सरकार र राज्य ब्यवस्था

विकासको उच्चतम नमुना हङकङ नेपालीहरूको विगत डेढ दशक यता सपनाको एक शहर बन्दै आएको छ । हङकङमा ब्रिटिस गोरखाहरूको साइनो र सम्बन्धबाट पुगेका हजारौँ नेपाली छन् । हङकङको झिलिमिली सबैले नजिकबाट देखे पनि हङकङ कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयमा धेरै बेखबर छन् । कसरी चलिरहेको छ त हङकङ ? यो आलेखमा यसको उत्तर खोजिएको छः

हङकङसँग नेपालको जनस्तरको सम्बन्ध छ । भारत पछि सम्भवतः नेपालीहरूको बढी आउजाउ रहेको देश पनि हङकङ नै हो । यससँगको सम्बन्धको मुख्य कडी भनेको दोस्रो विश्वयुद्ध पछि सन् १९९७ सम्म हङकङमा राखिएको गोरखा बटालियन हो । सन् १९९७ मा बेलायतको उपनिवेशबाट हङकङ स्वतन्त्र भएपछि यो अहिले चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्रका रुपमा छ । त्यसदेखि नै गोरखाहरू त्यहाँबाट बेलायत तिरै सरे पनि उनीहरूको लिगेसी बोकेर झण्डै ५० हजारको संख्यामा नेपालीहरू अहिले पनि हङकङमा बसोबास गर्छन् ।

कुनैबेला हङकङका लाहुरेले नेपालका पश्चिम र पूर्वका जनजाति बहुल गाउँघर र पोखरा, धरान र बुटवल जस्ता शहरलाई धेरैहदसम्म सांस्कृतिक र आर्थिक प्रभावमा पारेका थिए । हङकङमा रहेको गोरखा रेजिमेन्टमा काम गरेर आउनेहरू लामो समय मलायाकोे लाहुरे नै भनिएकोे भएपनि नेपाली गाउँघरमा हङकङले आकर्षणको एउटा चुम्बकीय स्थान बनाएको थियो ।

यससँगको सम्बन्ध बिस्तार गर्नमा ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोरखाहरूका श्रीमतीहरू जाने आउने गर्न थालेपछि तथा पछि गोरखा स्कुलका रुपमा गोरखाका सन्तानहरूले पढ्ने र तिनलाई पढाउने शिक्षक पनि उतै जाने गर्न थालेपछि यसले एउटा सांस्कृतिक आयाम पनि ग्रहण गरेको थियो । सन् १९७० तिर तत्कालीन सरकारले झोेलेपोके व्यापार गर्न छुट दिएको र मनाङ्गे व्यापारीलाई यस्तो व्यापारमा विशेष सहुलियत दिएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यापारीको गन्तव्य पनि बैंकक र हङकङ बन्न पुगे । पछि बिस्तारै हङकङ आधारित व्यापार, व्यावसाय गर्ने, होटलहरू चलाउने काममा समेत नेपालीहरू प्रवेश गरे ।

सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ छाडेर जाने बेला त्यता जन्मेका गोरखाका सन्तान समेतलाई आइडी भएपछि हङकङ गएर बसोबास गर्न पाउने सुविधा दियो । यसको उपयोग गरेर अनेक नेपालीहरू काम र सुविधाजनक जीवनको खोजीमा हङकङ पुगे । अहिले नेपालीहरू हङकङका गनिएका अल्पसंख्यक जनसंख्यामा पर्छन् । त्यहाँको सानोतिनो व्यापार, निर्माण उद्योग, र मुख्यतया सुरक्षा गार्डका रुपमा र श्रमिकका रुपमा नेपालीहरू संलग्न रहेका छन् । कतिपयले भने हङकङको साना नगर परिषद्हरूमा प्रतिनिधित्व समेत गर्छन् । बग्रेल्ती नेपाली संघसंस्था र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा रहेर नेपालीहरू आफ्नो पहिचान बनाएर बसेका छन् ।

सन् १९८४ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री झाओ झियाङ् र ब्रिटिस प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरकाबीच एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । यो सहमतिमा चिनियाँ नेता देङ्गको प्रस्ताव अनुसार चीनले एक देश दुई व्यवस्था अनुसार हङकङलाई पुँजीवादी व्यवस्था अपनाउन दिने, हङकङको शासन सन् २०४७ सम्म स्वशासनका रुपमा रहने कुराको सुनिश्चितता गरियो ।

हङकङको परिचय
चीनको दक्षिणमा पर्ल नदी किनारमा पर्ने यो क्षेत्र दक्षिण चीन सागरको काखमा बसेको छ । सन् १९८० मा थालिएकोे विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको निर्माण अभियानमा पहिलोपटक छानिएको सेन्जेन शहर पनि यही पर्ल नदी डेल्टामा पर्छ, जसको सीधा साँध हङकङसँग जोडिन्छ । सन् १८४२ मा अफिम युद्धमा चीनको पराजय पश्चात् यो पाँच सात हजार माझीहरूको बस्ती रहेको टापुहरूले बनेको क्षेत्र बेलायतीहरूले उपनिवेश बनाएका थिए । पछि सन् १८९८ मा केही थप क्षेत्रहरू समेत गाभेर (जसलाई न्यु टेरीटोरी भनिन्छ) चीनसँग बेलायतले ९९ वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धका केही वर्ष बेलायतले यो क्षेत्र जापानलाई गुमाएको थियो । युद्धपश्चात् फेरि बेलायती उपनिवेशका रुपमा सन् १९९७ सम्म कायम रह्यो ।

बेलायतले आफ्नो मातहत आउनासाथ हङकङलाई स्वतन्त्र व्यापारिक बन्दरगाहका रुपमा विकास गर्न थालेकाले यसले तीव्र रुपमा विकास गर्‍यो । केही वर्षमा नै यसको जनसंख्या निकै बढ्यो । दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको अपेक्षाकृत शान्तिकालमा यसले छिटोछिटो विकास गर्‍यो । यसमध्ये एउटा कारण सन् १९४९ मा भएको क्रान्तिपछि चीनका ठूलासाना पुँजीपतिहरू कम्युनिष्टहरूसँग बच्न पुँजीसहित यता प्रवेश गरेकाले पनि हो । यसका साथै साम्यवादी क्रान्ति भन्दा पहिलेसम्म सांघाई जस्ता क्षेत्रमा व्यापार उद्योग गरिबसेका पश्चिमा फर्महरू पनि हङकङ प्रवेश गरे ।

आन्तरिक सुरक्षाका लागि भने हङकङ पुलिस फोर्सले काम गर्छ । हङकङ सरकारले अनुरोध गरेको अवस्थामा बाहेक चिनियाँ सेनाले त्यहाँको आन्तरिक सुरक्षामा चासो देखाउन या दखल दिन पाउँदैन ।

सन् १९८० मा पुगेपछि हङकङले आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने काम गर्‍यो । यो बिस्तारै पूर्वी एशियाको व्यापारिक हव बन्न पुग्यो । गार्मेन्ट र अन्य वस्तु उत्पादन र निर्यात गरेर बिस्तार गरेको हङकङको आर्थिक गतिविधि चीनले वस्तु उत्पादन उद्योगमा आक्रामक विस्तार गरेपछि सेवा उद्योगमा प्रवेश गर्‍यो । यसैका बलमा अहिले झण्डै ७१ लाख जनसंख्या भएको विश्वकै व्यस्त र व्यवस्थित शहरका रुपमा नाम कमाएको छ । ९४ प्रतिशत जति क्यान्टोनिज मूलका चिनियाँहरू रहेको क्यान्टोनिज भाषा बोल्ने यहाँका बासिन्दामा बाँकी एशियाली र युरोपेली मूलका बासिन्दा छन् । ब्रिटिस साम्राज्यसँगै इसाईहरूको उपस्थिति उल्लेख्य छ । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र वातावरणीय दृष्टिले हङकङ एशियाकै राम्रो व्यवस्था भएको शहर मध्ये पर्छ ।

सन् १९९७ जुलाई १ बाट हङकङ चीनको विशेष प्रशासनिक इकाई बन्यो, बेलायतको उपनिवेश समाप्त भयो । त्यसदेखि यो जनवादी गणतन्त्र चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एचएसएआर) कानुन अन्तर्गत स्वायत्त राज्यका रुपमा रहेको छ ।

हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र
हङकङ सन् १९९७ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरिनु थियो । चीनको शासनप्रतिको आशंकाका कारण हङकङका अधिकांश मानिसहरूमा एकप्रकारको भय र आशंका थियो कि त्यसपछि के हुन्छ । बेलायत आफ्नो एशियाको अन्तिम उपनिवेश गुमाउँदै थियो । ऊ पनि बखेडा झिक्नमा व्यस्त थियो । सन् १९७८ मा बेइजिङको सत्तामा देङ्ग सियाओ पिङ आएपछि स्थितिले धेरै कोल्टो फेर्‍यो । एकातिर त्यतिबेलासम्म पनि अलि हेपिएको कमजोर मानिने चीनले भियतनाममाथि आक्रमण गरेर आफ्नो आक्रामक विदेश नीतिको परिचय दियो (सम्भवतः यो चिनियाँ शासकहरूको परम्परागत मान्यतामा आधारित थियो) ।

अर्कातिर साम्यवादी अर्थतन्त्रमा जान नचाहेका हङकङवासीहरूलाई अचम्मित बनाउँदै चीनले हङकङकै छेउमा स्वतन्त्र आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्‍यो । हङकङका लगानीकर्ताहरू सहित विदेशी उद्योगपतिहरू त्यता प्रवेश गरे । यसले हङकङेहरूको आशंका घटाउने काम गर्‍यो । यही पृष्ठभूमिमा सन् १९८४ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री झाओ झियाङ् र ब्रिटिस प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरकाबीच एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । यो सहमतिमा चिनियाँ नेता देङ्गको प्रस्ताव अनुसार चीनले एक देश दुई व्यवस्था अनुसार हङकङलाई पुँजीवादी व्यवस्था अपनाउन दिने र हङकङको शासन सन् २०४७ सम्म स्वशासनका रुपमा रहने कुराको सुनिश्चितता गरियो ।

यस अन्तर्गत चीनमा जे जस्तो व्यवस्था भएपनि हङकङमा व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतन्त्रता र पुँजीवादी व्यवस्थामा रहन पाउने र चीनले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने कानुन जारी गरियो । विदेश नीति र सुरक्षाका मामिला बाहेक हरेक पक्षमा हङकङले विश्व विरादरीसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध राख्न पाउने, व्यापार, सांस्कृतिक आदानप्रदान, विश्वस्तरका संघ संगठनहरूसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध राख्ने सबै कुरामा हङकङ स्वतन्त्र रहने भयो । सन् १९८४ को सहमति पछि हङकङका अन्तिम गभर्नर क्रिस प्याटेनले हङकङको शहरीकरण र भौतिक विकासका ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गरे । अहिलेको विमानस्थल यसमध्येको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संरचना हो । यसबाहेक अहिलेको हङकङको गगनचुम्बी भवनहरूको शहरको जग पनि त्यहिबेला बसेको हो । यसमा हङकङको आर्थिक संरचना उत्पादन उद्योगबाट सेवा उद्योगमा फड्को मार्नुका प्रभावहरू पनि छन् ।

यसै सहमतिलाई टेकेर सन् १९९७ जुलाई १ बाट हङकङ चीनको विशेष प्रशासनिक इकाई बन्यो, बेलायतको उपनिवेश समाप्त भयो । त्यसदेखि यो जनवादी गणतन्त्र चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एचएसएआर) कानुन अन्तर्गत स्वायत्त राज्यका रुपमा रहेको छ । यस अन्तर्गत हङकङको प्रशासन या सरकार सञ्चालनका ४ वटा निकायहरू रहन्छन् ।

• कार्यकारी परिषद्
•  विधान परिषद्
•  सार्वजनिक प्रशासन सेवा
•  न्यायपालिका
  कार्यकारी परिषद्का प्रमुख मुख्य कार्यकारी (Chief Executive) हुन्छन् । कार्यकारी परिषद्को अध्यक्षको चयन निर्वाचन कमिटिले गर्छ, र त्यसलाई चीनको केन्द्रीय जनसरकारले अनुमोदन गरेपछि उसको नियुक्ति हुन्छ । विधान परिषद् ७० जनाको हुन्छ । यसमा ३५ जना विभिन्न ५ क्षेत्रहरूमा बाँडिएका भौगोलिक क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष वालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित हुन्छन् । बाँकी ३५ जनाको छनोट भने कर्पोरेट क्षेत्रका कार्यकारीहरू, जानेमाने मान्छेहरू या समाजका प्रतिष्ठित मानिसहरूको समितिले गर्छ । विधान परिषद्को एकजना सभामुख हुन्छन् । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति मुख्य कार्यकारीले विशेष आयोगको सिफारिसमा गर्छन् ।

हङकङ एउटा नगर राज्य हो । यसलाई १८ वटा जिल्लाहरूमा बाँडिएको भएपनि यसको समग्र प्रशासनिक, न्यायिक, विकास निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य मामिला, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, सार्वजनिक यातायात जस्ता सबै कामको सञ्चालन माथि उल्लेख भएका ४ वटा निकायहरूले नै गर्छन् । कानुन विधान परिषद्ले बनाउँछ, निर्णयहरू कार्यकारी परिषद्ले गर्छ, र त्यसलाई लागु गर्ने काम सार्वजनिक प्रशासन सेवाले गर्छ । १८ वटा जिल्ला परिषद्का सदस्यहरू निर्वाचित भएर आउँछन् । यिनीहरूको मुख्य काम सरकारलाई आफ्नो जिल्लाभित्रका विकास या अन्य कामका बारेमा सल्लाह सुझाव दिनेसम्म हो । नेपालमा जस्तो नगरपालिका, वडा या जिल्ला स्तरका स्थानीय सरकारहरू हङकङमा छैनन् । अहिले हङकङको कार्यकारी प्रमुखमा लियुन चुङयिङ कार्यरत छन् ।
हङकङको वाह्य सुरक्षाको जिम्मेवारी चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले सम्हाल्छ । बेलायतले छाडेका सबै सैन्य अखडा जनमुक्ति सेनाले जिम्मा लिएको थियो । आन्तरिक सुरक्षाका लागि भने हङकङ पुलिस फोर्सले काम गर्छ । हङकङ सरकारले अनुरोध गरेको अवस्थामा बाहेक चिनियाँ सेनाले त्यहाँको आन्तरिक सुरक्षामा चासो देखाउन या दखल दिन पाउँदैन ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)