संसद छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश
काठमाडौ, १९ मंसिर । सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै ल्याउन लागिएको अध्यादेशले सरकारलाई नै घाटा हुने विज्ञले बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाएपछि कर्मचारी समायोजन सुरु हुनेछ । ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नभए यो निष्क्रिय हुनेछ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संसद बोलाउने टुंगो लागिसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियाबाटै विधेयक ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए ।
अध्यादेश सरकारका लागि प्रतिकूल हुने उनले बताए । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
