गोर्खालाई आवासीय भिसाः ब्रिटिस ब्रम्हलुटको नयाँ ‘परियोजना’
बाग्लुङ गलकोटका ७३ वर्षीय टेकबहादुर पुन भदौको पहिलो साता बेलायत जान ब्रिटिस दूतावासमा भिसा पेश गर्न आएका थिए । बेलायत जान खुट्टा उचालेर बसेका क्युजि २११५११३८ नम्बरका अवकाश प्राप्त यी गोरखा इन्जिनियर पुनमा कुनै उत्साह थिएन । जीवनका सबै उर्वर समय दिएको मुलक जानलाई पनि ऋण काढेर जानु पर्ने भएकोमा उनी दिक्क र निराश थिए । छोराको सहयोगमा कागजपत्र बोकेर गेसोका कार्यालयमा आएका पुनले पश्चातापको शैलीमा भने, ‘मर्ने बेलामा ऋण काढेर बेलायत जानु पर्दा दुःख लागेको छ । जवानीमा बेलायतको सेवा गरियो, अहिले यत्रो पैसा तिरेर जानुपर्छ, खै हामी कस्तो सेवक ?’ उनले भिसा शुल्क बापत लाग्ने १ लाख १९ हजार ९ सय ५० ऋण खोजेर जुटाएका रहेछन् । बेलायतमा पाउने भत्ताबाट गाँस कटाएर यो ऋण तिर्ने योजना छ उनको । तर, यस्तो बुढेसकालमा ऋण काढेर बेलायत जानुपर्दा उनको मन नराम्ररी कुँडिएको छ ।
बाग्लुङ गलकोटका टेकबहादुर पुन र झापा दमकका शिवकुमार लिम्बू अपवाद भने होइनन्, उनीहरू भूतपूर्व गोरखा सैनिकका प्रतिनिधि पात्र हुन् । यी दुई ‘लाहुरे’ले पाएका पीडा र बेहोरेका सास्ती पचासौं हजार गोरखा सैनिक र तिनका परिवारको साझा हो । बेलायत जानका लागि हजारौं लाहुरेहरूले आफ्नो घरखेत बेचिसकेका छन् र अहिले पनि जारी छ । लाखौं–लाख गोरखा सैनिकहरूको जीवन र जवानी लुटेर बलशाली बनेको ब्रिटिस साम्राज्यले तिनै गोरखा सैनिकहरूको घर खेत लुट्ने नयाँ परियोजना बनाएको छ । जसको जवानी र जीवन लुट्यो तिनै गोरखा सैनिकहरूको घरखेत लुट्ने नयाँ ब्रिटिस परियोजना हो, ‘आवासीय भिसा’ । आवासीय भिसाको नाममा लाखौं रकम लिएर ब्रिटिसले अधिकांश गोरखा सैनिकहरूलाई नेपालमा सुकुम्बासी र बेलायतमा शरणार्थी बनाइरहेका छन् ।
यसरी सुरु गरे, ब्रम्हलुटको श्रृंखला
गेसोले ७ भदौ सन् २०५० मा काठमाडौं स्थित बेलायती राजदूतमार्फत बेलायत प्रधानमन्त्री जोन मेजर समक्ष ८ सूत्रीय माग पत्र प्रस्तुत गर्यो । माग थियो, ‘लडाइँ सकिएपछि बिना पेन्सन पठाइएकालाई पेन्सन दिनुपर्ने, बेलायतमा जन्मेर अर्धशिक्षित भएका बालबालिकालाई पूर्ण शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पेन्सन आएकाले फेरि बेलायतमा गएर काम गर्न पाउनुपर्ने, समान काम गरे बापत गोरा सरह पेन्सन सुविधा पाउनुपर्ने । यस बीचमा गेसो आन्दोलनले धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्यो । यही क्रममा गेसोले बेलायतमा गैरकानुनी रुपमा बसिरहेका गोरखा सैनिकहरूले लागि आवासीय भिसा पाउनुपर्ने माग सहित २१ डिसेम्बर २००४ मा ब्रिटिस गृह मन्त्रालय समक्ष मागपत्र पेस गरे ।
त्यसको लगत्तै गृह मन्त्रालयबाट १ जुलाइ १९९७ पछि सेवानिवृत्त भएका गोरखाहरूका हकमा मात्रै आवासीय भिसा र नागरिकताको सुविधा लागू हुने उत्तर आयो । तर, गेसोले यस्तो कपटपूर्ण निर्णयको विरोध गदै दबाब दियो । बाध्य भएर फेरि ब्रिटिस प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले ३० सेप्टेम्बर २००४ मा नयाँ घोषणा गरेर ब्रिटिस गोरखा सैनिकहरूले आवासीय भिसासँगै ब्रिटिस नागरिकतासमेत पाउने घोषणा गरे । ब्रिटिस गृह मन्त्रालयले १ जुलाइ १९९७ पछि अवकाशप्राप्त र बेलायतमा भएका गोरखाहरूलाई आवासीय अधिकार दिने निर्णय गर्यो । आवासीय भिसाका लागि आवेदन दिने अन्तिम मिति २५ अक्टोबर २००६ तोकियो ।
गेसोले यो सुविधालाई पनि उपयोग गर्ने नीति लियो । लन्डनस्थित होवे एण्ड को सोलिसिटर्सबाट ६ जना वकिल झिकाई २० दिनभित्र आवासीय अधिकार चाहने सबै गोरखाको आवेदन लालबुक पासपोर्टसहित काठमाडौंस्थित ब्रिटिस दूतावासमा बुझाइसक्ने योजना बनाइयो । र, प्रत्येक दिन सयौं आवेदन र करोडौं बराबर भिसा शुल्क जम्मा गरियो । १५ अक्टुबर २००६ का दिन आवेदन दिने अन्तिम मिति भनेर तोकिएको सीमारेखा तोडियो । र, १ जुलाइ १९९७ पछि अवकाशप्राप्त ती गोरखाहरूले आवासीय भिसाका लागि जहिलेसुकै आवेदन दिन पाउने भए ।
गेसोको आन्दोलनको दबाबका कारण ब्रिटिस सरकार आवासीय भिसा दिन सहमत त भयो । तर, नाफाखोर ब्रिटिसले गोरखाहरू माथि लुट्ने नयाँ ‘परियोजना’ बनाइछोडे । उसले भूपूबाट भिसा शुल्क बापत १ लाख १९ हजार ९ सय पचास, १८ वर्षभन्दा माथि पुगेका भूपूका छोराछोरीबाट २ लाख ६८ हजार १ सय ५० र १८ भन्दा तलका भूपूका छोराछोरीबाट १ लाख १९ हजार ९ सय पचास असुल्न सुरु ग¥यो । यतिसम्म कि भर्खरै जन्मेका बच्चाबाट समेत उसले १ लाख १९ हजार ९ सय असुल्ने नीति बनायो । सामान्य पेन्सनको भरमा नेपालमा बाँचिरहेका गोरखा सैनिक र तिनका परिवार बेलायत जान अग्रसर भए । तर, आफू र आफ्ना परिवारको लागि लाग्ने त्यति ठूलो रकम उनीहरूले जुटाउन सकेनन् ।
अन्ततः उनीहरू भएको भौतिक सम्पत्ति बेच्न बाध्य भए । करिब दुई सय वर्ष अघि देखि आफ्नो स्वार्थ र बिस्तारको लागि लड्दै आइरहेको सैनिकहरूलाई राहत दिनुको साटो नेपालमा सुकुम्बासी बनाउने नयाँ परियोजना अख्तियार गर्यो । आवासीय भिसा दिने घोषणा गरीसकेपछि यति ठूलो मात्रामा भिसा शुल्क लिनु नियम विपरित हुने परराष्ट्रविदहरू बताउँछन् । तर, ब्रिटिस साम्राज्यले यी सबैको खिल्ली उडाउँदै नेपालमा रहेका गोरखा सैनिकहरूलाई घरखेत बेच्न बाध्य बनायो । बेलायतले लुटको नयाँ परियोजना सुरु गरेदेखि यता करिब ५० हजार गोरखा सैनिक र तिनका परिवार बेलायत पुगेका छन् ।
भिसा शुल्कबाट ब्रिटिसले कति ब्रम्हलुट गर्यो ? अहिलेसम्म ब्रिटिस दूतावास र ब्रिटिस सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । तर, विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार ब्रिटिसले भिसा शुल्कबाट गोरखाहरू बापत करिब ४० अर्ब असुलीसकेको छ । यो चालीस अर्ब तिनै निरिह सैनिकहरूका हुन्, जसले उर्वर समय ब्रिटिस साम्राज्यको सेवामा खर्च गरे, अहिले त्यही मुलुक पुग्न घर खेत बेचे । गोरखा सैनिकहरूको रगत, पसिना र आँसुको समुन्द्रमा पानी जहाज दौडाएर समृद्धिको पानी जहाज दौडाइरहेको ब्रिटिस साम्राज्यले उनीहरूको घरखेत पनि बाँकी राखेन ।
भिसा अस्वीकृत : लुटको पराकाष्ठा, भविष्य माथि खेलवाड
कास्की स्थायी घर भई हाल काठमाडौं बसिरहेका भूपूका छोरा सरोज मगर (नाम परिर्वतन, सही नाम लेखे दूतावासले सिधै अस्वीकृत गरिदिन्छ) ले २ लाख ६८ हजार १ सय ५० तिरेर आवासीय भिसाका लागि आवेदन दिएको ३ वर्ष पुग्यो । उनले तीन वर्ष अघि सो रकम ऋण काढेर दूतावासमा बुझाएका थिए । तर, विभिन्न कारण देखाउँदै दूतावासले भिसा दिएको छैन । र, दिन्न पनि भनेको छैन । उनको त्यो २ लाख ६८ हजार १ सय ५० को व्याज करिब दोब्बर हुन लाग्यो । सरोज ऋणमा चुर्लुम्म डुबिसकेका छन् भने अर्कातिर भविष्य पनि अन्धकार बन्दै गएको छ । किनभने, नेपालमा कुनै पनि स्थायी जागिर खाएको थाहा पाए दूतावासले भिसा अस्वीकृत गरिदिने गरेको छ । उनले त्यही डरले नेपालमा स्थायी जागिरको लागि प्रयास गरेको छैन । ‘यता नेपालमा स्थायी जागिर खाएको थाहा पाए भिसा अस्वीकृत गरिदिन्छ । तीन वर्ष भइसक्यो भिसा पनि दिँदैन’ मगरले सुनाए, ‘मेरो त भविष्य बर्वादै भयो ।’ अर्कातिर उनले बिहेसम्म गर्न पाएका छैनन् । काठमाडौं सातदोबाटोका एक केटीसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको बताउने मगरले भिसाकै कारण बिहे गर्न समेत नपाएको गुनासो पोखे । ‘बिहे गरेको थाहा पायो भने त सिधै अस्वीकृत हुन्छ ।’
यता भोजपुरका रमेश राईले चार वर्ष अघि २ लाख ६८ हजार १ सय ५० ऋण खोजेर आवासीय भिसाका लागि आवेदन दिए । तर, ब्रिटिस दूतावासले सिधै अस्वीकृत गरेको सूचना दियो । उनी बेलायत जान त पाएनन् नै नेपालमा पनि बस्न सकेनन् । २ लाख ६८ हजार १ सय ५० तिर्नका लागि अरब जान बाध्य भए उनी । भर्खर अरबबाट फर्किएका राईले अझै ऋण तिरी नसेकेको बताए । ‘बुबाले ब्रिटिसको लागि त्यतिका वर्ष सेवा गर्नुभयो, हामीलाई आवासीय भिसा दिने नाममा छँदाखादाको जिन्दगी बिगारीदियो’ उनले सुनाए, ‘दुःख गरेर भएपनि बाँचिरहेको थिएँ, सुख होला भनेर ऋण खोजेर आवेदन दिएको आखिर डुबायो ।’ ब्रिटिसले दुःख गरेर नेपालमा बाँच्न पनि नदिएको उनको गुनासो थियो ।
यहाँ पनि कास्कीका सरोज मगर र भोजपुरका रमेश राई अपवाद होईनन्, पूर्व गोरखा सैनिकका छोराछोरीहरूका प्रतिनिधि पात्र हुन् उनीहरू । मगरजस्ता भिसाको पर्खाइमा रहेका धेरै युवाहरू ऋणमा डुबेका छन् । र, भविष्य अन्योलमा परेको छ । राई जस्ता करिब २० हजारभन्दा बढी युवाहरूको भिसा अस्वीकृत गरेर बेलायतले अरबौं लुटेका छन् । बेलायत बाहेक अन्य मुलुकहरूले भिसा स्वीकृत नभएसम्म शुल्क लिदैनन् । तर, बेलायत यस्तो मुलुक हो, जसले भिसा नदिई पनि पैसा असुल्छ । अनि, हजारौंको भिसा अस्वीकृत गरिदिन्छ । ‘आफूलाई मानवअधिकारको जननी ठान्ने बेलायतले यस्तो लुट मच्चाउन पाउँछ ?’ कास्कीका सरोज सोध्छन्, ‘आफ्ना लागि लडिदिने सैनिकहरूको घरबार उजाड पार्ने बेलायतको कस्तो मानवअधिकार हो ?’
यता आफ्नो माटो र मुकुट बचाइदिने सैनिकहरूलाई लुट्ने ब्रिटिसको ‘नयाँ परियोजना’को प्रभावले गोरखा सैनिकहरू आफ्नो मुलुकबाट बिरानो मात्रै होइन सुकुम्बासी हुँदैछन् । केही हुने खाने बाहेक अधिकांश गोरखा सैनिक र तिनका परिवार बेलायत जानका लागि ऋण खोजेर जान बाध्य छन् ।
