विद्युत प्राधिकरणलाई बुढीगण्डकी आयोजना निमार्ण गर्न दिने सरकारको निर्णय


८ मंसिर २०७४, शुक्रबार
budi gandaki

काठमाडौं :  चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपबाट फिर्ता लिएको बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको हाे ।

budi gandaki

मन्त्रिपरिषद बैठकपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पुँजी मै निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले बढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानी र स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइने बताए । यसका लागि १५ दिनभित्र एक समिति निर्माण हुने र उसले दिएको रिर्पोटका आधारमा काम थालिने मन्त्री थापाको भनाइ छ ।
यसअघि कात्तिक २७ गते सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रचण्ड सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो ।
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयसहितका सबै प्रक्रिया खारेज गर्न असोज ९ गतेको संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा गेजुवा ग्रुपसँग भएको सम्झौता खारेजको निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री कमल थापाले ट्वीट मार्फत जानकारी दिएका थिए ।
जलाशययुक्त उक्त आयोजना गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । गेजुवाले ३० मेगावाटको चिलिमे आयोजना बनाउन १० वर्ष लगाएकाले उसले १२ सय मेगावाटको यो आयोजना बनाउनेमा समितिका सांसदहरुले आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

 

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७