७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माण ढाँचा खोजिंदै
काठमाडौं, ११ असोज । सरकारले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको उपयुक्त ढाँचा तय गर्दै लगानीका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्ने भएको छ ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले विगत सात वर्षसम्म आयोजनाले कुनै प्रगति नगरेको र पछिल्लो दिनमा आफै आयोजनाबाट बाहिरिने संकेत गरेपछि सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी संलग्न रहेको एक कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा आयोजना निर्माणको उपयुक्त ढाँचा तय गरिने छ ।
यही असोज २ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले उक्त कार्यदल गठन गरेको हो । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले उठाएका अधिकांश विषयमा सरकारले सहमति जनाए पनि पछिल्लो पटक उसले पुनस्र्थापना र पुनर्बासलगायतका विषय जटिल रहेको भन्दै आफैं आयोजनाबाट बाहिरिने संकेत गरेको थियो ।
सरकारले जलाशयुक्त आयोजनाको प्रतियुनिट विद्युत् १२ रुपैयाँ ४० पैसामा खरिद र १० वर्षसम्म अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नेलगायतका विषयमा सहमति जनाए पनि चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाका केही प्राविधिक विषयमा प्रश्न उठाएर बाहिरिने संकेत गरेको थियो ।
करीब १६ वर्ष अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले जिम्मा लिएको आयोजनामा कुनै प्रगति नभएपछि सरकारले २०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग आयोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको उक्त सम्झौता गरे पनि आयोजनामा कुनै प्रगति हुनसकेको थिएन ।
पछिल्लो पटक आयोजनाका बारेमा छलफल गर्न आएको चिनियाँ प्रतिनिधिले आयोजनाको प्राविधिक तथा अन्य केही विषयमा प्रश्न उठाएर आयोजनाबाट बाहिरिने संकेत गरेपछि सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदल सदस्य समेत रहेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पुनले आयोजनाको विषयमा उपयुक्त ढाँचाको खोजी गरिने बताए ।
उनले भने, ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भएको, निर्माणमा जान समेत उपयुक्त रहेको आयोजना कुन ढाँचामा कसरी निर्माण गर्ने विषयमा हामी उपयुक्त प्रस्ताव गर्छौँ, सोही प्रस्तावका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्छ ।’ लामो समयदेखि निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम समेत प्रभावित भएको छ ।
कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको लागत एक खर्ब ८० अर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती रहेको तथा पुनःस्थापना तथा पुनर्बास, जग्गा प्राप्तिको विषय समेत जटिल बन्दै गएको छ ।
तर, प्रदेश नं ७ सरकार, स्थानीय नागरिक समाज तथा केही ऊर्जा उद्यमीले नेपाली लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउन आफूहरु इच्छुक रहेको बताउँदै आएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का पूर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने भन्दै आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लगानी बोर्डको यही असोज २ गतेको बैठकले आयोजना विकासका लागि उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
मन्त्री पुनले कार्यदलमा हरेक पक्षबाट छलफल हुने र उपयुक्त निर्णय लिइने बताएका छन् । ‘सधैं आयोजना ‘होल्ड’ मा राख्ने भन्ने हुँदैन, हामी उपयुक्त प्रक्रियाको खोजीमा छौं, सबैभन्दा राम्रो विकल्प प्रस्तुत गर्छौ’, मन्त्री पुनले भने ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बोर्डको निर्णयअनुसार पश्चिम सेती आयोजनाको सम्बन्धमा आवश्यक र उपयुक्त सिफारिस गरिने बताएका छन् । आयोजना बन्छ र सुदूरपश्चिममा आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्छ भनेर प्रतिक्षामा बसेकाहरू क्रमशः निराश बन्दै गएको अवस्थामा उचित विकल्प दिएर तत्काल काम शुरु गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
