सिक्टा प्रकरणमा पप्पुको अवतार इआरएमसीलाई उन्मुक्ति नदिन अख्तियारमा गुहार


१२ कार्तिक २०७५, सोमबार

काठमाडौं, १२ कात्तिक । १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको राष्ट्रिय गौरबको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मूलनहर पटक पटक भत्किएको छ । गुणस्तरहीन निर्माणका कारण सिक्टाको नहर भत्किएको हो ।

सिक्टाको मूल नहर भत्किनुमा मुख्य दोष कन्सलटेन्सीको हो । सिक्टाको निर्माणको ठेक्का सीटीसीई कालिका कन्ष्ट्रक्सनले पाएको हो भने कन्सलटेन्सीको ठेक्का इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट (इआरएमसी)ले पाएको थियो ।


निर्माण कम्पनीले गरेका कामको सुपरभिजन (सिमेन्ट, रोडा, ढुंगा, रड तोकिएको मापदण्ड अनुसार प्रयोग गरे नगरेको हेर्ने) काम कन्सलटेन्सीको हो तर इआरआएमसीले आयोजनासँग सम्झौता गर्दा जति जना विज्ञ(एक्सपर्ट) इन्जीनीयर राख्ने भनेको थियो । त्यो अनुसार नराखी भर्खरका एक दुई जनामात्र इन्जीनीयर त्यो पनि आवासीय रुपमा नराखेको भन्दै पप्पु कन्ट्रक्सनभन्दा परामर्शका क्षेत्रमा इआरएमसी बढी बदनाम हुँदै गएकाले सिक्टाको छानबिनमा अख्तियारले उसलाई उन्मुक्ति नदिन माग गर्दै उजुरी परेको छ । रामप्रसाद शर्माले हालै दिएको उजुरीको दर्ता नम्बर ६४४४ हो ।

उजुरीमा उल्लेख छ–‘परामर्शको ठेक्का सम्झौतामा आवासीय रुपमा प्रोजेक्ट निर्माण अवधिभर विज्ञ इन्जीनीयर राख्ने उल्लेख गर्ने तर महिनामा एकपटक पनि विज्ञ पठाइएन । कहिलेकाहीँमात्र २–३ जना नयाँ इन्जीनीयर साइटमा जाने गरेका थिए । नहर निर्माणका क्रममा ठेकेदारले हिलोमाथि ढलान गर्दा पनि सुपरभिजन हुन नसकेका कारण नहर भत्किएको हो । इआरएमसी यसमा मुख्य दोषी हो, त्यसपछि मात्र ठेकेदार हो ।


ठेकेदारले सामान्यतया सुपरभिजन होस् भन्ने चाहँदैनन् । मापदण्डअनुसारको निर्माण सामग्री हाल्नुपर्ने भएकाले उनीहरु सुपरभिजन नहोस् भन्ने चाहन्छन् । इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीका संचालक उद्धव चौलागाईले मासिक २ लाखदेखि ५ लाखसम्मको विज्ञ इन्जीनीयरलाई राख्ने भनेर आयोजनासँग सम्झौता गरे पनि त्यो अनुसार नराखी भर्खरका इन्जीनीयर राख्ने गरेका छन् ।

भर्खरका इन्जीनीयरलाई मासिक १५ देखि २० हजार दिने र त्यो पनि सम्झौतामा १० जना विज्ञ इन्जीनीयर राख्ने भने पनि २ जना नयाँ इन्जीनीयरलाई राखेर तिनलाई दिने तलव आयोजना प्रमुख र कन्सलटेन्सी संचालकले भागबण्डा गर्ने गरेका छन्, आजको साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ । जसका कारण काम गुणस्तरहीन हुन्छ र सिक्टा प्रकरण दोहोरिन्छ । सिक्टामा पनि इआरएमसी कन्सलटेन्सीले सुपरभिजन गर्दैनगरेका कारण निर्माण कम्पनीले मापदण्ड अनुसार निर्माण सामग्री प्रयोग नगर्दा नहर भत्किन पुगेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टाको छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको छ । संभवतः छिट्टै अख्तियारले सिक्टाको भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैछ । तर मुद्दा दायर गर्दा मुख्य दोषी कन्सपलटेन्सी इआरएमसीलाई जोगाउने चलखेल तीव्र छ ।  अख्तियारले सिक्टाको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान टोलीमा रहेका सिंचाई विभागका डीई(उपसचिव) कुसाङ शेर्पा लगायतलाई नै प्रभावमा पारी इआरएमसीले आफ्नो विरुद्ध मुद्दामा नजाने गरी चलखेल गरेको आरोप छ ।

इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सी कन्सलटेन्सी बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनादेखि नलसिंह गाड आयोजनामा समेत विवादमा परेको कम्पनी हो । निर्माण जगतमा जसरी पप्पुले ठेक्का लिने तर समयमा काम नगर्ने र गरेका काम पनि गुणस्तरहीन भएको ज्वलन्त उदाहरण बर्दियाको जब्दी पुल नै हो । त्यो पुलको डिजाइन रिभ्यूमात्र गरेबापत एभरेष्ट कन्सलटेन्सी र संचालक कृष्णदेव यादवविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । तर १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको सिक्टामा अरबौं रुपैयाँको ठेक्का पाएको कन्सलटेन्सीकै कारण मूल नहर भत्किएको कुरालाई नजरअन्दाज कसरी गर्न सकिन्छ ? उजुरीमा प्रश्न उठाइएको छ ।

सिक्टाले परामर्शका सबै ठेक्का अनेक जालझेलका साथ लिने गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक र आयोजनाका प्रमुखहरुलाई ठेक्काको सूचना प्रकाशित हुनुअघिदेखि नै सेटिङ गर्ने, स्पेसिफिकेसन इआरएमसीले मात्र पाउनेगरी बनाएर ठेक्का लिने गरेको विद्युत विकास विभाग, खानेपानी विभाग, सहरी विकास तथा भवन विभाग, सिंचाई विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार), रेल विभाग, एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति, विभिन्न आयोजनाहरु सबैमा उसैले ठेक्का लिने गरेको छ । इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाईले नै तयार गरेको स्पेसिफिकेसन राखेर विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखले टेण्डर सूचना निकाल्ने गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः
सिक्टामा मुख्य दोषी इआरएमसीलाई उन्मुक्ति दिन अख्तियारमै चलखेल

इआरएमसीले आफ्नो कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनेगरी स्पेक तयार गरेकाले बुढीगंगामा अरु कम्पनीले भाग नै लिन नपाएको समाचार बाहिर आएकै थियो ।

इआरएमस र उदय कन्सलटेन्सीले ठेक्का पाएका कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न नगरेको उदाहरण विद्युत विकास विभागका आयोजनाहरुको परामर्शबारे छानबिन गरे अख्तियार समेत चकित पर्नेछ ।

इआरएमसीले घुसकै बलमा सबै परामर्शका ठेक्का लिने, मोबिलाइसेन २० प्रतिशत भुक्तानी लिने, समयमा सम्पन्न नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने गरेका थुप्रै उजुरी अख्तियारमा यसअघि पनि परेका छन् । उदय कन्सलटेन्सी र इआरएमसी दुवै उद्धवराज चौलागाईकै कम्पनी हुन् ।

नलसिंह गाड जलविद्युत आयोजनामा बदमासी गर्ने उदय कन्सलटेन्सी थियो । इआरएमसीले विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरुसँग सेटिङ गरी १६ अर्बको परामर्शको ठेक्का लिएको छ । तिनमा अधिकाशंको काम सिक्टाको जस्तै गुणस्तरहीन छ । अधिकांश तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् ।

यस्तो बदनाम कम्पनी इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीले राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण अन्तर्गतको सेन्टर लेभल प्रोजेक्ट इम्पिलिमेन्टेसन युनिट(सीएलपीआइयु) बाट भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा स्कुल निर्माणको डिजाइन र सुपरभिजनको १ अर्ब ४० करोड बराबरको परामर्शको ठेक्का पाउनका लागि प्राधिकरणका सीइओ सुशील ज्ञवाली र सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई दशैअघि नै ठूलो भेटी बुझाइसकेको छ ।

सीएलपीआइयुको परामर्शदाता छनोट मूल्यांकन कमिटीले इआरएमसी र उदयको काम राम्रो नभएको, समयमा सम्पन्न नगरेकाले दिनु नहुने भने पनि सचिव कार्कीले त्यसमा युवराज पौडेल नामक अर्का भ्वाइस कोअर्डिनेटर पठाएर ठेक्का दिनेगरी मूल्यांकन समितिलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

इआरएमसीले एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको २५ करोडको परामर्शको ठेक्का लिन पनि सेटिङ मिलाइसकेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका अरु दुई निकायमा उसले परामर्शको ठेक्का लिन लागेको छ । रेल विभागमा यसअघि उसले ४० मिटर खन्नुपर्नेमा ४ मिटर मात्र खनेको भए पनि पुनः भर्खरै भएको टेण्डरमा पनि उसैले सेटिङ गरिसकेको छ । रेल विभागमा पनि इआरएमसी र उदयलाई मात्र हुनेगरी स्पेसिफिकेसन बनाएर उसलाई दिने लगभग टुंगो लागिसकेको छ । टेण्डर एक औपचारिकतामात्र हो ।

एउटै इन्जीनीयरलाई खानेपानी, सडक, सहरी सबै क्षेत्रको विज्ञ बनाउने गरेको छ । एउटै इन्जीनीयरलाई खानेपानीको विज्ञ बनाउने त त्यसैलाई सडकको र पुनः सिचाइको विज्ञ बनाउने काम गरेको अख्तियारले उसले ठेक्का पाएका सबै आयोजनामा गएर हेरे स्पष्ट हुनेछ । उसले विज्ञ भनेर राखिएका कुनै पनि इन्जीनीयर एकपटक पनि साइडमा जाँदैनन्, ती विज्ञका नाममा कीर्ते सही गरी आयोजनाबाट भुक्तानी हुँदैआएको छ, उनुरीमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७