‘स्वतः एक तह बढुवा हुनुपर्छ’


प्रकाशित मिति : September 9, 2017

भोलानाथ पोखरेल निजामती क्षेत्रका सशक्त व्यक्तित्व हुन् । निजामती क्षेत्रको सुधारका अविचलित योद्धा पोखरेल आफूलाई लागेको कुरा प्रस्ट राख्ने र स्वाभिमानी स्वभावका कारण प्रशासनका सचिव सहसचिवहरु समेत हच्कने गर्छन् । निजामती क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो कर्मचारी सङ्गठनको रूपमा रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको अध्यक्ष रहँदा उनले सङ्गठनलाई उचाइमा पुर्‍याउन निकै महत्त्वपूर्ण काम समेत गरेका थिए । उनकै योगदानका कारण पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले देशव्यापी रूपमा भारी मतले विजयी हासिल गर्न सके । आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेका उनै पोखरेलसँग सरकारले अघि बढाएको कर्मचारी समायोजन विधेयकलगायत विषयमा गरिएको कुराकानीः

सरकारले कर्मचारी समयोजन विधेयक धेरै अगाडि वढाइसकेको छ ? तपाईँहरूको आपत्ति के हो ?

आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई पुरै वाइपास गरेर कर्मचारी समायोजन विधेयक अघि वढाइएको छ । यो सरकारको दादागिरी र निरङ्कुश शैली भएकाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हामीहरूको त्यसप्रकारको निरङ्कुश शैलीप्रति घोर आपत्ति छ । सरकार निरङ्कुश शैलीमा अघि वढिरहेको छ । यो हाम्रो लागि आपत्तिजनक कुरा हो ।

सरकारले समायोजनको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा र प्रक्रिया अघि बढाउदा हाम्रा कुराहरूलाई सरकारको एजेन्डाको रूपमा राख्नु पर्छ, अव । यदि, राखेन भने र सरकार निरङ्कुश शैलीमा अघि बढ्यो भने सरकारले हामीमाथि जस्तो व्यवहार गर्छ हामी पनि त्यही रूपमा अघि वढ्छौ । हामी निरंकुशताविरुद्ध लामो समयदेखि लड्दै आएका हौ । हामीले निरंकुशताविरुद्ध लड्दा पटक–पटक जागिर पनि माया नगरी लड्दै आएका छौ । हाम्रा प्रमुख दुई वटा एजेण्डाहरु अघि वढ्छन् ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई पुरै रूपमा वाइपास गरेर कर्मचारी समायोजन विधेयक अघि वढाइएको छ । यो सरकारको दादागिरी र निरङ्कुश शैली भएकाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हामीहरूको त्यसप्रकारको निरङ्कुश शैलीप्रति घोर आपत्ति छ ।

पहिलो, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा उत्प्रेरित, जागृत र गतिशील भएर जानुपर्छ । उच्च मनोबल लिएर जानुपर्छ । यो अहिलेको समायोजन विधेयकले कर्मचारीको मनोबल गिराउछ । त्यसैले यो विधेयक कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर बनाउने विधेयकको रूपमा आएको हामीले देखेका छौ । यस्तो विधेयक पारित हुँदैन ।

दोस्रो, जनतालाई दिने सेवालाई प्रभावकारी वनाउनुपर्छ । सेवा प्रवाहका ठोस् योजनाहरू ल्याउनुपर्छ । तर, सरकारले त्यस्ता योजनाहरू ल्याउन सकिरहेको छैन । हामीले स्थानीय तहमा कसरी सेवा प्रवाह गर्ने हो र त्यहाँ कस्तो जनशक्ति चाहिने हो भनेर त्यस सम्बन्धमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नेगरी समायोजन विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

समायोजन भएकाहरु ३५ दिनभित्र खटिएको ठाउँमा जानैपर्ने गरीर ल्याउन लागिएको नियम पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ जसलाई लोकसेवा आयोगले समेत अस्वीकार गरेको थियो । तर, लोकसेवा आयोगले दिएको सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै सरकार अघि बढेको छ ।

समायोजन विधेयकका मुख्य त्रुटिहरु के–के छन् ?
संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएका कार्यहरुलाई सहज किसिमले लागू गर्न आवश्यक पर्ने कानुनको समेत व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । सरकार एकलौटी र निरङ्कुश शैलीमा समायोजनको कार्यमा अगाडि बढिरहेको छ ।
कर्मचारीको समायोजन गर्न ल्याइएको विधेयकमा सबैभन्दा बढी आपत्ति जनक कुरा भनेकै खटिएको ठाउँमा नजानेलाई ३५ दिनभित्र कार्वाही गर्ने प्रावधान नै घोर आपत्तिजनक छ ।

कर्मचारीलाई सकुंचन गर्नेगरी समायोजन गर्न लागिएको छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुविधाका कुराहरूलाई असल रूपमा कसरी वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा समायोजन ऐनमा केही वोलिएको छैन । समायोजन हुँदा कर्मचारीलाई कसरी न्यायपूर्ण रूपमा समायोजन गर्ने भन्ने कुनै मोडालिटी छैन । समायोजन ऐन निकै एकाङ्गी र हचुवा किसिमले ल्याइएकाले यो पूर्ण रूपमा दुराशययुक्त छ । कर्मचारीलाई अन्याय भयो भने उसले कहाँ गएर न्याय माग्ने हो भन्ने कुराको बारेमा पनि सोचविचार गरिएको छैन ।

कसरी गरिनुपर्छ त समायोजन ? तपाईँहरूको खास सुझाव केहो ?
सरकारले समायोजन गर्दा कर्मचारीलाई एक तह बढुवाको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य सुझाव हो । यो आमकर्मचारीको चाहनाअनुसार नै हामीले अघि सारेका हौ । हामीले स्वतः एक तह बढुवा भनेका छैनौ ।

निजामती कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत दृष्टिगत गर्दै बढुवाका लागि सम्भाव्य योग्यता पुगेका निजामती कर्मचारीलाई एक तह बढुवाको व्यवस्था गरेर मात्रै समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो ।

हामीले सरकारलाई यस सम्बन्धमा सुझाव पनि दिएका थियौ । तर, हाम्रो सुझावलाई समेट्ने काम गरिएन । कर्मचारीलाई समायोजना गर्दा आवश्यकता अनुसार क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ । अहिलेका कर्मचारी त देशका जुनसुकै स्थानमा पनि जान पाउनेगरी नियुक्त भएका हुन् । तर, अव उनीहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा गएर साघुरो घेराभित्र मात्रै काम गर्न बाध्य हुने अवस्था आएकाले उनीहरूलाई उचित क्षतिपुर्ति नदिइ समायोजन गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।

जेष्ठताको आधारमा कर्मचारीको रोजाई, भाषा, बसोबासको स्थान, कर्मचारी समायोजन भएर जाँदा कहाँ जाने भन्ने कुरा सो कर्मचारीको रोजाईको विषय बनाइनुपर्छ । कर्मचारीको कार्यकुशलता, उसको भाषागत तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलगायत विभिन्न पक्षलाई पनि समायोजनको आधार बनाइनुपर्छ । अव्यवहारिक कानुनको दफा राख्नु हुँदैन ।

अन्य देशको अभ्यास के छ ?
समायोजन गर्दा एक तह बढुवाको व्यवस्था अन्य देशहरूमा पनि गरिएको पाइन्छ । दक्षिण अफ्रिका र भारतमा त्यस्तो व्यवस्था गरियो । अन्य देशहरूमा समायोजन गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउदा एक तह बढुवा गरिएको छ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि हाम्रौ माग स्वभाविक हो ।

एक तह स्वतः बढुवालगायत तपाईँहरूको सुझाव पालना नगरिएमा के गर्नु हुन्छ ?
आधिकारिक ट्रेड युनियन सबै कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने युनियन हो । यसले अहिले ८० हजार भन्दा बढी निजामती कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्छ । हामी अझै सरकारलाई समायोजन ऐन आम कर्मचारीको हितअनुसार ल्याउन र अहिलेको विधेयक संशोधन गर्न शालीनतापूर्वक सुझाव दिन्छौ । यसका लागि मेरै नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले सुझाव दिने तयारी गरिरहेको छ । यो कार्यदलको सुझाव सरकारसमक्ष पठाउछौ । यदि, ती सुझाव समायोजन विधेयकमा समेटिएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन । हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौ र ८० हजार भन्दा बढी कर्मचारीलाई सरकारविरुद्ध सडकमा उतार्छाै ।

६० हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा लैजानुपर्ने अवस्था छ । समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जाँदा स्थानीय तहबाट प्रदेशमा र प्रदेशबाट सङ्घमा बढुवा भएर जान पाउनु पर्नेगरी करियर पथको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो देश भनेको मुखियाबाट मुख्यसचिव हुने देश हो ।

राजनीतिक रूपमा कुनै लविङ थाल्ने सोच बनाउनु भएको छ ?
सकेसम्म प्रशासनिक रूपबाटै सुझाव समेटिओस् भन्ने चाहनामा छौ । राजनीतिक रूपमा लविङ गर्नुपर्ने स्थिति नआओस भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, प्रशासनिक नेतृत्व तथा सरकारी पक्ष हामीलाई पेलेर अगाडि बढ्ने र हाम्रो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढिरह्यो भने हामीले विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दल र उनका सांसदहरुसँग समेत लविङ गर्छौ ।

प्रशासक र अहिलेको सरकारले आमकर्मचारीको चाहना विपरीत समायोजन विधेयक ल्याए पनि संसदका सम्माननीय सांसदहरुबाट हामीलाई न्याय हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौ ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीको बढुवाबारेमासरकार अनविज्ञ बनेको हो ?
कर्मचारीको करियरबारे सरकार मौन रहनु र त्यस सम्बन्धमा कुनै योजना तथा नीतिहरू नबनाउनु सरकारको नालायकीपन बाहेक अरू केही होइन । त्यति महत्त्वपूर्ण समायोजन ऐनमा केही बोलिएको छैन । त्यसैले, त्यो विधेयक फितलो छ ।

६० हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा लैजानुपर्ने अवस्था छ । समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जाँदा स्थानीय तहबाट प्रदेशमा र प्रदेशबाट सङ्घमा बढुवा भएर जान पाउनु पर्नेगरी करियर पथको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो देश भनेको मुखियाबाट मुख्यसचिव हुने देश हो । त्यसैले कर्मचारीले आफू बढुवा भएर उच्च तहमा पुग्नैपर्ने ग्यारेन्टी सधैँ खोज्ने गर्छ । सरकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई सामाजिक रूपमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारले भर्खरै मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतमा अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना सम्बन्धी उच्चस्तरिय निर्देशक समिति गठन गरेर प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको कार्य अघि बढाएको छ ? यस सम्बन्धमा तपाइहरुसँग कुनै छलफल गरिएन ?

यति महत्त्वपूर्ण विषयमा समिति गठन गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई थाहै हुँदैन । सरकारको यो रवैयाले आधिकारिक ट्रेड युनियन र सबै युनियनहरू आक्रोशित छन् । त्यो समिति हामीस“ग समेत छलफल गरेर हाम्रो प्रनिधित्व गराएर गठन गर्नुपथ्र्यो । त,र सरकारले त्यसो गरेन । सरकारको सो रवैयाप्रति हाम्रो कडा विरोध छ । त्यो समितिलाई हाम्रो कुनै सहयोग रहदैन । तर, समितिले मनपर्दी रूपमा काम ग¥यो भने त्यो हामीलाई सह्य हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्