उच्चपदस्थलाई अवकाशपछि दुई वर्ष जागिर खान रोक
काठमाडौं, ७ असाेज । सचिवरसहसचिवबाट अवकाश पाउनेबित्तिकै अधिकांश उच्चपदस्थ कर्मचारी एनजिओरआइएनजिओ, कन्सल्टेन्सी, विकास आयोजना तथा संवैधानिक अंगजस्ता लाभका ठाउँमा जागिर खान जाने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा २०७५ यथावत् रुपमा पारित भएमा सचिव र सहसचिवले अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि निकायमा जागिर खान पाउने छैनन्। अाजकाे नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको सो मस्यौदामा निजामती सेवाका विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका पदबाट सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिले सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्न नहुने उल्लेख छ। यस व्यवस्थाप्रति निजामती कर्मचारीले पनि समर्थन जनाएका छन् । निजामती कर्मचारीका चार संगठनले यस विषयमा सरकारलाई सुझाव दिँदै बरु दुईको सट्टा तीन वर्षको अवधि राख्न माग गरेका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी संघ (युनियन), मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) ले केही दिनअघि तयार गरेको संयुक्त साझा अवधारणामा सेवानिवृत्त भएको तीन वर्षसम्म अन्यत्र काम गर्न नहुने व्यवस्थासहितको बुँदा मस्यौदामा समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ ले सचिव÷सहसचिवबाट अवकाश पाउनेबित्तिकै एनजिओरआइएनजिओ, आयोजना, कन्सल्टेन्सी तथा संवैधानिक अंगमा नियुक्ति लिन छुट दिएको छ। यसैकारण सचिव, सहसचिवबाट अवकाश पाउने व्यक्तिमध्ये अधिकांशलाई सेवानिवृत्तिपछि पनि घरमा बस्नुपर्दैन।
एक कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी भन्छन्, ‘सचिवरसहसचिवरउपसचिवजस्ता उच्च पदमा रहेका कर्मचारी सरकारी जिम्मेवारीमा रहेका बेला राजनीतिक पहुँच बनाएका हुन्छन् र आर्थिक रूपमा पनि धेरै प्रगति गरिसकेका हुन्छन् । जसले गर्दा अवकाशपछि उनीहरूलाई अझै आकर्षक ठाउँमा जान सजिलो हुन्छ।’
निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, स्टाफ कलेज, महालेखा परीक्षक, लुम्बिनी विकास कोष, अख्यितार, सूचना आयोगजस्ता महत्वपूर्ण ठाउँमा अहिले पनि पूर्व उच्चपदस्थ कर्मचारीको बहुलता छ। परराष्ट्र, भौतिक, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मन्त्रालयमा काम गरेका पूर्व उच्चपदस्थ कर्मचारी एनजिओरआइएनजिओमा काम गर्ने गरेका छन्।
युएनडिपी, युएसआइडीजस्ता आइएनजिओमा समेत पूर्वसचिवरसहसचिवले जागिर खाने गरेका छन्।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले सचिव तथा सहसचिवमा अवकाश पाउनेबित्तिकै एनजिओरआइएनजिओ, कन्सल्टेन्सीमा काम गर्न जाँदा समयको सर्त राख्नुपर्ने बताउँछन्।
‘सचिवरसहसचिवजस्ता संवेदनशील पदमा काम गरिसकेका व्यक्ति त्यस्ता पदबाट अवकाश पाउनेबित्तिकै विदेशी कन्सल्टेन्सी तथा एनजिओरआइएनजिओमा काम गर्न जाँदा धेरै कारणबाट राज्यलाई नोक्सान हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले समयसीमा तोक्न सरकारलाई सुझाएका हौं।’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले मस्यौदामा राखिएको समयसीमा सम्बन्धी व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए।
उच्चपदका सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति लगत्तै एनजिओरआइएनजिओ तथा कन्सलटेन्सीमा जागिर खान जाँदा सरकारको सूचना चुहिने सम्भावना बढी हुने एक कर्मचारी बताउँछन् । ती कर्मचारी भन्छन, ‘त्यसैले पनि एनजिओरआइएनजिओ तथा कन्सल्टेन्सीले भर्खरै अवकाश लिएका सचिवरसहसचिवरउपसचिवजस्ता कर्मचारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर लिन्छन्।’ उच्च पदमा अवकाश हुनेबित्तिकै नयाँ ठाउँमा जागिर खान जाने पूर्वकर्मचारीको तलब सुविधा पनि पहिलेको भन्दा बढी हुने अर्का एक कर्मचारी बताउँछन्।
