ल क्याम्पसले १० होइन, २० हजारलाई पनि पढाउन तयार रहनुपर्छ


२२ आश्विन २०७५, सोमबार
nishal wagle

निश्चल वाग्ले

काठमाडौं । यो साता नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलबीमा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याको बिषय देशभरका हरेक मिडिया र पत्रपत्रिकामा हट केकको रुपमा चर्चा भयो । नेपाल ल क्याम्पसमा १० हजार ९ सय विद्यार्थी यस बर्ष एलएलबीमा भर्ना भएसँगै समाचारहरु बन्न थाले–‘विद्यार्थी संगठनको दबाबमा क्षमता भन्दा धेरै विद्यार्थी भर्ना… । त्रिविले क्षेमता भन्दा धेरै विद्यार्थीको जिम्मेवारी नलिने…। एकै कक्षामा दश हजार भन्दा धेरै विद्यार्थी…। ५०० को क्षमता भएको क्याम्पसमा १० हजार भर्ना..।’ जस्ता शीर्षकमा हरेक पत्रिका र ठूला मिडियामा राम्रै न्यूज कभरेज भयो ।

त्रिविले क्षेमता भन्दा धेरै विद्यार्थीको जिम्मेवारी नलिने…। एकै कक्षामा दश हजार भन्दा धेरै विद्यार्थी…। ५०० को क्षमता भएको क्याम्पसमा १० हजार भर्ना..।’ जस्ता शीर्षकमा हरेक पत्रिका र ठूला मिडियामा राम्रै न्यूज कभरेज भयो ।


त्रिविमा इन्टरमेडियट कोर्ष हटेसँगै विद्यार्थी संख्या घट्दै गएर अहिले सोसल साइन्स पढाइ हुने क्याम्पसहरु विद्यार्थीको अभावमा सुक्दै गएको अवस्थामा ल क्याम्पसमा अहिले भएको उत्साहजनक विद्यार्थी भर्नाको संख्या त्रिविको गरिमाको बिषय पनि हो । तर यसको सकारात्मक पाटोलाई बेवास्ता गर्दै अधिकांश पत्रपत्रिकामा नकारात्मक पाटोलाई मात्र जोड दिएर कलम चलाउँदै गरेको देख्दा कतै ल क्याम्पस र सम्पूर्ण त्रिवि नै पूँजीवादीको चंगुलमा फसेको त हैन र यसले भोलिका दिनमा नेपालको न्यायालयमा निम्न आर्थिक अवस्थाको परिवेशबाट आएका व्यक्तिलाई बन्देज गरी धनी सम्भ्रान्त बर्गलाई मात्र यस्मा हालीमुहाली गर्न दिने त हैन भन्ने डर देखिन्छ ! जसरी मेडिकल क्षेत्रमा विगतमा अहेव पढेकाहरुलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न रोक लगाइएको थियो । र, त्यही दिनदेखि निम्नबर्गीय परिवारबाट आएकाहरुको चिकित्सक बन्ने एकमात्र ढोका बन्द भयो । त्यसैगरी न्याय क्षेत्रमा पनि पूँजीपतिहरुको मात्र पहुँच हुनेगरी ल क्याम्पसमा कोटा तोक्ने काम भएको थियो ।

शिक्षा ब्यवसायिक हैन सधैं समाजको आवश्कता पूर्ति गर्ने हुनुपर्छ । देशमा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने लक्ष्य बोक्नुपर्छ । आज देशलाई कानुनी जनशक्तिको जरुरत भएको बेलामा कोटा लगाउन खोज्दै गर्दा, विद्यार्थी संख्या कम गरी पढ्नबाट बन्देज गर्न खोज्दै गर्दा फाइदा कसलाई पुग्छ समाजलाई वा बिश्वबिद्यालयलाई ? फाइदा कसैलाई पनि छैन, आफ्नो संस्था खोक्रो बनेर सकिदै जानुमा खुसी सायद कोही पनि हुन सक्दैनन् होला ।

अहिले एलएलबीमा विद्यार्थी भर्ना संख्याको विवाद निकाल्दै कोटाको वकालत गर्दा दिइने एउटा तर्क छ ‘क्वालीटी एजुकेसन’, गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थी संख्या कम भएर मात्र प्राप्त हुने चिज हो ? विश्वका ख्याती प्राप्त कयौ ठूला ठूला बिश्वविद्यालयमा एउटा कक्षा कोठामा नै सयौं र हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीलाई राखेर लेक्चर दिइन्छ ।

त्यहाँको क्वालिटी त झन विश्वभरि नै ख्यातीप्राप्त छ र त्यहाँको प्रडक्ट बिश्वको जुन देशको भए पनि त्यहाँको नेतृत्व तहमा पुग्ने क्षमता राख्दछ भने हामी किन बिद्यार्थी संख्या कम हुने बित्तिकै त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा हुने भयो र संख्या धेरै हुने बितिकै यो खराब भयो गुणस्तर नहुने भयो भन्ने तर्क पेश गर्छौं ? गुणस्तरीय शिक्षाको मापन कहिल्यै पनि विद्यार्थी संख्याले मात्र गर्न सकिंदैन ।

विवाद गर्दै गर्दा र आलोचना गर्दै गर्दा दिइने अर्को तर्क क्षमता भन्दा धेरै विद्यार्थी संख्या भए । ५ सयको क्षमता भएको क्याम्पसमा १० हजार कसरी जस्ता कुरा आएका छन् । यो अधिकतम ५ सय विद्यार्थीको संख्या कुन मानेमा बैज्ञानिक भएर तोकिएको हो ? नेपाल ल क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्दा पुरानो संस्था हो, अहिले नेपाल ल क्याम्पस त्रिविको केन्द्रीय कानून क्याम्पसको रुपमा संचालन हुँदै गर्दा नेपाल ल क्याम्पसमा ३ तहको पढाइ हुन्छ । ३ बर्षे एलएलबी, ५ बर्षे बीएएलएलबी र एलएलएम । ३ बर्षे एलएलबी त्रिविको रेगुलर कोर्ष हो भने बीएएलएलबी प्राइभेट कोर्ष ।

नेपाल ल क्याम्पस त्रिविको केन्द्रीय कानून क्याम्पसको रुपमा रहँदा त्रिविको रेगुलर कोर्ष एलएलबीको क्लास संचालन गर्न सिंगो क्याम्पसमा जम्मा ५ वटा कोठा छुट्याइएको छ र यसलाई नै आधार मानेर क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या अधिकतम ५ सयको क्षमता हो भनी तर्क दिने गरिएको छ । आफ्नो क्याम्पसमा त्रिविको रेगुलर कोर्षको लागि कक्षा कोठा छुट्याउन नसकेर कम विद्यार्थीलाई भर्ना लिएर त्यतिलाई मात्र पढाएर क्वालिटी दिन्छु भन्न मिल्दैन ।

नेपाल ल क्याम्पसमा सुरुवाती चरणमा भवन निर्माण हुँदा नै तीन बर्षे एलएलबी र दुई बर्षे एलएलबीलाई फोकस गरेर नै भवन र कक्षा कोठाहरु निर्माण गरिएका थिए । हिजोका दिनमा बिद्यार्थी संख्या कम हुँदा बिभिन्न संस्थालाई भाडामा दिइएको थियो होला । आज आवश्यक भएको बेलामा थप कोठाहरु क्याम्पस भन्दा बाहिर भाडामा लिएर भए पनि वा क्याम्पसभित्र नै बिहानी, दिवा र रात्रीसत्र गरेर पढाउनुपर्छ.।

बिहानी सत्रमा विद्यार्थीको चाप बढे क्याम्पससँग भौतिक पूर्वाधार नभएको हैन । त्यसलाई अहिले प्रयोजनमा नल्याइएको मात्र हो । यी सबैको डाटा निकालेर के कति पढाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने हो भने ५ सयमात्र हैन ५ हजार विद्यार्थी एकै सत्रमा ल क्याम्पसमा अटाउन नसक्ने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न ।


देशमा अहिले कानुनको जनशक्ति धेरै नै आवश्यक छ । हामी कसरी यो जनशक्ति पूर्ति गर्न सक्छौं भन्नेतर्फ धेरै केन्द्रित बनेर सोच्नुपर्ने जरुरत छ । ज्ञान सधैं कक्षाकोठामा आएर बसेर मात्र हैन अहिले टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दै हरेक क्लासका रुममा एउटा माइक र क्यामरा जडान गरेर कक्षाको लेक्चरको भिडियो बनाएर अनलाइनको मिडियमबाट पनि सबैलाई सहज वातावरणमा पढ्नलाई सहयोग गर्न सक्छौं ।


राज्यका संरचनामा आएका अहिलेका परिवर्तन सँगै हरेक क्षेत्रमा दक्ष कानुनी जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ । वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्र हरेकमा अहिले संघीयता कार्यान्वनको निम्ति कानून पढेका र जानेका जनशक्तिको खाँचो छ । यस्तो बेलामा हामी क्षमता भन्दा बाहिर भनी पन्छिन र उन्मुक्ति पाउन छुट पक्कै पनि पाउने छैनौं । कोही विद्यार्थी आवश्यकता र देशमा जनशक्ति पूर्ति गर्नको निम्ति योग्य भएर १–२ दिन हैन पूरै ३ बर्ष पढ्न आउन खोज्दैछ भने हामीले उसको निम्ति ढोका बन्द गर्दिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।


नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलबी पढ्न आउने अधिकांश विद्यार्थी निम्न आर्थिक परिवेश बोकेका विद्यार्थी हुन् । यदि हामीले उनीहरुलाई पढ्नबाट बन्चित गर्न खोज्यौ भने भोलिका दिनमा नेपालको न्यायालयमा धनी सम्भ्रान्त बर्गको मात्र पहुँच रहने छ र यसले राज्यलाई नै दीर्घकालीन रुपमा घाटा पार्नेछ । हामीले हरेक क्षेत्रमा हरेक समुदाय र वर्गको प्रतिनिधित्व र अपनत्व महसुस गर्न सक्ने बनाउन सक्यौं भनेमात्र राज्यको संरचना बलियो हुन्छ र यसले राम्रो प्रतिफल दिनसक्छ ।


कानूनमा स्नातक पास गरिसकेपछि डाइरेक्ट लाइसेन्स नबाँडेर पछि पुनः लाइसेन्स एक्जाम हुने हुँदा पेसागत गरिमामा यसले थोरै पनि आँच पु¥याउने छैन । नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीहरु साँच्ची नै कानूनी ज्ञानको आवश्यक भएर पढ्न आएका विद्यार्थी हुन् । यो उल्लेख्य संख्यामा आएका विद्यार्थीहरुलाई बिभिन्न बहाना देखाएर संख्या धेरै भयो ।

हामी जिम्मा लिन सक्दिनौ भनी निराश बनाउने हैन बल्कि १० हजार होइन २० हजार नै आए पनि हामी सक्षम छौं भन्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कक्षाकोठा र बैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गरेर भए पनि क्याम्पसले दक्ष र योग्य बनाउन सक्नुपर्छ जसले यो देशको कानूनी जनशक्ति केही हदसम्म भए पनि परिपूर्ति गर्न सफल हुन्छ ।

लेखकः अनेरास्ववियुमा आवद्ध विद्यार्थी नेता हुन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७