भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारको सक्रियताः पहिलो चरणमा सिक्टा र निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको छिनोफानो
काठमाडौं, १५ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदीय दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको छानबिन सुरु गरेको छ ।
विगत २ बर्षका ठूला भ्रष्टाचार काण्डमध्ये बर्दियाको बारबर्दियास्थित जब्दीपुल निर्माण पूरा नभई भत्किएपछि ठेकेदार पप्पु कन्ष्ट्रक्सनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका निवर्तनमान कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध छिट्टै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेभएको छ ।
सडक विभाग अन्तर्गतको काठमाडौं डिभिजन कार्यालयमा हुँदादेखि निगममा जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गर्दा खड्कासँग आयभन्दा धेरै बढी सम्पत्ति भेटिएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ । निगमको तेल भण्डारणका लागि झापा, सर्लाही, चितवन, भैरहवामा जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी देखाई डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप खड्कामाथि छ ।
यो जग्गा खरिदमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहरादेखि गणेशमान पुन र सचिवहरुसमेत तानिने भएपछि खड्कालाई अकूत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायरको तयारी अख्तियारले गरेको स्रोतको दाबी छ ।
गोपालबहादुर खड्का
यस बर्षको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड सिक्टा सिंचाई आयोजनाको नहर भत्किएकोबारेमा पनि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । सिक्टाको मूल नहर भत्किनुमा गुणस्तरहीन निर्माण नै मुख्य कारण भए पनि ठेकेदार सीटीसीई कालिका कन्ष्ट्रक्सन र सुपरभिजन गर्नुपर्ने कन्सलटेन्सी इआरएमसीले माटोका कारण भन्दै मुद्दामा नजान राजनीतिक दबाब दिने काम गर्दैआएका छन् ।
तर अख्तियारले माटोका कारण नभई गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री र हिलोमा ढलान गरेको र त्यसको सुपरभिजन गर्ने कन्सलटेन्सीको लापरबाही नै मुख्य दोष भएको अनुसन्धानका क्रममा निचोड निकालेको छ । सिक्टामा पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
सिक्टाको मूल नहर भत्किनुमा मुख्य दोषी कन्सलट्यान्ट र त्यसपछिमात्र ठेकेदार भएपनि राजनीतिक पहुँच देखाएर मुद्दामा जानबाट रोक्ने खेलमा इआरएमसी कन्सलटेन्सीका संचालकहरु हेमनिधि शर्मा र उद्धवराज चौलागाई छन् ।
जब्दी पुलको डिजाइन रिभ्यु गर्ने एभरेष्ट कन्सलटेन्सीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले सिक्टामा इआरएमसीलाई उन्मुक्ति दिनु नहुने आवाज ब्यापक भएपछि अख्तियारले गहन अनुसन्धान गरेको स्रोतले बताएको छ । ठूला आयोजनामा कन्सलटेन्सीको बदमासी भए पनि ठेकेदार र कर्मचारीमाथि मात्र कारबाही हुने गरेको छ ।
इआरएमसीले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लामा विद्यालय भवन बनाउने सीएलपीआइयु प्रोजेक्टको ठेक्कामा पनि सुपरभिजन नै नगरी साइटमा पठाउने भनेका विज्ञ इन्जीनीयर एक दिन पनि नपठाई यसअघिको ठेक्काको भुक्तानी लिइसककेको छ भने अहिले १ अर्ब ४० करोडको ठेक्का लिएको छ ।
प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली र सचिव अर्जुन कार्कीलाई अग्रिम रुपमा ठूलो रकम घुस बुझाएर सीएलपीआइयुको ठेक्का लिएको आरोप इआरएमसीमाथि छ ।
इआरएमसीले विगतमा विज्ञ इन्जीनीयर भनेर राखेका कुनै पनि ब्यक्ति एक दिन पनि साइटमा सुपरभिजन गर्न नगएकाले उसलाई कन्सलटेन्सीको ठेक्का दिनु नहुने राय इभ्यालुसन कमिटीले गरे पनि सचिव कार्कीको दबाबमा अर्को प्रतिवेदन दिन लगाइएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
