संसदमा गोर्खाहरुको मुद्दा उठ्यो, गम्भिर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण


४ आश्विन २०७५, बिहीबार
Yagya raj sunuwar

काठमाडौं, ४ भदौ । संसदमा गोर्खा सैनिकहरुको समस्याको बिषयमा आवज उठेको छ । गोर्खाहरुमाथि बेलायतले जारी राखेको बिभेद र असमानता बिरुद्धमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा सांसद यज्ञराज सुनुवारले आवज उठाएका हुन् ।

Yagya raj sunuwar

‘यो गोर्खाहरुको मात्रै समस्या होइन, देशकै समस्या हो’

विहिबार संघीय संसदको बिशेष समयमा बोल्दै सांसद सुनुवारले विरता र इमानदारिताको पर्याय बनेका गोर्खाहरुमाथि असमानता रहेको बताए । यो बिभेद बिरुद्धमा गोर्खा भुतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), संत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति लगायतका संस्थाहरु निरन्तर आन्दोलित बने पनि सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल सरकारलाई गम्भिर हुन आग्रह गरे ।

बेलायती सदनको दबाब र अदालतको आदेशपछि दिइएको आवासीय भिषाको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो असर परेको भन्दै उनले गोर्खाहरुले बेलायतमा पाउने सुबिधा नेपालमै दिनुपर्ने बताए ।

सांसद सुनुवारले गोर्खाहरुको समस्या केवल गोर्खाहरुको मात्रै नभएर देशकै समस्या भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । भने, ‘बेलायत सरकार, बेलायतस्थित नेपाली राजदूतबास र गोर्खाहरुले सम्मिलित समितिले बनाएको प्रतिवेदनप्रति गम्भिर हुनुहोस् । त्यो प्रतिवेदनले भने अनुसार माग सम्बोधन गर्नका लागि पहल होस् ।’

ब्रिटिस सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खाहरूको प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज मार्च २२ तारिख) ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ । प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवदेन अनुसार माग सम्बोधन गर्न पहल गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

के हो प्राबिधिक समिति ?

गोर्खाहरुले आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै २०४६ सालयता आन्दोलन र अभियान जारी राखेका छन् । गेसोको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका कारण गोर्खाहरुको केही मुद्दा सम्बोधन भएको थियो । २००९ मा गोर्डन ब्राउन नेतृत्वको तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिस सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका तथा सन् १९९७ अघि सेवा निवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई ब्रिटेनमा आएर बसोबास गर्न अनुमति दिएको थियो ।

कार्यरत गोर्खा सैनिकहरुको हकमा समानता दिइएको थियो । गेसोको यो अभियानमा ब्रिटिस अभिनेत्री जोआना लुम्ले र ब्रिटिस सांसदहरुको दबाबपछि तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिस सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकहरुलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेको हो । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएको थिएन ।

तिनै माग सम्बोधनका लागि गेसोलगायत गोर्खाहरुका बिभिन्न संगठनहरुले आन्दोलन र अभियान जारी राखेका थिए । तर, उनीहरु बिभाजित थिए । २८ मार्च २०१७ मा २०४६ सालयता अभियानरत गेसो र बिभिन्न समूह मिलेर बनेको ‘संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समिति’ बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिलाई गोर्खाहरुले ऐतिहासिक भनेका थिए ।

दुबै संगठन एक भएपछि ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन् गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भएको थियो । ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयमा उच्च ब्रिटिस अधिकारीहरु, लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरु तथा गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यहि समितिले अध्ययन् गरेर प्रतिवदेन तयार पारेको हो ।

के छ दस्ताबजेमा ?

Gurkha UK Tam
बेलायती रक्षामन्त्रालयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै रक्षामन्त्री मन्त्री मार्क ल्यानकाष्टर र नेपाली राजदूत डा। दुर्गाबहादुर सुबेदी ( तस्बिर : नरहाङ राई, प्राबिधिक समितिका सदस्य)

समितिको अन्तिम प्रतिवेदनमा तीन दशकदेखि भूपू गोर्खाले उठाउँदै आएका सबै माग समेटिएको गेसो सभापति राईले बताए । दस्ताबेजमा गोर्खाहरुका सबै समस्या समेटिएको गेसो सभापति राईको भनाई छ । उनले भने, ‘हाम्रा माग र समस्याहरु समेटिएको अन्तिम दस्ताबेज दुबै देशका सरकारलाई बुझाएका छौं । यो खुशीको बिषय हो ।’ समितिले सिफारिस गरेका माग र मुद्दाहरु समाधान हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हामी यसपाली पुरै आशावादी छौं ।’

प्रतिवेदनमा २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीलाई ब्रिटिस सिपाही समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन दिइनुपर्ने, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने, १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका र मरेका, घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र डीसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तै बिधवा, मेडिकल आदि सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनु पर्ने, सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने, सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजभड पेन्सन पाउनु पर्ने लगायत छन् ।

यस्तै  ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) अन्तर्गत ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनु पर्ने, पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर, मरिसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोरा–छोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) पाउनु पर्ने  उल्लेख छ ।

यता मेडिकल सुविधातर्फ ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरुका लागि मेडिकल सुबिधा इण्डियन गोर्खाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुबिधा गरिनुपर्ने उल्लेख छ । 

यसैगरी ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्ने, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुबिधा दिनुपर्ने, ब्रिटिस गोर्खाहरुले पाउने पेन्सन सुबिधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवदेनमा समेटिएका बूँदाहरु :-

Gurkha UK Tam
प्रतिवदेन बुझाएपछि मन्त्री, राजदूत सहित गोर्खाका अगुवाहरु
  • २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाही समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने ।
  • २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने ।
  • १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने ।
  • अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र डीसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तैः बिधवा, मेडिकल आदि सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनु पर्ने
  • सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने ।
  • सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजभड पेन्सन पाउनु पर्ने
  • ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने ।
  • ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने
  • ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई ऐतिहसिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनु पर्ने ।
  • पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर, मरिसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) पाउनु पर्ने ।
  • ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरुको लागि मेडिकल सुबिधा इन्डियन गोर्खाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुबिधा गरिदिनु पर्ने ।
  • ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिइनु पर्ने ।
  • भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुबिधा मिलोस ।
  • भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरुले पाउने पेन्सन सुबिधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७