ब्रिटिसका लागि गोर्खाहरुले गरेको योगदान र ब्यहोरेका क्षतिको यथोचित सम्बोधन हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री


८ बैशाख २०७५, शनिबार
KP oli

काठमाडौं, ८ वैशाख : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले ब्रिटिस सरकारसँग ठोस पहलकदमी र वार्ता गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गोर्खाहरुको न्यायोचित माग वार्ताको माध्यमबाट उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए ।

KP oli

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), संयुक्त संत्याग्रह संघर्ष समिति लगायतका टोलीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले गोर्खा सैनिकहरुले उठाउदै आएका मागहरु सम्बोधनका लागि सरकारले ब्रिटिस सरकारसँग छलफल जारी राखेको पनि बताए । ‘क्रमस न्यायोचित मागहरुलाई सम्बोधन गर्न ब्रिटिस सरकार तयार हुदै गएको पाएको छु, यसअघि ब्रिटिस रक्षामन्त्रीले पनि गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका ब्रिटिस सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘हाम्रा जाजय कुराहरुलाई हामीले दोर्‍याएर, तेर्‍याएर भन्नुपर्छ, म विश्वस्त छु, वार्ताको माध्यमबाट गोर्खाहरुको माग उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’ यसअघि नेपाल भ्रमणको क्रममा ब्रिटिश रक्षा मन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए । त्यसबेला आफूले गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका लागि लाङ्कास्टरसँग कुरा गरेको पनि जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गोर्खाहरुले इतिहासमा गोर्खालीहरुले गरेको योगदान, इतिहासमा व्यहोरेका क्षति र असमानताको यथोचित सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘हामीले ब्रिटिस सरकारका लागि इतिहासमा गरेको योगदान, ब्यहोरेका क्षति र असमानताको यथोचित सम्बोधन हुनुपर्छ । गरिनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासमा ब्रिटिसको लागि धेरै ठुलो योगदान गरेको उल्लेख गरे । भने,‘इतिहासमा हाम्रा पूर्खाहरुले धेरै ठुलो योगदान गर्नुभयो, तर असमानता र विभेद गरियो । त्यसको यथोचित सम्बोधन जरुरी छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गोर्खाहरुको कारण ब्रिटिसले बिभिन्न युद्धहरु जितेको बताए । तर, युद्धमा बाहेक अन्य समयमा गोर्खाहरुलाई गरिएको बिभेद र असमानता गरिनु दुःख त भएको बताए । अमेरिकी हवाई काण्डबाट एकैपटक धेरै गोर्खा सैनिकहरुलाई बर्खास्त गरिएको तर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘काम नपर्दा बिभिन्न वहना बनाएर फर्काइयो ।’

कार्यक्रममा ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्याहरू अध्ययन गर्न गठित एउटा प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाए । ब्रिटिस सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज मार्च २२ तारिखमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो । सोही प्रतिबेदन गेसो सभापति राईले शनिबार बुझाएका हुन् ।

प्रतिवदेन बुझाउदै सभापति राईले झण्डै एक वर्ष लगाएर तयार गरिएको सो प्रतिवेदनमा गोर्खा सैनिकहरूले उठाउँदै आएका सबैजसो विषयहरू समेटिएको बताए । प्रतिवेदनमा समेटिएका बिषय सम्बोधनका लागि तत्काल वार्ता समिति बनाइदिन उनले माग गरे । यो माग सम्बोधन भए लाखौं गोर्खा र तिनका परिवार मात्रै नभई देशलाई पनि ठुलो फाइदा हुने बताए । प्राबिधिक समितिका सदस्य मेजर जुद्ध गुरुङले प्रतिवदेनमा रहेको तथ्यहरु बारेमा जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुबास नेम्बाङ, एमाले नेता देबराज घिमिरे, एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा भूपू सैनिक इन्चार्ज हरि राई, सांसद सुदन किराती, एमाले नेतृ जयन्ती राई लगायत गोर्खाहरुका अगुवा सहभागी थिए ।

के हो, प्राबिधिक समिति के छ प्रतिवेदनमा ?

KP Sharma Oli
प्रतिवेदन बुझाउदै गेसो सभापति कृष्णकुमार राई ।

गोर्खाहरुले आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै २०४६ सालयता आन्दोलन र अभियान जारी राखेका छन् । गेसोको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका कारण गोर्खाहरुको केही मुद्दा सम्बोधन भएको थियो । २००९ मा गोर्डन ब्राउन नेतृत्वको तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिस सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका तथा सन् १९९७ अघि सेवा निवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई ब्रिटेनमा आएर बसोबास गर्न अनुमति दिएको थियो । कार्यरत गोर्खा सैनिकहरुको हकमा समानता दिइएको थियो । गेसोको यो अभियानमा ब्रिटिस अभिनेत्री जोआना लुम्ले र ब्रिटिस सांसदहरुको दबाबपछि तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिस सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकहरुलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेको हो । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएको थिएन ।

तिनै माग सम्बोधनका लागि गेसोलगायत गोर्खाहरुका बिभिन्न संगठनहरुले आन्दोलन र अभियान जारी राखेका थिए । तर, उनीहरु बिभाजित थिए । २८ मार्च २०१७ मा २०४६ सालयता अभियानरत गेसो र बिभिन्न समूह मिलेर बनेको ‘संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समिति’ बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिलाई गोर्खाहरुले ऐतिहासिक भनेका थिए ।

Gurkha
संत्याग्रह संयोजक कृष्णबहादुर राई

दुबै संगठन एक भएपछि ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन् गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भएको थियो । ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयमा उच्च ब्रिटिस अधिकारीहरु, लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरु तथा गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यहि समितिले अध्ययन् गरेर प्रतिवदेन तयार पारेको हो ।

प्रतिवेदनमा २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीलाई ब्रिटिस सिपाही समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन दिइनुपर्ने, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने, १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका र मरेका, घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र डीसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तै बिधवा, मेडिकल आदि सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनु पर्ने, सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने, सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजभड पेन्सन पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हँुदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) अन्तर्गत ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनु पर्ने, पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर, मरिसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोरा–छोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) पाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

यता मेडिकल सुविधातर्फ ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरुका लागि मेडिकल सुबिधा इण्डियन गोर्खाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुबिधा गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्ने, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुबिधा दिनुपर्ने, ब्रिटिस गोर्खाहरुले पाउने पेन्सन सुबिधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७