मुलुकको विकासमा कर्मचारी बाधक बने : प्रचण्ड


१९ मंसिर २०७५, बुधबार
prachanda

तौलिहवा, १९ मंसिर । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश विकासमा सबै दलको सहकार्य आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएका छन् ।

prachanda

कपिलवस्तु महोत्सवको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन सबै दलको सहमति र सहकार्यबाट भएको भन्दै आर्थिक समृद्धिको नारालाई अगाडि बढाउन सबै दलको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन् ।

‘देशमा ठूलाठूला परिवर्तन ल्याउन कम्युनिस्ट, कांग्रेस मिल्याैं, अब आर्थिक समृद्धिको लागि पनि सहकार्य गरौं’, प्रचण्डले भने, ‘अबको १० वर्षमा देश संसारको नमुना बन्छ ।’

देशमा राणा, राजा, पञ्चायत र राजा फालेर परिवर्तन आएपनि संस्कार फेर्न नसकिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘देश विकासमा मैले तीन महत्वपूर्ण पक्ष बाधक देखेको छु’, प्रचण्डले भावुक हुँदै भने, ‘पुराना ऐन कानुन, कर्मचारीको कार्यशैली र विगतको संस्कार ।’

यी कुराले ठूलाठूला परिवर्तनलाई जनताले अनुभूति गर्न सकिरहेका छैैनन् ।
देशमा संविधान जारी हुनु, नेकपाले बहुमत प्राप्त गर्नु जस्ता उपलब्धि पाएर पनि जनताले त्यो अनुभूति गर्न नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली प्रमुख रहेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीको कार्यशैली परिवर्तन नगर्दासम्म जनताले कुनै पनि उपलब्धिलाई अनुभूती गर्न नसक्ने उनले बताए । विकासको बाधकमा रुपमा पुराना ऐन, कानुन पनि एक भएको बताए ।

पुराना ऐन कानुनले केही गर्नै दिँदैन यसरी देशको विकास कसरी सम्भव होला प्रचण्डले प्रश्न गरे । ‘संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय मौलिक हकमा राख्दैमा केही हुँदैन’, उनले भने, ‘पुराना ऐन र कानुनलाई परिवर्तन गरी कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।’ सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडी जान तयार रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रको साथ बिना देशमा समृद्धि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आर्थिक समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहने बताए । निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर सरकार अगाडि नजाने भन्दै पौडेलले यसमा नेकपा पार्टी र सरकार गम्भीर रहेको बताए । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७