ल क्याम्पसमा कोटा प्रणाली यसरी रोकियो ?
निश्चल वाग्ले
विगतमा बर्षहरुमा भन्दा यस बर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ३ बर्षे एलएलबीले धेरै चर्चा पायो । कारण थियो त्रिविको केन्द्रीय कानून क्याम्पस र अरु आंगिक क्याम्पसहरुमा भर्नाको लागि कोटा लगाउने डीनको कदम ।
अरु कुनै क्षेत्रमा स्नातक सकिसकेपछि मात्र पढ्नका लागि योग्य हुने एलएलबीमा कोटा लगाउने कदम सुरुवातदेखि नै विवादास्पद थियो । विद्यार्थीको एक समूह गुणस्तरीय कानूनी शिक्षाको वकालत गर्दै कोटा तोक्नु ठिक भन्दै समर्थनमा थिए भने अर्को समूह कोटा लगाएर बिद्यार्थी भर्ना कम गरेर मात्र गुणस्तरीय कानूनी शिक्षा हासिल नहुने बल्कि यसले एलएलबीको निजीकरणलाई प्रोत्साहन हुने र सम्पूर्ण नागरिकको पढ्न पाउने मौलिक हक कुण्ठित हुने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । एलएलबीमा कोटा तोक्ने त्रिविविको निर्णयविरुद्ध विद्यार्थीहरु निरन्तर आन्दोलन गर्दैआए ।
यो बर्ष एलएलबीमा डीनले सुरुवातमा ५ सय जनाको कोटा लगाउने निर्णय गरे सँगै आएका यी दुई समर्थन र बिरोधका अवाज र टकरावले एलएलबीमा धेरै नाटक मन्चन भयो र अन्त्यमा खुल्ला प्रणालीमा नै विगतका बर्षहरुमा जस्तै भर्ना प्रक्रिया सुरु भयो तर लगभग ७ महिनापछि ! गत फागुनमा निजी क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिने दाउमा गुणस्तरीय शिक्षाको बहानामा डीन कार्यालयले साबिकमा ४२ सय ३८ जना विद्यार्थी भर्ना भएको नेपाल ल क्याम्पसमा यस शैक्षिक शत्रदेखि प्रबेश परीक्षा लिने र ५ सय जना विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना लिने भनी सूचना निकाल्यो ।
बिना कुनै राम्रो तयारी र अध्ययनविना निस्किएको त्यो सूचना विद्यार्थी भर्नालाई रोक्न यति हतार हतारमा निकालिएको थियो कि त्रिविले अङ्गीकार गरेको १०५ आरक्षण कोटाको त्यहाँ कुनै व्यवस्था नै थिएन । ५ सयको कोटा तोक्ने निर्णय बैज्ञानिक दृष्टिले पनि पनि ठीक थिएन ।
५ सय कोटा तोक्ने निर्णयको बिरोध गर्दै अनेरास्ववियु नेपाल ल क्याम्पस कमिटीले एलएलबी पूर्ण रुपमा खुल्ला हुनुपर्ने मागसहित फागुन १५ गतेबाट डीन कार्यालयमा तालाबन्दी गयो तर अखिल क्रान्तिकारी र नेविसंघले ५ सयमा नै सहमति गरेपछि अनेरास्ववियुलाई पनि घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास गरियो । र, ४० दिनको आन्दोलन र तालाबन्दीपछि अनेरास्ववियुले सहजीकरणको लागि भन्दै बाध्य भएर ५ सयमा १ सय आरक्षण कोटा थप गरी ६ सयमा सहमति गरेको थियो ।
तर यो सहमति भए सँगै पुनः नेविसंघ र क्रान्तिकारी र अरु विद्यार्थी संगठनले धर्ना, बिरोध र तालाबन्दी गरी ६ सयको सहमति नमान्ने कि ५ सयमा फर्किनु पर्ने कि खुल्ला हुनुपर्ने भनी आन्दोलन गरे । अन्त्यमा ८ सयमा सहमति भएर प्रबेश परीक्षाको मिति तोकियो ।
जेठ १८ गते भएको प्रबेश परीक्षामा परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको र फोनमा एसएमएस सहित बस्तुगत प्रश्नको उत्तर पठाइएकोबारे धेरै विद्यार्थीले प्रमाण सहित उजुर गर्न गए पनि छानबिनको कुनै पहल डीन प्रसाशनले लिन चाहेन ।
अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारी लगायत बाम विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा डीन प्रशासनलाई खबरदारी गर्न गएपछि प्रशासनले यसबारे छानबिन गरी कारबाही गर्ने र पुनः परीक्षा लिने भन्ने सहमति भयो । सहमति विपरीत छानबिन नगरी नतिजा निकाल्न हतार गरेपछि विद्यार्थीहरुमाथिको अन्याय रोक्न अनेरास्ववियुका तत्कालीन कार्यबाहक अध्यक्ष शैलेश लामाको नेतृत्वमा असार १४ गते एलएलबी पूर्णरुपमा खुल्ला हुने र प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी र सामेल नभएका हकमा प्रक्रिया पूरा गरी आवेदन दिन आउने सबैलाई भर्ना गर्ने सहमति भयो जसमा अनेरास्ववियु, नेविसंघ, क्रान्तिकारी लगायत १३ वटा विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय कमिटीले डीनसँग एलएलबी खुल्ला हुने र भर्ना प्रक्रिया असार २१ बाट सुरु हुने सहमति गरे ।
यस्को भोलिपल्टबाट क्याम्पसमा भएका केही विद्यार्थीहरु खुल्लाको बिरोध गर्दै, आफूलाई स्वतन्त्र समूह भन्दै टाउकोमा कालोपट्टि बाधी तालाबन्दीसहित अनसन र धर्ना दिन बसे ।
अनेरास्ववियु, क्रान्तिकारी र नेविसंघ लगायत केन्द्रीय कमिटीसँग गरेको सहमति पालना गर्नुको सट्टा क्याम्पसमा स्वतन्त्र समूहको हवाला दिंदै बसेका केही विद्यार्थीको माग अनुसार चल्न डीनले फेरि स्वार्थी खेल खेले । अनेरास्ववियुको पहलमा रेक्टर कार्यालयले बिभिन्न विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र समूहका प्रतिनिधिबीच भएको वार्ताबाट असार २० मा कानून संकाय डीनलाई असार २१ बाट भर्ना चलाउनु भनी पत्राचार गरियो । डीन कार्यलयले पत्र बुझ्नु अगाडि नै प्राध्यापक संघ, संघठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहको माग अनुसार आफूले खुल्ला प्रणालीमा भर्ना गर्न नसक्ने र असार १४ मा भएको सहमति डर त्रासमा भएको भनी असार २० गते नै बिज्ञप्ति निकाले । त्यही दिन सर्वोच्चमा खुल्लाको बिरोध गर्दै स्वतन्त्र समूहका केही व्यक्तिले रिट हाले । सर्वोच्च अदालतले साउन १७ गतेसम्म कुनै पनि कार्य अघि नबढाउनु भनी साउन १७ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलायो ।
प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको कुनै छानबिन पनि नभएको, भर्ना प्रक्रिया पनि सुरु नभएको र धेरै नै अन्योल देखेका विद्यार्थीहरुले डीन कार्यलयमा आक्रोश पोख्दै प्रवेश परीक्षाको बस्तुगत उत्तरपुस्तिका च्यातिदिए ।
साउन १७ गतेको पेशी साउन २१ मा सरेपछि साउन २१ गतेको पेशीमा दुवैतर्फका कानुन व्यवसायीहरुको कुरा सुनिसकेपछि भर्ना प्रक्रिया कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्रि.वि.को आफ्नो स्वायत्ततामा भर पर्ने हुनाले अन्तरिम आदेश कायम राख्नुपर्ने जरुरी छैन भनी आदेश आयो । त्यसको भोलिपल्टै साउन २२ गतेदेखि भदौ २५ गतेसम्मको लागि प्रवेश परीक्षामा सामेल विद्यार्थी र अरुको लागि भदौ २५ पछि भर्ना खोल्ने प्रस्ताव आउँदा केही संगठनले प्रवेश परीक्षामा सामेललाई मात्र लिउँ भनेर बखेडा झिकेपछि, प्रबेश परीक्षामा सामेल क्याम्पस प्रशासनबाट भर्ना लिने कार्य भयो ।
भदौ २५ पछि फेरि डीन प्रशासन बाँकी विद्यार्थीहरुलाई पनि प्रवेश परीक्षामा सामेल गरेर मात्र भर्ना लिनुपर्छ वा यो बर्ष भर्ना थप लिनुहुँदैन भन्ने अडानमा देखियो भने यसको समर्थनमा केही संगठन देखिए । क्याम्पस प्रशासन र अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारी प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विद्यार्थीलाई पनि भर्ना लिनुपर्ने नत्र खारेज भएको प्रवेश परीक्षालाई मात्र आधार मानेर भर्ना गरे धेरै विद्यार्थीमाथि अन्याय हुने भन्दै खोल्नमा जोड दिदै गरे र अन्त्यमा असोज ४ गते भर्ना नभएका विद्यार्थीहरुको हकमा थप १०५० सहित ९१५० मा भर्ना गर्न सूचना निस्कियो र भर्ना गर्ने अन्तिम म्याद असोज १५ गतेसम्म तोकियो ।
यो बर्ष एलएलबीको भर्ना सम्बन्धमा धेरै नाटक मंचन देखिए पनि अन्त्यमा अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीको संयुक्त पहलमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको हितमा निर्णय भयो र सबैले पढ्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । कानुन पढ्न चाहने गरिब र विपन्न विद्यार्थीलाई यसले राहत मिलेको छ ।
असोज १ गतेबाट यस बर्षको पठनपाठन सुरु भएको छ । यस बर्षबाट कक्षामा बस्न अनिबार्य रुपमा कालोकोट र क्याम्पसको ब्याच लगाउनुपर्ने भएको छ ।
५ सय कोटा तोक्ने निर्णयको बिरोध गर्दै अनेरास्ववियु नेपाल ल क्याम्पस कमिटीले एलएलबी पूर्ण रुपमा खुल्ला हुनुपर्ने मागसहित फागुन १५ गतेबाट डीन कार्यालयमा तालाबन्दी गयो तर अखिल क्रान्तिकारी र नेविसंघले ५ सयमा नै सहमति गरेपछि अनेरास्ववियुलाई पनि घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास गरियो । र, ४० दिनको आन्दोलन र तालाबन्दीपछि अनेरास्ववियुले सहजीकरणको लागि भन्दै बाध्य भएर ५ सयमा १ सय आरक्षण कोटा थप गरी ६ सयमा सहमति गरेको थियो ।
तर यो सहमति भए सँगै पुनः नेविसंघ र क्रान्तिकारी र अरु विद्यार्थी संगठनले धर्ना, बिरोध र तालाबन्दी गरी ६सयको सहमति नमान्ने कि ५ सयमा फर्किनु पर्ने कि खुल्ला हुनुपर्ने भनी आन्दोलन गरे । अन्त्यमा ८ सयमा सहमति भएर प्रबेश परीक्षाको मिति तोकियो ।
जेठ १८ गते भएको प्रबेश परीक्षामा परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको र फोनमा एसएमएस सहित बस्तुगत प्रश्नको उत्तर पठाइएकोबारे धेरै विद्यार्थीले प्रमाण सहित उजुर गर्न गए पनि छानबिनको कुनै पहल डीन प्रसाशनले लिन चाहेन ।
नेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारी लगायत बाम विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा डीन प्रशासनलाई खबरदारी गर्न गएपछि प्रशासनले यसबारे छानबिन गरी कारबाही गर्ने र पुनः परीक्षा लिने भन्ने सहमति भयो । सहमति विपरीत छानबिन नगरी नतिजा निकाल्न हतार गरेपछि विद्यार्थीहरुमाथिको अन्याय रोक्न अनेरास्ववियुका तत्कालीन कार्यबाहक अध्यक्ष शैलेश लामाको नेतृत्वमा असार १४ गते एलएलबी पूर्णरुपमा खुल्ला हुने र प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी र सामेल नभएका हकमा प्रक्रिया पूरा गरी आवेदन दिन आउने सबैलाई भर्ना गर्ने सहमति भयो जसमा अनेरास्ववियु, नेविसंघ, क्रान्तिकारी लगायत १३ वटा विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय कमिटीले डीनसँग एलएलबी खुल्ला हुने र भर्ना प्रक्रिया असार २१ बाट सुरु हुने सहमति गरे ।
यस्को भोलिपल्टबाट क्याम्पसमा भएका केही विद्यार्थीहरु खुल्लाको बिरोध गर्दै, आफूलाई स्वतन्त्र समूह भन्दै टाउकोमा कालोपट्टि बाधी तालाबन्दीसहित अनसन र धर्ना दिन बसे ।
अनेरास्ववियु, क्रान्तिकारी र नेविसंघ लगायत केन्द्रीय कमिटीसँग गरेको सहमति पालना गर्नुको सट्टा क्याम्पसमा स्वतन्त्र समूहको हवाला दिंदै बसेका केही विद्यार्थीको माग अनुसार चल्न डीनले फेरि स्वार्थी खेल खेले । अनेरास्ववियुको पहलमा रेक्टर कार्यालयले बिभिन्न विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र समूहका प्रतिनिधिबीच भएको वार्ताबाट असार २० मा कानून संकाय डीनलाई असार २१ बाट भर्ना चलाउनु भनी पत्राचार गरियो ।
डीन कार्यलयले पत्र बुझ्नु अगाडि नै प्राध्यापक संघ, संघठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहको माग अनुसार आफूले खुल्ला प्रणालीमा भर्ना गर्न नसक्ने र असार १४ मा भएको सहमति डर त्रासमा भएको भनी असार २० गते नै बिज्ञप्ति निकाले । त्यही दिन सर्वोच्चमा खुल्लाको बिरोध गर्दै स्वतन्त्र समूहका केही व्यक्तिले रिट हाले । सर्वोच्च अदालतले साउन १७ गतेसम्म कुनै पनि कार्य अघि नबढाउनु भनी साउन १७ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलायो ।
प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको कुनै छानबिन पनि नभएको, भर्ना प्रक्रिया पनि सुरु नभएको र धेरै नै अन्योल देखेका विद्यार्थीहरुले डीन कार्यलयमा आक्रोश पोख्दै प्रवेश परीक्षाको बस्तुगत उत्तरपुस्तिका च्यातिदिए ।
साउन १७ गतेको पेशी साउन २१ मा सरेपछि साउन २१ गतेको पेशीमा दुवैतर्फका कानुन व्यवसायीहरुको कुरा सुनिसकेपछि भर्ना प्रक्रिया कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्रि.वि.को आफ्नो स्वायत्ततामा भर पर्ने हुनाले अन्तरिम आदेश कायम राख्नुपर्ने जरुरी छैन भनी आदेश आयो । त्यसको भोलिपल्टै साउन २२ गतेदेखि भदौ २५ गतेसम्मको लागि प्रवेश परीक्षामा सामेल विद्यार्थी र अरुको लागि भदौ २५ पछि भर्ना खोल्ने प्रस्ताव आउँदा केही संगठनले प्रवेश परीक्षामा सामेललाई मात्र लिउँ भनेर बखेडा झिकेपछि, प्रबेश परीक्षामा सामेल क्याम्पस प्रशासनबाट भर्ना लिने कार्य भयो ।
भदौ २५ पछि फेरि डीन प्रशासन बाँकी विद्यार्थीहरुलाई पनि प्रवेश परीक्षामा सामेल गरेर मात्र भर्ना लिनुपर्छ वा यो बर्ष भर्ना थप लिनुहुँदैन भन्ने अडानमा देखियो भने यसको समर्थनमा केही संगठन देखिए । क्याम्पस प्रशासन र अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारी प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विद्यार्थीलाई पनि भर्ना लिनुपर्ने नत्र खारेज भएको प्रवेश परीक्षालाई मात्र आधार मानेर भर्ना गरे धेरै विद्यार्थीमाथि अन्याय हुने भन्दै खोल्नमा जोड दिदै गरे र अन्त्यमा असोज ४ गते भर्ना नभएका विद्यार्थीहरुको हकमा थप १०५० सहित ९१५० मा भर्ना गर्न सूचना निस्कियो र भर्ना गर्ने अन्तिम म्याद असोज १५ गतेसम्म तोकियो ।
यो बर्ष एलएलबीको भर्ना सम्बन्धमा धेरै नाटक मंचन देखिए पनि अन्त्यमा अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीको संयुक्त पहलमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको हितमा निर्णय भयो र सबैले पढ्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । कानुन पढ्न चाहने गरिब र विपन्न विद्यार्थीलाई यसले राहत मिलेको छ ।
असोज १ गतेबाट यस बर्षको पठनपाठन सुरु भएको छ । यस बर्षबाट कक्षामा बस्न अनिबार्य रुपमा कालोकोट र क्याम्पसको ब्याच लगाउनुपर्ने भएको छ ।
