लोकसेवाको कर्मचारी भर्ना अनिश्चिकालका लागि बन्द, हजारौं युवाको जागिर खाने ‘सपना’ तुहिंदै
काठमाडौं, २१ मंसिर । के तपाई सरकारी जागिर खानका लागि मरिहत्ते गरिरहनु भएको छ ? अनि लोकसेवा आयोगले कहिले कर्मचारी भर्नाको सूचना जारी गर्ला भनेर परीक्षाको तयारी गर्दै बसिरहनु भएको छ । यदि त्यसो हो भने तपाईको ‘सरकारी जागिर’ खाने सपना तत्काल पूरा नहुने भएको छ ।
गएको असोज महिनाको मन्त्रिपरिषद वैठकको आग्रह अनुसार स्थागित भएको लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्ना कार्यक्रम अनिश्चितकालका लागि बन्द हुने भएको छ ।
सरकारले कर्मचारी समायोजनको कामलाई पहिला पूरा गर्ने बताएसँगै लोकसेवा आयोगको बार्षिक कार्यतालिका फेरि खलबलिएको हो । आफूहरु कर्मचारी भर्नाको सूचना प्रकाशित गर्न आतुर रहे पनि सरकारको अवस्थाका कारण समस्या भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
कात्तिक २८ गतेको मन्त्रिपरिषदले असोजमा प्रकाशित हुनुपर्ने पदपूर्ति विज्ञापन कार्यतालिका संशोधन गरी मंसिर मसान्तमा सार्न आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि आयोगका सबै कार्यक्रम स्थगित छन् ।
‘हामी विज्ञापनका लागि तयार छौं तर, हामीलाई माग संख्या पठाउने निकायबाट त्यो प्रक्रियासहित आउनु पर्छ’, लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरण शर्माले भने, ‘मंसिर २५ गतेसम्मका कार्यक्रम स्थगित छन् । त्यसपछिको विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगलाई पत्र आइसकेको छैन ।’
लोकसेवालाई अधिकांश मन्त्रालयहरुको कर्मचारी माग संख्या उपलब्ध गराउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म सिट संख्याबारे गृहकार्य नगरेको हो । मन्त्रालयले रिक्त पदहरुको प्रतिशत निर्धारण गरी आयोगमा नपठाएसम्म विज्ञापन सार्वजनिक हुँदैन ।
लोकसेवा आयोगको बार्षिक कार्यतालिकाअनुसार मंसिर मसान्तमा विज्ञापन हुने पदका लागि मन्त्रालयले ढिलोमा मंसिर १५ गतेभित्र रिक्त पदहरुको प्रतिशत निर्धारण गरी आयोगमा पठाइसक्नु पर्छ । मंसिर २१ गतेसम्म मन्त्रालयले आयोगलाई जानकारी मात्रै होइन त्यसको कुनै तयारी समेत शुरु गरेको छैन ।
‘लोकसेवालाई कुन–कुन पदमा कति सिट संख्या पठाउने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन । महाशाखाहरुले त्यसमा गृहकार्य नै गरेका छैनन्’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी भन्छन्, ‘मंसिर २६ पछि पनि लोकसेवाले विज्ञापन प्रकाशित गर्ने सम्भावना न्यून छ । हाम्रो पत्र लोकसेवा नपुगेसम्म आयोगले विज्ञापन गर्न मिल्दैन ।’
मंसिर मसान्तसम्म विज्ञापन गरिसक्नु पर्ने पदहरुको मंसिर तेस्रो सातासम्म प्रतिशत निर्धारणको काम हुन नसकेपछि अब मंसिरमा लोकसेवा विज्ञापन नहुने निश्चित भएको छ ।
सहसचिव, उपसचिव, स्वास्थ्य सेवाका सातौं, आठौं, नवौं र एघारौं तहका पद तथा प्राविधिक अधिकृत तहको पदपूर्ति पछि सर्दै गएकोमा अब अन्य पदको पनि पदपूर्ति पछि धकेलिएको हो ।
हजारौंको युवाकाे सपना भताभुङ्ग
सरकारको आग्रहमा कर्मचारी भर्ना तालिका पछि सारेको लोकसेवा आयोगले मंसिर अन्तिम साता विज्ञापन प्रकाशित गराउने बताउँदै आएको थियो । तर मंसिर आधा महिना बितिसक्दा पनि आयोगले विज्ञापन जारी गर्न नसक्ने बताएको छ ।
अझ कर्मचारी समायोजनपछि मात्र नयाँ कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गर्ने सरकारी भनाइका कारण सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न खोज्ने हजारौं युवाको वर्षौदेखिको मेहनत खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।
आयोगको नियमित भर्ना विज्ञापन रोकिंदा हजारौं युवाको जागिर खाने सपना मात्र टुट्दैन् अभिभावकको भरोसा पनि टुट्छ । यस्तै हजारौं युवाको अहिलेसम्मको परिश्रम, आर्थिक लगानी र भविष्य समेत चकनाचुर हुने लोकसेवाको तयारी गरिरहेका युवाहरु बताउँछन् ।
समायोजनपछि मात्रै नयाँ विज्ञापन
आयोगको कार्यतालिकाअनुसार असोज मसान्तमा प्राविधिक र अप्राविधिक तर्फका सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत पदहरुको असोज मसान्तमा विज्ञापन हुनुपथ्र्यो । कार्यतालिका संशोधन भएसँगै त्यो मंसिरका लागि सरेको थियो ।
अब विभिन्न सेवाका प्रथम, द्वितिय र तृतीय राजपत्रांकित प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरु, स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं, आठौं तहका पदहरु, विभिन्न सेवाका राजपत्रअनंकित प्रथम र द्वितिय सेवाका पदहरु, स्वास्थ्य सेवाका चौथो तह, टाइपिष्ट लगायतका निजामती सेवा तर्फ खुल्ने सबै पदहरुको पदपूर्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने भएको हो ।
प्रवक्ता अधिकारी कर्मचारी समायोजनपछि मात्रै लोकसेवा पदपूर्ति सुरु हुनसक्ने बताउँछन् । ‘निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि अहिले समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
त्यो सकिएर कर्मचारी समायोजन नभएसम्म कहाँ कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भन्न सकिने अवस्था हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण कर्मचारी समायोजन सकिएपछि जहाँ जति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् सोही अनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
कर्मचारी समायोजन नै अनिश्चित
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई– तीन महिनाभित्र समायोजन प्रक्रिया पूरा हुने दावी गर्दै आएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित पुस महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि बढीमा तीन महिनासम्म लाग्न सक्ने बताउँछन् ।
तर, समायोजनको कामप्रति कर्मचारीको साथ नभएका कारण पनि समायोजनको काम सहज रुपमा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा नै निश्चित नभएको जानकार बताउँछन् । यस्तो अवस्थाले धेरैका लागि समायोजनपछि खुल्ने लोकसेवाको भर्ना विज्ञापनमा उमेर वाधक बन्न सक्ने, निरासा पैदा गराउन सक्ने, धेरैको सपना तुहिने अवस्था सिर्जना हुने जानकार बताउँछन् ।
