निर्मला हत्या प्रकरण : नयाँ रहस्य खुलासा, छानविन समितिका सदस्य केसीले भने, ‘एसपी विष्टसहितका प्रहरी मतियार’


२२ आश्विन २०७५, सोमबार
matiyar

काठमाडौं, २२ असोज । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको हत्या घटना छानविनमा लापर्वाही गरेको भन्दै थप दुई प्रहरीलाई निलम्बन गरिएकै दिन अर्को रहस्य बाहिर आएको छ ।

matiyar

निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति सदस्य सुदूर पश्चिमका कानून मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज बिष्टसहितका प्रहरी प्रमाण नष्ट गर्न मतियार रहेको मत जाहेर गरेका छन् ।
आइतबार सार्वजनिक भएको छानबिन प्रतिवेदनमा थप राय दिंदै उनले प्रहरी घटनामा मतियार रहेको बताएका हुन् ।

केसीले भदौ ४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएको अमित गोल्ड लेखिएको निलो कट्टु, निलो रङ्गको भित्री गन्जी र खैरो रङ्गको जिन्स हाफपाइन्ट केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशामा परीक्षणका लागि पठाएको तर, भदौ १० गते पुनः नमूना सच्याउन पत्र लेखेकोमा मतियारका रूपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएका हुन् ।  एसपी बिष्ट त्यतिबेला कञ्चनपुर प्रहरीका प्रमुख थिए ।

त्यस्तै बलात्कारपछि हत्या घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण हुन सक्ने निर्मलाका लुगा र भित्रीवस्त्र पानीमा धोएको, गुप्ताङ र तिघ्रा पखालिएको तर पछि ती लुगा नै लोप भएकालले त्यसमा संलग्न प्रहरीलाई समेत मतियार मान्नुपर्ने केसीको तर्क रहेको छ ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेटी, प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्ट र अनुसन्धान अधिकृत ऐकेन्द्रबहादुर खड्काको टोली घटनास्थलमा पुगेका थिए । सेटी र खड्का दुबैले शवमा हिलो र घाँस भएकाले वस्त्र पानीमा पखालेर शव छोपिएको बताएका छन् । प्रहरी जवान चाँदनी साउदले शव पखाल्ने र कपडा पखाल्ने काम गरेकी थिइन् ।

घटना अनुसन्धानमा लापर्वाही गरेको भन्दै प्रहरीले आज प्रहरी जवान चाँदनी साउद र प्रनानि हरसिंह धाँमीलाई निलम्बन गरेको छ ।
त्यस्तै मतृकका बुवा यज्ञराज पन्त भारतमै हुँदा बेला प्रहरीले सनाखत मुचुल्कामा बाबुको नाममा सही छाप गरेको देखिएकाले प्रहरी मतियार देखिने केसीको मत छ ।

मुलुकी अपराध संहितामा ‘कुनै कसूर गर्ने नियतले त्यस्तो कसुर वा अन्य कसुर गर्न सहयोग पुर्‍याउने वा कसुर गरिसकेपछि कसुरदारलाई भगाउने, लुकाउने वा कसुर गर्न वा गराउन साधन उपलब्ध गराउने वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग गराउने व्यक्ति मतियार’ हुने उल्लेख छ । मतियारलाई दोषी जत्तिकै वा आधा सजाय हुन सक्ने संहिताको व्यवस्था छ ।

त्यस्तै प्रहरीले अनिता बमका लागि विद्या पन्तको नोटकपी फोटोकपी गरेर लिएर गएकोबाट पनि मतियार प्रमाणित हुने केसीको राय छ । छानबिन प्रतिवेदनमा अनिता बम घटनाको भोलिपल्ट ट्युसन पढ्न नगएको र साउन १० गतेको ट्युसन पढेको नोटकपी फोटोकपी गरेर लिएर गएको बयान विद्या पन्तले दिएकी छिन् ।

त्यस्तै घटनास्थल नजिकै फेला परेको साइकलका विषयमा वडा प्रहरी कार्यालय इन्चार्ज जगदीश भट्ट गम्भीर नभएको र भट्टका भतिजाको घरमा बस्ने गोपाल चौधरीले साइकल फेला परेको सन्दर्भमा फरक–फरक बयान दिएकोबाट पनि भट्ट मतियार भएको राय केसीले दिएका छन् ।

त्यस्तै घटनास्थलको जाँच मुचुल्कामा निर्मलाको नोट कापी पानीमा रहेको ब्यहोरा उल्लेख रहेको तर जेल पेनले लेखेको कापीको अक्षर नष्ट नभएको र कापी भिजेको नदेखिएकाले प्रहरी घटनामा मतियार रहेको राय केसीले छानविन प्रतिवेदनमा दर्ज गराएका छन् ।

त्यस्तै केसीले प्रहरीलाई दिलिपसिंह बिष्टलाई चरम यातना दिएर अपराध स्वीकार गर्न लगाएकोमा समेत झुठ्ठा प्रमाण बनाएकोमा कार्बाही हुनुपर्ने राय प्रतिवेदनमा दिएका छन् ।

दिलिपसिंह बिष्टले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गरेको भन्दै एसपी बिष्टले गत भदौ ४ गते पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । दिलिपसिंह बिष्टलाई चरम यातना दिई अपराध स्वीकार गर्न लगाएकोमा कम्तिमा पाँच बर्ष जेल सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने राय केसीले राखेका हुन् ।

दिलिपसिंह बिष्टको डिएनए र निर्मला पन्तको शवमा फेला परेको डिएनए परीक्षणमा मेल नखाएपछि उनी छुटेका थिए । दिलिपसिंह बिष्टले प्रहरीले आफूलाई यातना दिएर घटना स्वीकार्न लगाएको बताएका थिए ।

केसीले प्रतिवेदनमा दिएको थप रायमा ‘दिलिपसिंह बिष्टलाई चरम यातना दिएर अपराध स्वीकार गर्न लगाएको विषय मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा ८९ बमोजिम भए गरेको’ उल्लेख गरेका छन् । केसीको राय अनुसार उक्त दफामा सार्वजनिक न्यायविरूद्ध एसपी बिष्टले कसुर गरेको देखिन्छ ।

‘झुठ्ठा प्रमाण बनाउन नहुने, झुठ्ठा परिस्थिति निर्माण तथा झुठ्ठा प्रमाण बनाउन नहुने’, उक्त दफामा उल्लेख छ । सो प्रावधान अनुसार उनी दोषी ठहर भए पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुनसने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७