भूपू गोरखाहरुलाई सहयोगका लागि योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा संसदीय समिति
काठमाडौं, १३ कार्तिक । आन्दोलनरत अवकाश प्राप्त गोरखा सैनिकहरुलाई सहयोग गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाका संसदहरुको सहयोग समिति बनेको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्य योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘गोरखाहरुको निम्ती संसदीय सहयोग समिति’ बनाइएको हो ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)को आह्रवानमा बनाइएको समितिको सह–संयोजकमा सांसद राजेन्द्र राई छन् । धनकुटाबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी सांसद राई अवकाश प्राप्त गोरखा सैनिकका सन्तान समेत हुन् भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य संयोजक भट्टराईले लामो समयदेखि गोरखाहरुको न्यायिक संघर्षमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।
गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती पहल, अगुवाई र दबाब सृजना गर्नका निम्ती सहयोग समिति बनाइएको गेसोको सभापति कृष्णकुमार राईले मंगलबार (१३ कार्तिक २०७५)मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हाम्रा गम्भिर समस्या सम्बोधनको निम्ती नेपाली जनताहरुको विश्वासको थलो प्रतिनिधि सभा र माननीय सांसदज्यूहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहने हाम्रो बुझाई छ । गोरखाहरुको माग सम्बोधनको निम्ती पहलकदमी, अगुवाई र दबाबको निम्ती हामीले प्रतिनिधिसभाका माननीय संसदहरुज्यूहरुको सम्मिलित ‘गोरखाहरुको निम्ती संसदीय सहयोग समिति’ निमार्ण गरेका छौं ।’
को को छन् समितिमा ?
समितिको सदस्यहरुमा सांसदहरु विजय सुब्बा, दलबहादुर राना, सुरेश कुमार राई ‘हिमाल’, यज्ञराज सुनुवार, विशाल भट्टराई, एल.पि साँवा लिम्बु, पार्वत गुरुङ, डा. दिपक प्रकाश भट्ट, हिरा गुरुङ छन् ।
यसैगरी रामकुमारी झाँक्री, जयकुमार राई, पदम गिरी, तिलबहादुर महत क्षेत्री, सुदन किराती, भूपेन्द्र थापा, वसन्त नेम्बाङ र केदार सिग्देल छन् । आवश्यकता अनुसार समन्वय गरेर थप सदस्यहरु पनि विस्तार गरिने सभापति राईले बताए ।
किन बन्यो समिति ?
नेपाली युवाहरुले बेलायती सेनामा भर्ती भएर ब्रिटिस गोरखा सैनिकको रुपमा काम गरेको दुई शताब्दी पुरा भएको छ । नेपालीहरुले सन् १८१६ देखी आजसम्मका प्रत्येक सैनिक मोर्चाहरुमा ब्रिटिसको पक्षबाट लडेका छन् ।
यसबिचमा गोरखा सैनिकहरुले १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, दुईवटा जर्ज क्रस सहित ६५०० ठुला तक्माहरु पाए । हजारौंको संख्यामा बहादुरीका विभुषण पाए । यसबिचमा हाम्रा हजारौं नेपाली युवाहरु मारिए । घाइते भए । बेपत्ता छन् । परिणामतः बेलायत विश्वमा एउटा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनेको छ । तर, तिनै गोरखा सैनिकहरुमाथि बेलायतले आजसम्म विभेद जारी राखेको छ ।
विभेद विरुद्धमा गेसोले अनवरत रुपमा न्यायिक संघर्ष गरिरहेको छ । आन्दोलनको कारण युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाइयो । तर, १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखियो । अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठुलो विभेद छ । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझै पनि जारी छ ।
यही विभेद बिरुद्ध गोरखाहरुले निरन्तर संघर्ष जारी राखेको थिए । त्यही संघर्षको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो ।
बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यहि समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवदेन तयार पारेको छ । त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ ।
बेलायती रक्षामन्त्रालयमा विशेष कार्यक्रबीच नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरलाई बुझाईको थियो । बेलायतका तर्फबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिका सह–अध्यक्ष डायमिन प्याटरसनले नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीलाई बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका छन् ।
यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले अब तत्काल बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए । प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उनको भनाई थियो । तर, अझैसम्म पनि वार्ता समिति बनेको छैन । तत्काल वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधनको निम्ती नेपाल सरकार र संसदको समेत कुटनीतिक दबाब दिनको निम्ती यो संसदीय समिति बनाइएको गेसोले जनाएको छ ।
संयोजक भट्टराई के भन्छन् ?
गोरखाहरुलाई सहयोग गर्न बनेको समितिका संयोजक सांसद भट्टराई गोरखाहरुको समस्या देशकै समस्या भएको बताउँछन् । भन्छन्,‘नेपाली नागरिकहरुकै न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व पनि हो । यो समस्या देशकै समस्या हो ।’
बेलायत सरकारले समेत गोरखाहरुमाथि बिभेद रहेको स्वीकार गरीसकेपछि सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोरखाहरुबीचको प्राबिधिक समितिले गोरखाहरुमाथि विभेद छ भन्ने स्वीकार गरीसकेपछि त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ । स्यंवम् बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरुले समेत विभेद स्वीकार गरेर प्रतिवेदन तयार पारीसकेपछि सम्बोधन हुनुपर्छ ।’
के भन्छ गेसो ?
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार माग सम्बोधन भए हजारौं भूपू गोरखा र तिनको परिवारले न्याय पाउने तर सम्बोधनमा ढिलाई भएकोले आफूहरु शंशकित भएको बताए । बेलायतलाई बाध्य पार्नका लागि सबै खालका दबाबहरु सृजना गर्नु आबश्यक भएको उनको भनाई छ । भन्छन्,‘प्रतिवेदन तयार भएपछि हामी उत्साहित र आशावादी छौं । तर, ढिलाई भएको कारण दबाब सृजना गर्नका लागि संसदीय सहयोग समिति पनि बनाएका छौं ।’
गेसोको विज्ञप्ति
आदरणीय सञ्चारकर्मी मित्रहरु,
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) गोरखा सैनिकहरुमाथिको असमानता, विभेद र शोषण विरुद्ध निरन्तर न्यायिक संघर्षमा रहेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । २०४६ साल यता गेसोले अनवरत रुपमा न्यायिक संघर्ष जारी राखे पनि बेलायत सरकारले अझैं पनि हाम्रा समस्याहरु सम्बोधन गरेको छैन । बेलायत जस्तो प्रजातन्त्रको जननी मानिएको देशले आफ्नै सैनिकहरुमाथि दुई सय वर्ष यता असमानता, विभेद र शोषण जारी राख्नु आफैमा दुःखत बिषय हो ।
हामीले नेपालको सडक, सदन र अदालत हुँदै बेलायतको सडक, सदन र अदालतसम्म पुगेर शान्तिपूर्ण न्यायिक आन्दोलनलाई अघि बढायौं । गेसो आन्दोलनको कारण बेलायत सरकार आफूले दुई शताब्दीयता गोरखा सैनिकहरुमाथि गरेको विभेद थोरबहुत सच्याउन बाध्य भएको छ । युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझैं पनि जारी छ ।
यही विभेद बिरुद्ध हामी गोरखाहरुले निरन्तर संघर्ष जारी राखेको थियौं । गेसो र संयुक्त संत्याग्रह संघर्ष समितिले आन्दोलन जारी राखेका छौं । त्यही संघर्षको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका छन् । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने बताउनु भएको थियो । प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उहाँको भनाई थियो । तर, अझैसम्म पनि वार्ता समिति नबन्दा हामी अंसशिकत भएका छौं । तत्काल वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधनको निम्ती नेपाल सरकार र संसदको समेत कुटनीतिक दबाब जरुरी रहेको हाम्रो निकर्षमा हामी पुगेका छौं ।
यदि यो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार माग सम्बोधन भए हजारौं भूपू गोरखा र तिनको परिवारले न्याय पाउँनेछन् । यसको लागि नेपाल सरकार र संसदको पनि दबाब जरुरी छ । हामी चहान्छौं, ‘कुटनीतिक वार्ताबाट यो समधान होस् ।’ गोरखाहरुको माग केवल गोरखाहरुको पेन्सन र जनजीविकका सवाल मात्रै होइनन्, यो राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका बिषय हुन् । अन्तराष्ट्रिय कानुन र मान्यताहरुसँग जोडिएका छन् । देशको समृद्धिसँग पनि जोडिएका छन् ।
यस्ता गम्भिर समस्या सम्बोधनको निम्ती नेपाली जनताहरुको विश्वासको थलो प्रतिनिधि सभा र माननीय सांसदज्यूहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । गोरखाहरुको माग सम्बोधनको निम्ती पहलकदमी, अगुवाई र दबाबको निम्ती हामीले प्रतिनिधिसभाका माननीय संसदहरुज्यूहरुको सम्मिलित ‘गोरखाहरुको निम्ती संसदीय सहयोग समिति’ निमार्ण गरेका छौं । गोरखाहरुको माग सम्बोधनको निम्ती यो समितिले थप पहलकदमी र दबाब सृजना गर्नेछ । साथै गोरखा सैनिकहरुको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई सहयोग गर्नका लागि सहमत भएर सहयोग समितिमा बसीदिनु भएका सबै माननीय सांसदज्यूहरुलाई हामी हार्दिक आभार प्रकट समेत गर्दछौं ।
‘गोरखाहरुको निम्ती संसदीय सहयोग समिति’ यस प्रकार रहेको छ :-
तपशील :
१) संयोजक : माननीय योगेश भट्टराई
२) सह–संयोजक : माननीय राजेन्द्र राई
३) सदस्य : माननीय विजय सुब्बा
४) सदस्य : माननीय दलबहादुर राना
५) सदस्य : सुरेश कुमार राई ‘हिमाल’
६) सदस्य : माननीय यज्ञराज सुनुवार
६) सदस्य : माननीय विशाल भट्टराई
७) सदस्य : माननीय पार्वत गुरुङ
८) सदस्य : एल.पि साँवा लिम्बु
९) सदस्य : माननीय डा. दिपक प्रकाश भट्ट
१०) सदस्य : माननीय हिरा गुरुङ
११) सदस्य : माननीय रामकुमारी झाँक्री
१२) सदस्य : माननीय जयकुमार राई
१३) सदस्य : माननीय पदम गिरी
१४) सदस्य : माननीय तिलबहादुर महत क्षेत्री
१५) सदस्य : माननीय सुदन किराती
१६) सदस्य : माननीय भूपेन्द्र थापा
१७) सदस्य : माननीय वसन्त नेम्बाङ
१८) सदस्य : माननीय केदार सिग्देल
मिति : १३ कार्तिक असोज २०७५
कृष्णकुमार राई
(सभापति)
के छ, प्रतिवेदनमा?
प्रतिवेदनमा २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीलाई ब्रिटिस सिपाही समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन दिइनुपर्ने, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने, १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका र मरेका, घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र डीसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तै बिधवा, मेडिकल आदि सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनु पर्ने, सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने, सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजभड पेन्सन पाउनु पर्ने लगायत छन् ।
यस्तै ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) अन्तर्गत ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनु पर्ने, पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर, मरिसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोरा–छोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) पाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यता मेडिकल सुविधातर्फ ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरुका लागि मेडिकल सुबिधा इण्डियन गोर्खाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुबिधा गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्ने, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुबिधा दिनुपर्ने, ब्रिटिस गोर्खाहरुले पाउने पेन्सन सुबिधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवदेनमा समेटिएका बूँदाहरु :-
- २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाही समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने ।
- २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने ।
- १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने ।
- अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र डीसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तैः बिधवा, मेडिकल आदि सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनु पर्ने
- सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने ।
- सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजभड पेन्सन पाउनु पर्ने
- ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने ।
- ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने
- ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई ऐतिहसिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनु पर्ने ।
- पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर, मरिसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) पाउनु पर्ने ।
- ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरुको लागि मेडिकल सुबिधा इन्डियन गोर्खाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुबिधा गरिदिनु पर्ने ।
- ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिइनु पर्ने ।
- भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुबिधा मिलोस ।
- भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरुले पाउने पेन्सन सुबिधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
