझाङको उरही हुँदै ताक्लाकोट पुग्नका लागि जम्मा २४५ किमी छ ।

यसैले भारतीय पर्यटकहरु छोटो बाटो भएर मानसरोबर जानका लागि यो बाटोको प्रंयोग हुन सक्छ । यस्का लागि परराष्ट्रमन्त्री मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराएको छु ।

६. यो क्षेत्र ब्यापार, पर्यटनका साथै शिक्षाको हव बन्न सक्छ । । धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बित्तिकै सबै प्रकारको सेवाप्रवाहमा सुविधा हुनेछ ।

७. कैलाली जिल्लाको गोदावरीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र बनाउने हाम्रो योजना रहेको छ । त्यसका लागि सर्वे पनि भइरहेको छ । यसका लागि योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको छु ।

० अन्तमा…..?
हामी अत्यन्तै चुनौतीका साथ संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको कार्यान्वयन, कानुन बनाउने, मलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजाने जिम्मेवारीका साथ अघि बढेका छौं । यसैकारण अहिले नै सरकारले केही गरेन भनेर मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन ।

आर्थिक समृद्धिका माध्यमहरु हामीले पहिल्याएका छौं । सातवटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह चीनले प्रयोग गर्न दिने भएको छ । भूपरिवेष्टित देशमा बसेर पनि हामी धेरै महत्वपूर्ण कामहरुको सुरुवात गरेका छौं । त्यसैले आशावादी बन्नका लागि जनतालाई हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

(सांसद राना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य हुनुहुन्छ )

प्रतिक्रिया
  • अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७