बालबालिकालाई चुनावमा प्रयोग नगर्न विभिन्न संस्थाद्धारा अपिल


प्रकाशित मिति : November 18, 2017

काठमाडौं: राजनीतिक दलहरूले ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र’ भन्ने गरेता पनि व्यवहारमा भने त्यो लागु भएको छैन । सरकारले ११ जेठ २०६८ सालमा जारी गरेको विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अभियानलाई मुलुकमा भएका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर पनि गरिसकेका छन् ।


शिक्षा र बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका बालबालिका शान्तिक्षेत्र तथा वालसंरक्षण राष्ट्रिय अभियानसहितका ९ वटा गैरसरकारी संघसंस्थाले मङ्सिर १ गते १० बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रकै रूपमा व्यवहारमा उतार्न सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।
स्थानीय तहको चुनाव होस कि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव नै किन नहोस् ? प्रायः मतदान गर्ने ठाउँ सामुदायिक या निजी विद्यालय र कलेजहरु हुने गरेका छन् । मतदानको लागि भनेर धेरै ठाउँमा एकहप्ता भन्दा बढी समय विद्यालय बन्द गर्ने गरिन्छ, जसका कारण लाखौँ विद्यार्थी विद्यालय जान वञ्चित हुन्छन् ।
त्यति मात्रै भए त हुन्थ्यो । धेरै राजनीतिक दलहरूले त साना केटाकेटी र विद्यार्थीलाई आआफ्नो दलको झन्डा बोकाएर चुनावी प्रचारप्रसारमा सहभागी नै बनाउँछन । जब जब चुनाव आउँछ तब तब विद्यालय र विद्यार्थी रनभुल्लमा पर्छन ।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थाहरूमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, कन्सोर्टिय नेपाल, राष्ट्रिय वाल संरक्षण एलाइन्स नेपाल, शिक्षा पत्रकार समूह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेशनल एक्सन एण्ड कोअर्डिनेटिभ ग्रुप नेपाल र शिक्षा पत्रकार सञ्जाल रहेका छन् ।
संयुक्त अपिलमा विद्यालय परिसरभित्र तथा पठकपाठनलाई असर पर्नेगरी विद्यालय आसपास कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक छलफल, अन्रक्रिया, गोष्ठी र सभा नगर्न आग्रह गरिएको छ । यसै गरी विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक सभा, सम्मेलन, जुलुस र र्यालीमा स्वयम्सेवकको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने, विद्यालय हातामा सकभर मतदान केन्द्र नराख्ने लगायतका १० बुँदा समेटिएका छन् ।
संयुक्त अपिल जारी गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधिप्रसाद यादवले बालबालिका देशका भविष्य भएकोले उनीहरूको पठनपाठन र विद्यालय सञ्चालनमा अवरोध नगर्न आग्रह गरे । उनले सुरक्षा र ठाउँको अभावका कारण गाउँका कतिपय ठाउँका विद्यालयमा मतदान केन्द्र राख्नु निर्वाचन आयोगको बाध्यता भएको पनि बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले गत वैशाख ३१ गते र जेठ १० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा १८ जिल्लामा शिक्षा र वालअधिकार हनन भएको बताए ।
सो कार्यक्रममा नेपाली काग्रेसका डा. जगत तिमल्सिना, एमालेका सावित्री भुषाल, माओवादी केन्द्रका नारायण शर्मा, राप्रपाका डा. जयन्त खनालले आफू र आआफ्ना राजनीतिक दल यसबारे सचेत रहेको बताए ।
शिक्षामन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले कम्तीमा पनि २ सय २० दिन विद्यालय खोलेर १ सय ९२ दिन पठनपाठन गर्नैपर्ने बताए । शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा. बाबुराम पौडेलले कुनै पनि राजनीतिक दलको क्रियाकलापले बालबालिकाले पढ्न पाएनन भने त्यो क्षम्य नहुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्