नयाँ पेज प्रभाव : इआरएमसीका उद्धवराज चौलागाईविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा
काठमाडौं, २९ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट (इआरएमसी) प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाई विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा सिटिसिइ कालिका कन्ट्रक्सन जेभीका परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसी प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाई बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले शुक्रबार सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा सिटिसिइ कालिका कन्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर छ । पाण्डेसँगै चौलागाई बिरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो ।
नयाँ पेज डटकमले इआरएमसी प्रबन्ध निर्देशक चौलागाईले गरीरहेको अनियमितता बिरुद्ध निरन्तर समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो ।
नयाँ पेजले समाचार प्रकाशन गरेपछि उनले समाचार गलत भएको भन्दै सम्पादक माधव पौडेललाई जेल हाल्ने धम्की समेत दिएका थिए । उनले यसपछि बिभिन्न दैनिक पत्रिकामा ‘इआरएमसी प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाई’ले राष्ट्र निर्माणमा ठुलो योगदान गरेको भन्दै फिचर लेख्न समेत लगाएका थिए । तर, इआरएमसी प्रबन्ध निर्देशक चौलागाई अन्तत अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । चौलागाईलाई रु दुई करोड ४० लाख ५५ हजार ८७२ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आयोगले अभियोग लगाएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस् :-
इआरएमसीलाई उन्मुक्ति दिन अख्तियारमै चलखेल
सिक्टा प्रकरणमा पप्पुको अवतार इआरएमसीलाई उन्मुक्ति नदिन अख्तियारमा गुहार
पहिलो चरणमा सिक्टा र निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको छिनोफानो
पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा
एमएस इआरएमसी आइटिइसिओ नेपाल जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि हेमनिधि शर्मा र इञ्जिनीयर अरुणकुमार चौधरीविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
हेमनिधि शर्मा
आयोजना प्रमुखसमेत रहेका सर्वदेव प्रसादलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम कसुरमा सजाय हुने गरी माग दाबी गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाईको पश्चिम खण्डको मूल नहर बनाउना साथ भत्किनुमा मुख्य दोष ठेकेदार कम्पनी सीटीसीई कालिका कन्ष्ट्रक्सनको मात्र देखाएर परामर्शदाता कम्पनी इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट (इआरएमसी) लाई उन्मुक्ति दिने चलखेल भएपछि नयाँ पेजले खबरदारी समेत गरेको थियो ।
इआरएमसीले सिक्टा सिंचाई आयोजनामा चलखेल गरेर गुणस्तरहीन काम गरेकै कारण परीक्षणका क्रममा पटक पटक भत्किएको हो । सिक्टाको प्याकेज नम्बर ३ को डिजाइन, सुपरभिजन र ब्यवस्थापनको जिम्मा पाएको इआरएमसीले काम लिने बेलामा नक्कली विज्ञ समूह बनाएको, आयोजना प्रमुखलाई करोडौं घुस दिएको खुलेको छ ।
विज्ञ समूह प्रस्ताव गर्दा विज्ञहरुको ब्यक्तिगत विवरण नै किर्ते बनाएको स्रोतले बताएको छ । जुन अख्तियारले छानबिन गरे दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनेछ । इआरएमसीले आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गर्दा आयोजना प्रमुखलाई करोडौं रुपैयाँ घुस दिएको आरोप छ ।
यसरी घुसका भरमा कम अनुभव प्राप्त र दक्षता नभएका ब्यक्तिको किर्ते कागज पेश गरी वास्तविक काममा अनुभवहीन र अदक्ष प्राविधिक प्रयोग गरी डिजाइन, सुपरभिजन र ब्यवस्थापनका कार्य गरेका कारण सिक्टा आयोजनाको करिब २ सय मिटर नहर र एउटा पुल भत्किएको थियो ।
इआरएमसीले प्राविधिकलाई कागजमा लेखिएभन्दा आधा पनि पारिश्रमिक नदिएको र आयोजनाका प्रमुख तथा प्राविधिकका साथै दातृनिकायका प्राविधिकहरुसँग पैसाको मिलेमतोमा निर्माण कार्य गराएका कारण राज्यको अरबौं रकम दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएको छ ।
सिक्टाको मूल नहर निर्माणमा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारी नेतृत्वको छानबिन समितिले २०७५ असोज २७ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अख्तियारले पनि सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मूल नहर परीक्षणको क्रममा पटक–पटक भत्किनुमा मुख्य दोषी परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसी भएको ठहर गर्दै बयानका लागि इन्जीनीयरदेखि संचालकलाई समेत बोलाएको छ ।
सिंचाई विभागका एक अधिकारीका अनुसार ठेकेदारले नहर निर्माणमा तोकिएको गुणस्तरको सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्री प्रयोग गरे नगरेको सुपरभिजन गर्ने काम कन्सलटेन्सीको हो ।
इआरएमसीले क्वालिटी चेक गर्नका लागि आयोजनासँग सम्झौता गर्दा विज्ञ इन्जीनीयरलाई टिमलिडरको नेतृत्वमा क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जीनीयर, कन्ष्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट इन्जीनीयर र सपोर्टिङका लागि अरु इन्जीनीयर र सबइन्जीनीयर समेत १० जना भन्दा बढी हरबखत सुपरभिजनका लागि राख्ने भनेको छ ।
टिमलिडरको १ लाख ७० हजार मासिक तलव दिने इन्जीनीयरहरुको १ लाख ४० हजारदेखि कम्तीमा १ लाख तलव दिने सम्झौता आयोजनासँग गरिएको छ । तर इआरएमसीले साढे बर्षको अवधिमा अधिकांश समय १ जना इन्जीनीयर रामप्रसाद यादवलाई मात्र सुपरभिजनका लागि राखेर ९ जनालाई राख्दै नराखी आयोजनाबाट एक जनाबराबर मासिक १ लाख ५० हजारबराबरको तलव कन्सलटेन्सीका संचालक .चौलागाईले तत्कालीन आयोजना प्रमुख दिलीप कार्की र त्यसपछिका रमेशकुमार बस्नेतसँग मिलेर भोजन गरेका कारण सुपरभिजन नभएकाले नहर भत्किन पुग्दा १४ अर्ब भन्दा बढीको सिक्टा आयोजना अन्योलमा परेको छ ।
४ बर्षअघि इआरएमसीले ठेक्का लिंदा कीर्ते कागजात पेश गरेको खुलेपछि भवन विभागका पूर्व महानिर्देशक शम्भु केसीले कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखेर पठाएका थिए । तर इआरएमसीका संचालकद्वय उद्धव चौलागाई र हेमनिधि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश गराएका थिए ।
पछि गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश र दीपकराज जोशी न्यायाधीश भएको समयमा न्यायालय सेटिङ गरी कालोसूचीमा नराख्न आदेश गराएका थिए ।
