ट्याक्सी चालकको मनोमानी रोक्न अब नयाँ मापदण्ड आउँदै
काठमाडौं, ९ पुस । ट्याक्सी सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा दुई दशकअघिदेखि नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला हुन सकेको छैन ।
विसं २०५७ जेठ १७ गते ट्याक्सीमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाद्न चाहने व्यवसायीको दबाबमा नयाँ ट्याक्सी आयात एवं दर्तामा रोक लागेको थियो । त्यसबेला नेपालभरका ट्याक्सीको संख्या सात हजार ५०० थियो । हाल घटेर पाँच हजार ६५० मा झरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
ट्याक्सी अभाव कम गर्न २०७२ जेठ २८ गते सरकारले तीन हजार ३५० नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला गरेको थियो । सर्वसाधारणलाई ७००, सवारी चालक अनुमतिपत्र भएकालाई ५०० र पुराना ट्याक्सीका धनीलाई ६५० गरी एक हजार ८५० खुला भएको थियो । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका लाभग्राहीलाई एक हजार ५०० ट्याक्सी खुला गरी गोलाप्रथाका माध्यमबाट वितरण भइसकेको छ ।
एक हजार ८५० ट्याक्सी खुला गर्न विसं २०७२ साउन २० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा १५ दिनमै १५ हजार ७५१ ले फारम भरेका थिए । एउटा फारम भर्ने शुल्क विभागले रु एक हजार १० तोकेको थियो ।
भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका लाभग्राहीका लागि २०७३ साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म एक महीनाको अवधि दिएर एक हजार ५०० ट्याक्सी दर्ता खोलेको थियो । जसका लागि एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फारम दर्ता गराएका थिए । भूकम्पपीडितसँग फारम शुल्क रु ११० लिइएको थियो ।
दुवै घटनाबाट ट्याक्सी व्यवसाय गर्न चाहनेको संख्या अत्यधिक रहेको देखाउँछ । व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सरकारले अवसर नदिंदा यात्रु बढी भाडामा थोत्रा ट्याक्सी चढ्न बाध्य हुने गरेका छन् । आकस्मिक रुपमा बिरामी परेर एम्बुलेन्स नपाउनेले छिटो अस्पताल पुर्याउन ट्याक्सी नै खोज्छन् । तर पाउन नसकिने, पाएका ट्याक्सी मिटरमा त परै जाओस् मागे जति दिन्छु भन्दा पनि नजाने गरेको पीडित यात्रु रमा लामिछानेको गुनासो छ ।
मिटरमा हिंड्ने ट्याक्सीमा चढ्ने बित्तिकै रु १४ बाट गणना शुरु हुुन्छ । यात्रुले यात्रा नै नगरी व्यवसायीलाई रु १४ बुझाउन बाध्य हुने गरेका छन् । देशभर रहेका करीब नौ हजार ट्याक्सीले दिनमा ५० पटक यात्रु चढाउँछन् ।
यस हिसाबले दैनिक रु एक करोडभन्दा बढी ठगी भइरहेको सार्वजनिक यातायात सुधार अभियानमा लागेका अभियानकर्मी रामबहादुर थापा बताउँछन् । यात्रुले एक किमीको रु ३६ भाडा तिर्छन् । राति डेढीका हिसाबले प्रति किमीको रु ७५ तिर्छन् ।
राम्रा ट्याक्सीमा गुणस्तरीय सेवा नपाउँँदा बाह्य पर्यटक घटेको भन्दै वाग्मती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयले विसं २०६९ मा पाँच हजार ट्याक्सी थप गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि विभागमा पत्राचार गरेको थियो । विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा स्वीकृति माग गरे पनि अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । कार्यालयले वर्षैपिच्छे नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुलाउने व्यवस्थाको माग समेत गरेको थियो ।
ट्याक्सीमा हुने गरेका समस्याको समाधानका लागि अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ भदौ १९ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक रहेको समिति गठन गरेको थियो । समितिले व्यवसायीको दबाबमा प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेको यातायात सुधार अभियानकर्मी थापाको भनाइ छ ।
‘ट्याक्सीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि शून्यबाट मिटर शुरु गर्ने शर्तमा नयाँ ट्याक्सी खोलिनु पर्छ, शून्यबाटै भाडा लिने गरी हजारौँ मानिस नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न आउँछन्, सरकारले यो व्यवस्था राखेर सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सी एकाधिकार
मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २०५० मा २०७ वटा ट्याक्सी राखिए । नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको पहिलो नजर पर्ने विमानस्थलका ट्याक्सी थोत्रा भएकाले पर्यटन व्यवसायमा प्रभाव पर्ने आवाज उठेपछि विसं २०७० मा पुराना ट्याक्सी हटाएर तिनै व्यवसायीलाई नयाँ दर्ता खुला गरियो । अरु व्यवसायी आउन पाउने व्यवस्था गरिएन ।
विमानस्थलका ट्याक्सीले ठूला झोलाको अतिरिक्त शुल्क, यात्रुलाई होटलमा लगी कमिसन लिने गरेका छन् । विमानस्थलबाट चल्ने ट्याक्सीले एक किमीको रु ७५ शुल्क लिने गरेका छन् । राति भने यसको डेढी शुल्क असुल्छन् ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँमा मात्र ट्याक्सी जाँच गर्ने गरेको छ । उपत्यकाका ललितपुर र भक्तपुरमा समेत जाँच नगर्दा यात्रु ठगिने गरेका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीलाई रु पाँच हजारसम्म कार्वाही गर्ने व्यवस्था भए पनि रु तीन हजारभन्दा बढी नलिँदा गल्ती गरिरहने गरेका छन् ।
ट्याक्सीमा यस्तै प्रकारका समस्या दोहोरिन थालेपछि विभागले मापदण्डको प्रारुप तयार पारी मन्त्रालयमा पेश गरेको महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले बताए । मन्त्रालयले मापदण्ड स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ ।
ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाश बस्नेत सधैँ नयाँ दर्ता खुला गर्नुपर्ने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिएको आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनले सुनाए ।
