अदालत अपहेलनामा उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशदेखि पूर्व मन्त्रीसम्म दोषी ठहर

४ पुष २०७५, बुधबार

काठमाडौं, ४ पुस : उच्च अदालत पाटनले अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा पूर्व पर्यटनमन्त्रीदेखि नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशकसहित आठ जनालाई जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल, प्राधिकरणका सदस्य सचिव एव क्यानका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमसहित आठ जनालाई जनही जनही तीन हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको हो ।

तत्कालीन समयमा सञ्चालक समितिको सदस्यहरु सुरेश आचार्य, शिशिरकुमार ढुंगाना, इश्वरी पौडेल, सुखचन्द्र झा, सुगतरत्न कंसाकार र ङिमा नोर्बु लामा थिए । अदालतको आदेशलाई अटेर गरेको भन्दै न्यायाधिश शेखरप्रसाद पौडेल र रमेश पोखरेलको संयुक्त इजलासले सजाय तोकेको पाटन उच्च अदालतले जनाएको छ । जरिवाना हुने ठहरेकाले लगत कसी नियमानुसार असुल उपर गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाउने जनाएको छ ।

स्काइलिफ्ट कन्सोलिडेटर प्रालि र कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट कम्पनीले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका सञ्चालक समितिलगायत महानिर्देशकविरुद्ध मुद्दामा दायर गरेका थिए । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर कार्गाे राख्ने ठेक्कामा प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीलाई दिनुको सट्टा बोलपत्र नै रद्द गरेको भन्दै ती कम्पनी अदालत पुगेको थियो ।

ती दुई कम्पनीलाई नदिई प्राधिकरणले तत्कालिन समयमा पुनः बोलपत्र गरेपछि उक्त कार्य रोकी पहिलाकै प्रक्रियामार्फत् काम गर्नु भनी उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई अटेर गरेपछि अदालतले जरिवाना गरेको हो ।

“>फैसलाको पूर्ण पाठ

के हो प्रकरण ?
त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश लगिने र नेपाल भित्रिने सामान व्यवस्थापनका लागि एयर कार्गोसम्बन्धी ठेक्काका लागि २०७१ अषाढ ३१ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा ६ वटा कम्पनीले आवदेन दिएका थिए । ती मध्येबाट सबै मापदण्ड पूरा गर्ने प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनबाट २ वटा छानिएका थिए ।

छनौट भएका ती दुई कम्पनीमध्ये सिंगापुरको स्काइलिफ्टले र नेपालको कम्प्लिट कन्ट्रयाक्ट कम्पनीको संयुक्त आवेदन एउटा थियो। दोस्रो एक भारतीय कम्पनीसँगको साझेदारीमा हरितारा इन्टरप्राइजेज छानिएको थियो । अदालतले पहिलाकै बोलपत्रमा प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको आदेश नमानेपछि ती दुई कम्पनीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले सजाय गरेको हो ।

सबै प्रावधान पूरा गर्ने र प्राविधिक, आर्थिक मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेको कम्प्लिट कन्ट्रयाक्टलाई १० वर्षका लागि एयर कार्गोसम्बन्धी ठेक्का ९९ करोड ७१ लाख ६१ हजार ५ सय ५० रकममा दिन प्राधिकरण सहमत भएको थियो । कानुनीसहितका सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा २०७२ असोज २२ गते प्राधिकरणले एक्कासि ठेक्का रद्द गर्दै पुनः बोलपत्र आह्वानको निर्णय गरेको थियो ।

कम्पनी अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः पाटन उच्च अदालत पुग्यो। २०७३ मंसिर १५ मा उच्च अदालत पाटनले महिनादिन भित्र बोलपत्रसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न गरी अदालतलाई जानकारी गराउन प्रधिकरणलाई आदेश दियो । त्यो आदेशलाई पनि प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेन । बरु उच्च अदालतको आदेश चुनौती दिँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चले २०७४ मंसिर १३ उच्च अदालतकै आदेश सदर हुने फैसला सुनाएको हो ।

यही मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु रमेश पोखरेल र शेखरप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजालसले २०७५ असोज १० गते सरकारका तत्कालीन मन्त्री, बरिष्ठ कर्मचारी, पर्यटन व्यवसायीबाट अदालतको अपहेलना भएको ठहर गरेको हो ।

अदालत अपहेलनामा दोषी ठहर भएको विषय कर्मचारीको हकमा रेकर्डमा देखिने भएको छ । त्यसले बढुवा तथा वृत्ति विकासमा समेत असर गर्नेछ ।