पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाठौं, २१ मंसिर । राजनीतिक आड र आवरणमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत खेलवाड गर्दै आएको पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे प्रमुख रहेको कालिका कन्ट्रक्सन अन्ततः अख्तियारको फन्दामा परेको छ ।
विभिन्न पुलको ठेक्का लिई कमसल निर्माण, अनयमितता र आयोजनाहरु अलपत्र पार्दै आएको ‘पप्पु कन्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राखिएको तर, काम विगार्दै हिड्ने ‘कालिका कन्ट्रसन’ लाई उन्मुक्ति दिइरहेको गुनासो बढिरहेका बेला अख्तियारले पूर्वमन्त्रीको निर्माण कम्पनीमाथि पनि कार्वाहीको डण्डा चलाएको हो ।
अख्तियारले बाँकेस्थित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाई आयोजनामा अनियमितता गरेको अभियोगमा आज (शुक्रबार) पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । आयोगले शुक्रबार पूर्वमन्त्री समेत रहेका कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
पाण्डेसहित कन्सल्टेन्ट उद्धवराज चौलागाई, चार आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेत, दीलिपबहादुर कार्की, सरोजचन्द्र पण्डित र सर्वदेव प्रसादलगायत २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिएका छन् ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनले बनाएको सिक्टा सिंचाई आयोजना अन्तर्गतको नहर परीक्षणक्रममा भत्किएको थियो । मन्त्री पाण्डेविरुद्ध अख्तियारले दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।
भ्रष्टाचारका लागि राष्ट्रिय आयोजनाकै वेइज्जती
राजनीतिक उचाइ, आफू संलग्न पार्टी राप्रपा नेताहरुको संरक्षणका कारण आफ्ना बदमासीहरुलाई ढाकछोप गर्दै राज्य, सरकार र अनुगमनकारी निकायहरुमा भ्रम छर्दै आएका कालिकाका प्रमुख विष्टसहितका अन्य धेरैको असलीयत छर्लङ्ग भएको छ ।
पहुँचको भरमा गलत तरिकाले रकम आर्जन गर्ने लतले पूर्वमन्त्रीको शीर लत्राएको मात्र छैन उनको कामले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको यो गतिले देशकै इज्जतमा समेत दाग लगाएको जानकार बताउँछन् । उक्त राष्ट्रिय आयोजनामा देशले गरेको लगानी यी ठेकेदार मन्त्रीकै कारण ‘बालुवामा पानी’ बनेको समेत विष्टको कामलाई नजिकबाट बुझ्नेहरु बताउँछन् ।
यसरी उदाङगियो बद्मासी
राप्ती नदीस्थित सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको नहर साउन ७ गते दोस्रो परीक्षण गरियो ।
उक्त नहरको क्षमता ५० क्युमेक भनिएको थियो । तर, चार क्युमेक पानी हुँदा नै चंगाई क्षेत्रमा ११ मिटर भत्कियो ।
यसअघि पहिलोपटक २०७३ असार १४ गते परीक्षण गर्दा पनि १५ मिटर भत्केको थियो । झिंझरीमा भत्केको नहर निर्माण कम्पनीले नै बनाएको आयोजनाको भनाइ छ । दोस्रो पटक नहर भत्केपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र संघीय संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले छानबिन गरेका छन् ।
अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । दुवै प्रतिवेदनले नहर निर्माणको गुणस्तरमा लापर्बाही औंल्याएका छैनन् । आयोजनाको १५ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि भत्किने समस्या छ । त्यस क्षेत्रमा घुलनशील माटो भएकाले पानी पठाउन नसकेको आयोजनाको दाबी छ । माटो परीक्षणमै लापर्बाही गरिएकाले नहर जोखिममा परेको स्थानीयको आरोप छ ।
सिक्टा सिंचाइ आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपालका अनुसार आयोजना निर्माणपूर्व डिपिआर बनाउँदै माटो परीक्षण भएको थियो । परामर्शदाताले डिपिआर बनाउँदा नहरमा घुलनशील माटो रहेको प्रतिवेदन दिएको थिएन । परामर्शदाता लामेर इन्टरनेसनल जर्मनीले एआइटी एसियन इन्स्टिच्युट अफ बैंककमार्फत् डिपिआर तयार गरेको हो ।
‘प्रतिवेदनमा घुलनशील माटो रहेको लेखिएको छैन,’ नेपालले भने, ‘निर्माण सुरू गर्दा पनि माटो परीक्षण गरिएको हो, घुलनशील भन्ने पत्ता लागेन ।’ आयोजना निर्माण बेला पनि क्रमबद्ध तरिकाले माटो परीक्षण गर्दा समस्या नदेखिएको नेपालको दाबी छ ।
‘पहिलोपटक नहरमा पानी हाल्दा भत्कियो । भत्किएपछि माटो परीक्षण गर्दा घुलनशील देखियो,’ नेपालले भने, ‘दोस्रोपटक भत्किएपछि परीक्षण गर्दा पनि माटोकै कारण देखियो ।’ उनका अनुसार सिक्टाको काम सकिने अवधि २०७२ जेठ १० सम्म थियो । त्यसमा मर्मतसम्भार अवधि २०७३ वैशाख १९ गतेसम्म बढाइएको थियो ।
‘म्याद बढाएको समयअनुसार पहिलोपटक भत्केको नहर निर्माणको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गरिसकेको छ,’ नेपालले भने, ‘दोस्रोपटक भत्केकोमा निर्माण कम्पनीको दायित्व देखिँदैन ।’
सिक्टा दुई पटक भत्किँदा पनि सम्बद्ध निकायहरूले ‘माटोको कारण’ देखाएर कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएका छैनन् । दुवै छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा न निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएका छन्, न गुणस्तर परीक्षण नै गरेका छन् ।
सिक्टाको मुख्य नहर निर्माण कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गरेको हो। यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मालिक राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे हुन् । नहर भत्किएपछि गत साउन २३ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिले पनि नहरको गुणस्तर मापन गरेको छैन ।
असोज २६ गते मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले घुलनशील माटोका कारण नहर भत्किएको दाबी गरेको छ । सह–सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी नेतृत्वको समितिले भनेको छ, ‘नहरमा देखिएका समस्याको प्रमुख कारण माटोको घुलनशीलता हो ।’
सह–सचिव तिवारीले अध्ययन क्रममा नहर निर्माणको गुणस्तरसम्म आफूहरू नपुगेको बताए । ‘नहर निर्माणको गुणस्तर मापन सम्बन्धित आयोजनाकै भएकाले हामी गुणस्तरसम्म पुगेनौं,’ उनले भने । गुणस्तरै परीक्षण बिना छानबिन पूरा भयो त भन्ने प्रश्नमा तिवारी भन्छन्, ‘आयोजना निर्माणमा देखिएका त्रुटि सच्याउने काम निर्माण कम्पनी र आयोजनाको हो, त्यसमा आयोजना मौन रहेको देखियो ।’
उनका अनुसार नहर ४५.२५० मिटर लामो हो । यो ठेकेदार कम्पनीबाट निर्माणसम्पन्न भएको हो । तर, हस्तान्तरण भइसकेको देखिँदैन । नहर निर्माणको कमी कमजोरी परीक्षण गर्न सम्बन्धित आयोजनालाई नै जिम्मा दिइएको तिवारीले बताए ।
कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले पनि सिक्टा नहर घुलनशील माटोका कारण भत्किएको बताएकी छन् । ‘हामीले छानबिन गरेको हैन, अध्ययन मात्र गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘माटोका कारण नहर भत्किएको हामीले बुझ्यौं । यसबारे सिँचाइ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका छौं । यथाशीघ्र समस्या समाधान गरी नहर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’
२०६३ सालबाट निर्माण शुरू गरिएको नहरमा हालसम्म १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको बाँध र मूल नहरको ३५ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा साढे १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
२०७३–७४ का लागि आयोजनालाई सरकारले थप एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आयोजनाको सबै काम २०७६–७७ सम्म सम्पन्न हुँदा झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ लागत पुगेको छ ।
सिक्टाकै २३ किलोमिटर सहायक नहर निर्माण समयमै नगरेको भनी आयोजनाले पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पुको कालोसूची छानबिन पूरा नहुञ्जेल नयाँ ठेक्कामा बन्देज लगाएको छ । ४५ किलोमिटर नहरले ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिन सिंचाइ हुनुपर्छ । तर आयोजनाको यो हालका कारण किसान भने सिंचाइ सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
