खारेज भईसकेको जिविसमा कसले थुपार्यो सात अर्ब ?
काठमाण्डौं : नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँग खारेज भईसकेका तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको खातामा झण्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ रकम फेला परेको छ ।
गत साउनबाट सरकारले जिल्ला विकास समितिहरुलाई आफ्ना खाताहरुमा रहेका रकम नचलाउन निर्देशन दिएको थियो । संविधानले विकासका सबै कामको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने र जिविसलाई समन्वय समितिको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुरुप जिविसका खाताहरुमा रहेका रकम साउनबाट रोक्का भएको थिए ।
रकम खर्च गर्ने सूत्र नै छैन
‘आगामी साउनसम्म जिविसका खातामा २० अर्ब बराबरको रकम जम्मा हुन्छ मन्त्रालयको नुमान छ । ‘यो रकम स्थानीय तहका लागि कसरी भाग लगाउने भन्ने सूत्र बनेको छैन’–मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने । मन्त्रालयले यस्तो अवस्थमा यो रकम स्थानीय तहको भवन बनाउन प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि यही रकम राखेर छुट्टै विभागीय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले अर्थमा पु¥याएको जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए यो रकम स्थानीय तहको भवन निर्माणका लागि प्रयोग गरिने थपलियाले बताएका छन् । ‘धेरै स्थानीय तहसँग आफ्नै भवन छैन । कतिले अप्ठेरा भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् त्यसैले यो रकम विभागीय कोषमा राख्न प्रस्ताव गरेको छौं’–सचिव थपलियाले भने–‘आवश्यक परेकाहरुले यो कोषबाट रकम लिएर आफ्नो भवन बनाउन सक्छन् ।’
मन्त्रालयले भवन बनाउन एउटा गाउँपालिकालाई अधिकतम् ६ करोडसम्म दिन सकिने बताएको छ । त्यसैगरी नगरपालिकालाई १० करोड र उपमहानगरपालिकालाई १५ करोडसम्म दिन सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । वडा कार्यालयलाई १ करोड रुपैयाँसम्म दिन सकिने थपलिया बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा सबै स्थानीय तहको भवन निर्माण गर्न १ खर्ब २३ अर्ब लाग्ने अनुमानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयले तयार गरेको छ । यसका आधारमा नै ति स्थानीय तहलाई भवन बनाउनका लागि विभागीय कोष खडा गर्ने प्रस्ताव स्थानीय विकासले गरेको छ । अब अर्को आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्थानीय तहलाई जाने कुल बजेटको ५ प्रतिशत ३ वर्षसम्म सोही खातामा राख्ने अवधारणा बनाइएको थपलियाले बताएका छन् ।
