सशस्त्रमा षडयन्त्र, कारबाहीमा परेकालाई बढुवा गर्ने खेल


१ आश्विन २०७५, सोमबार
AIG of Nepal APF Shailendra Khanal

काठमाडौं, १ असोज । सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी शैलेन्द्र खनालले १० महिनादेखि डीआइजी बढुवा रोकेर राखेका छन् ।

कारबाहीमा परेका एसएसपी नारायणदत्त पौडेललाई एक नम्बरको डीआइजी बढुवा गर्नका लागि उनले रोक्दैआएको खुलासा भएको छ । २०७४ माघदेखि सशस्त्रमा पाँच डीआइजी पदरिक्त छ ।

चैतसम्म आइजीपी रहेका सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई थर्काएर उनको पालामा बढुवा रोक्ने काम गरे । उनले पद सम्हालेको ५ महिनासम्म पनि रोकेर यो बर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर राखेर मात्र बढुवा गर्ने षडयन्त्र गर्दै आए ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उनले पौडेललाई धेरै नम्बर दिएर १ नम्बरमा बढुवा गर्न लागेका छन् । पौडेल सशस्त्रमा काण्डैकाण्ड लागेका एसएसपी हुन् । सशस्त्र प्रहरीको बराह बाहिनी पकलीमा कार्यरत हुँदा चेन अफ कमाण्ड नमाननको भनी नसिहत दिइएको थियो ।

त्यस्तै ककनी तालिम केन्द्रमा गुणस्तरहीन रासन खुवाएको आरोपमा छानबिन समिति बनाई कारबाही सिफारिस गरे पनि शैलेन्द्र खनालले नै उनलाई जोगाउने काम गरेका थिए ।

छानबिन समितिले पौडेललाई दोषी ठहर गरे पनि त्यो रिपोर्ट नै खनालले गायब पारी कारबाहीबाट बचाएका थिए ।

एसएसपी पौडेल पटक पटक विवादमा परेका र भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिनमा परेका हुन् । पौडेल निलबाराही गणको गणपति हुँदा सरकारले खाना पकाउन इन्धनको ब्यवस्था गरे पनि धादिङको जंगलमा दाउरा काट्न पठाउँदा सिपाहीको मृत्यु भएको थियो ।

पौडेलले नै इन्धनको बजेट भ्रष्टाचार गर्ने र खाना पकाउनका लागि सिपाहीलाई दाउरा काट्न जंगल पठाएका थिए । आइजीपी खनालले नै त्यतिबेला सिपाहीको मृत्युका कारक पौडेललाई जोगाएका थिए ।

सशस्त्रमा डिआईजी बढुवाका लागि बढुवाका लागि प्रजाभक्त श्रेष्ठ, रामप्रकाश श्रेष्ठ, राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल, गोविन्द क्षेत्री, चन्द्रप्रकाश गौतम रहेका छन् । त्यसैगरी अर्को व्यांचबाट वंशीधर दाहाल, हरिचन्द्र बुढाथोकी, हरिशचन्द्र अधिकारी र किशोर प्रधानलगायत छन् ।

खनालले नसिहत र विभिन्न काण्डमा परेका पौडेललाई एक नम्बरमा ल्याउनकै लागि तक्मा समेत सिफारिस गरिसकेका छन् । जवकि गृहमन्त्रालयले तक्माको लागि बनाएको मापदण्डमा कारबाही परेकालाई तक्मा नदिने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७