कर्मचारी अध्यादेश : क्याविनेटले स्वीकृत गरेको अध्यादेश बाटैमा गायव ! कहाँ हुँदैछ चलखेल ?
काठमाडौं, २१ मंसिर । सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति अहिले कर्मचारी मात्र होइन अन्यलाई समेत चासो जगाएको छ ।
तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले क्याविनेट वैठकबाट स्वीकृत गराइसकेको अध्यादेशबारे सरकारकै प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने अनभिज्ञता जनाएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गएको सोमबारको क्याविनेट वैठकबाट स्वीकृत गराएको भनिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पारित भएको कुरा आफूलाई जानकारी नभएको कुरा सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताएका छन् ।
निकै चर्चा र वहस उठाइरहेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश क्याविनेटले स्वीकृत गरेको कुरा स्वयम् सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया आउनुले अन्योलता सिर्जना गराएको छ ।
अझ त्यो भन्दा ठूलो कुरा त प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय लगिएको भनिएको अध्यादेश अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालय पुगिनसकेको जनाइएको छ । पाँच दिनअघि नै मन्त्रीपरिषद वैठकबाट स्वीकृति पाएको भनिएको कर्मचारी अध्यादेश कहाँ गायव भयो त ? आज (शुक्रबार) सम्म कर्मचारी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा नआएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । उसो भए कर्मचारी अध्यादेशमा कसको आग्रह–पूर्वाग्रह चलिरहेको छ त भन्ने कुरा चल्न थालेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री परिषदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकेको भनिएको अध्यादेश अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालय नपुग्नु भित्र पर्दा पछाडिको चलखेल भइरहेको आशंका जन्माइरहेको छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा आफू अनुकूल हेरफेर गर्न उच्च प्रशासकहरुले चलखेल गरेको आरोप कर्मचारी युनियनका नेताहरुले लगाएका छन् । सोमवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको समायोजन अध्यादेशका केही बुँदा हेरफेर गर्न मुख्य सचिव तहबाटै चलखेल भएको युनियनका नेताहरुको आरोप छ ।
प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा खटाउँदा राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा गरिने अध्यादेशमा उल्लेख थियो । त्यसैगरी प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका कर्मचारीलाई जेष्ठताका आधारमा खटाइने भन्ने प्रावधान अध्यादेशमा थियो । उच्च प्रशासकहरुले सो प्रावधान हटाउन चाहेको स्रोत बताउँछ ।
अध्यादेशमा ल्याइएको नयाँ प्रावधानले अहिले सिंहदरबारमा रजाइँ गरेर बसेका बरिष्ठ र पावरफूल सचिव तथा सहसचिवहरु प्रदेशमा जानुपर्ने भएपछि उनीहरुले दबाव बढाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको सो अध्यादेशमा मुख्यसचिव रेग्मीले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेकाले राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्न ढिलाइ भइरहेको स्रोतको दावी छ ।
सत्तारुढ नेकपा सम्वद्ध नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष मोहन घिमिरेले समायोजन अध्यादेशको एउटा मात्रै सकारात्मक बुँदा सचिव र सहसचिव ज्येष्ठताबाट समायोजन हुने कुरालाई पुनः हटाउने चलखेल भएको आरोप लगाएका छन् । उनले यो बुँदा हटाउने हो भने समायोजनको औचित्य नहुने बताएका छन् ।
निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले एक कदम अघि बढेर प्रदेशको प्रमुख सचिव नभई संघीय सरकारको मुख्य सचिव बन्न नपाइने र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव नभई संघीय सरकारको सचिव बन्न नपाइने प्राबधान राख्ने माग गरेको छ । युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले यो प्रावधान राखे मात्रै बरिष्ठ सचिव र सहसचिवहरु सिंहदरबार छाड्न तयार हुने बताएका छन् ।
