अध्यादेश जारी गरिसकेपछि मन्त्री पण्डित मोडालिटी बुझ्न भारततिर ?


२ पुष २०७५, सोमबार
lalbabu pandit

काठमाडौं, २ पुस । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित कर्मचारी समायोजनको मोडालिटीबारे अध्ययन गर्न २०७५ पुुस १ मा भारतको नयाँदिल्ली भ्रमणमा निस्किएका छन् । उनी मन्त्रालयको प्रशासन सुधार महाशाखाका प्रमुख भूपाल बराल, स्वकीय सचिव धर्म भट्टराई र आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाललाई लिएर कर्मचारी समायोजनबारे बुझ्न भारत गएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

lalbabu pandit


समायोजन अध्यादेश ल्याउनुअघि देश विदेशको कर्मचारी ब्यवस्थापन अध्ययन गर्नुलाई स्वभाविक लिन सकिन्थ्यो । तर समायोजन अध्यादेश जारी भइसकेपछि मन्त्री पण्डित मोडालिटी अध्ययनका नाममा भारत गएका छन्, आजको साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ । अध्यादेश जारी भइसकेपछि किन जानुप¥यो भन्ने टिप्पणी मन्त्रालयकै अधिकारीले गरेका छन् ।
समायोजन अध्यादेशमा उच्च प्रशासकहरुले आफू अनुकूलको प्रावधान राखेका छन् भने तल्लो तहका कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा ज्येष्ठताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जानैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । जुन कुराको ट्रेड युनियनहरुले विरोध गर्दैआएका छन् । तर आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भने समायोजन अध्यादेशको समर्थन गर्दै सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् । जुन स्टाटसमा प्रायः सबै कर्मचारीले नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । समायोजन अध्यादेशको समर्थनमा लेखेपछि अध्यक्ष ढकालमाथि सरकारको ताबेदारी गरेको आरोप लागेको छ ।   

अध्यक्ष ढकालले २०७५ मंसिर २७ मा लेखेको स्टाटसमा उल्लेख छ–‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी भइसकेका सन्दर्भमा ५ बर्ष पूरा भई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण योग्यता भएका जुनसुकै सेवा वा समूहका नायबसुब्बा कर्मचारीहरु छैटौंमा स्वतः जान पाउनुपर्छ भन्ने अध्यादेशको मर्म हो । यसको गलत र त्रुटिपूर्ण अपब्याख्या गरी कर्मचारी समायोजनलाई असहज र अवरुद्ध नतुल्याउन सरोकार वा सम्बद्ध निकायहरुलाई अनुरोध छ ।

कानुनको अपब्याख्या गर्दै गलत बहस र प्रचारात्मक टिप्पणी गरी भ्रम छर्नेहरुप्रति सजक र सचेत रहन जरुरी छ । निजामती प्रशासनलाई कमजोर तुल्याउने प्रयत्न आफैंमा अशोभनीय र निन्दनीय हो । गलत विचार र दृष्टिकोणबाट कर्मचारीलाई विचलित तुल्याउनेमात्र नभई कर्मचारीको भावनामा समेत गम्भीर आघात पुग्न जानेतर्फ पनि सबैको बोध होस् भन्ने अपेक्षा छ ।’ उनको स्टाटसमा सरकारको ताबेदारी गरेको भन्दै सबैले विरोध गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७