सरकारलाई निजी विद्यालयको चेतावनी, ‘अनिवार्य शिक्षा विधेयक मान्दैनौं’
काठमाडौं, १ असोज । निजी विद्यालयहरुले शिक्षाको नाममा व्यापार गरिरहेको गुनासो बढिरहेका बेला निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशसन (प्याब्सन) ले सरकारलाई शिक्षाको विषयलाई लिएर चेतवानी दिएको छ ।
प्याब्सनले संसदबाट हालै पारित ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ नमान्ने चेतावनी दिएको छ । प्याब्सनले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सांसदबाट पारित सो विधेयक मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
आफूहरुसँग छलफल समेत नगरी पारित गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तत्काल संशोधन नभए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले चेतावनी दिए ।
उनले सो विधेयक तत्काल संशोधन नभए विद्यालय सदाका लागि बन्द गर्न आफूहरु बाध्य हुने चेतावनी दिए । प्रतिनिधिसभाबाट पारित सो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई मारमा पार्ने प्याब्सनको बुझाइ छ ।
प्याब्सनले विधेयकमा राखिएको विद्यार्थी संख्या ५ सय भएका विद्यालयहरुले १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भएका विद्यालयहरुले १२ प्रतिशत र सो भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरुले १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु निःशुल्क पढाउनुपर्ने प्रावधान बैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको दावी पनि गरेको छ । त्यसैगरी निःशुल्क पढाउने विद्यार्थीहरुको छनौट सम्बन्धित बिद्यालयले गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि विरोध गर्नु परेको अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले बताएका छन् ।
राज्यले स्रोत नदिने र सेवाका शर्त मात्रै थप्ने कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने प्याब्सनको तर्क अगाडि सारेको छ । अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले निःशुल्क शिक्षासम्बन्धि आरक्षणको व्यवस्था आइसकेपछि थप आरक्षणको व्यवस्था गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
