सरकारलाई दूरगामी महत्वको निर्णय गर्ने अधिकार छैन: ओली


प्रकाशित मिति : November 17, 2017

काठमाडौँ :(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन सम्पन्न गराउने अभिभारा मात्र बोकेको वर्तमान काम चलाउ सरकारलाई दूरगामी महत्वका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नभएको विचार व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रबार साँझ विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक तथा सम्पादकसँगको एक अन्तक्र्रियामा उनले निर्वाचनपछि केन्द्रको शक्ति बाँडफाँड र संक्रमण अन्त्य हुन गइरहेको सन्दर्भमा सरकार त्यसबारे गम्भीर भएको नदेखिएको र प्रतिपक्षसँग संवाद नगरी स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाए ।

विधिको शासन स्थापित गर्ने काममा ध्यान दिन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशका विभिन्न भागमा उम्मेदवारलाई लक्ष्य गरी हिंसात्मक आक्रमण बढ्दै गएकामा उनले चिन्ता प्रकट गर्नुभयो र भन्नुभयो– “जोबाट भएको भए पनि हिंसात्मक गतिविधि तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ । यो २१ शताब्दीको समाज सुहाउँदो सभ्य काम हैन ।”

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउने र सरकार बनाउने दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “चुनावपछि मुलुकमा राजनीतिक र प्रशासकीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ । जनतालाई संवैधानिक हकको प्रयोग र पहुँच दिने चुनौती छ ।”मुलुकसामु सन् २०३० भित्र दु्रत र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने, “अहिले झिनामसिना कुरामा अल्झिने बेला हैन । ४० लाख विदेशिएका युवालाई १० वर्षभित्र स्वदेशमै रोजगारी दिने विषयमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।” अबको व्यवस्थामा व्यक्तिको दक्षतालाई विना भेदभाव उपयोग गरिने, योग्य व्यक्तिलाई उपयुक्त ठाउँमा नियुक्ति दिइने र त्यसमा राजनीतिकरण नगरिने विश्वास पनि प्रकट गरे ।

काठमाडौँ :(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन सम्पन्न गराउने अभिभारा मात्र बोकेको वर्तमान काम चलाउ सरकारलाई दूरगामी महत्वका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नभएको विचार व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रबार साँझ विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक तथा सम्पादकसँगको एक अन्तक्र्रियामा उनले निर्वाचनपछि केन्द्रको शक्ति बाँडफाँड र संक्रमण अन्त्य हुन गइरहेको सन्दर्भमा सरकार त्यसबारे गम्भीर भएको नदेखिएको र प्रतिपक्षसँग संवाद नगरी स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाए ।

विधिको शासन स्थापित गर्ने काममा ध्यान दिन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशका विभिन्न भागमा उम्मेदवारलाई लक्ष्य गरी हिंसात्मक आक्रमण बढ्दै गएकामा उनले चिन्ता प्रकट गर्नुभयो र भन्नुभयो– “जोबाट भएको भए पनि हिंसात्मक गतिविधि तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ । यो २१ शताब्दीको समाज सुहाउँदो सभ्य काम हैन ।”

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउने र सरकार बनाउने दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “चुनावपछि मुलुकमा राजनीतिक र प्रशासकीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ । जनतालाई संवैधानिक हकको प्रयोग र पहुँच दिने चुनौती छ ।”मुलुकसामु सन् २०३० भित्र दु्रत र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने, “अहिले झिनामसिना कुरामा अल्झिने बेला हैन । ४० लाख विदेशिएका युवालाई १० वर्षभित्र स्वदेशमै रोजगारी दिने विषयमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।” अबको व्यवस्थामा व्यक्तिको दक्षतालाई विना भेदभाव उपयोग गरिने, योग्य व्यक्तिलाई उपयुक्त ठाउँमा नियुक्ति दिइने र त्यसमा राजनीतिकरण नगरिने विश्वास पनि प्रकट गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्