विद्युतीय चुलोसम्बन्धी मापदण्ड ल्याइँदै
काठमाडौं, २२ मंसिर । खाना पकाउन आयातित एलपी ग्याँसको निर्भरतासँगै व्यापार घाटामा वृद्धि र वातावरणीय प्रकोपको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न इण्डक्सनलगायत विद्युतीय चुलोको प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
वार्षिक झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँको एलपी ग्याँस आयात हुने गरेको र वर्षेनी २१ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको अवस्थामा भएको खपत कम गर्न स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युतबाट खाना पकाउने र उद्योगधन्दा स्थापना गर्न सकिने भएकाले राज्यले स्थायी नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव रहेको छ ।
इन्डक्सनलगायत विद्युतीय चुलोको मापदण्डको मस्यौदामाथि छलफल गर्न नेपाल ऊर्जा फाडण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यशालाका सहभागीहरुले पहिलो पटक बनाउन लागिएको मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
‘क्लिन कुकिङ एलायन्स’ (सिसिए) को सहयोगमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सहकार्यमा फाउण्डेशनले तर्जुमा गरेको सो मापदण्डमा विद्युतको उत्पादन बढेसँगै त्यसबाट खाना पकाउने चुलो कस्तो हुनुपर्ने, कसरी घरायसी तहमा पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के कस्ता छन् ? यसबाट उपभोक्तादेखि राज्य तहमा पुग्ने फाइदाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिएको छ ।
मापदण्ड तर्जुमा मस्यौदाकार सुवर्ण कपाली, महेश आचार्य, र नवराज सञ्जेलले मापदण्डमा उल्लेखित प्रावधानको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
सो अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कामु कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले सरकारको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न तथा दिगो विकास लक्ष्य, सन् २०२२ सम्म स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउन विद्युतीय चुलोको
प्रवर्धनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।
गुणस्तरीय तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले पर्याप्त गुणस्तरीय र सुलभ विद्युत् सेवाको पहुँच बढाउन सकिए विद्युतीय चुलोलाई देशमा विस्तार गर्न मापदण्डको कार्यान्वयन गरिने बताए ।
सिसिएका निरजा पनुमेट्छा र राष्ट्रिय प्रतिनिधि करुणा बज्राचार्यले एलपी ग्यास भन्दा विद्युतीय चुलो निकै सस्तो पर्ने भएकाले यसको प्रवर्धनका लागि मापदण्ड निर्धारण र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरे, प्राडा अमृत नकर्मी, सामुदायिक ग्रामीण विद्युत् महासङ्घका रामकृष्ण हुमागाईंलगायतका वक्ताहरूले विद्युत्को पर्याप्त सम्भावना भएको मुलुकमा आयोजित ग्याँसलाई प्रतिस्थापित गरी विद्युतीय चुलोको प्रवर्धन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
