राजनीतिको चक्रव्यूहमा नेपाल प्रहरी
काठमाडौ, १५ माघ : अहिलेकै अवस्था रहेमा र ३० बर्से सेवावधि नहटेमा आगामी चैत २८ मा वर्तमान महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल र उनीसँगै सेवा प्रवेश गरेका एआइजी, डीआइजी र एसएसपी समेत गरी २८ जना नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू अवकाश हुनेछन् ।अर्यालको अवकाशसँगै नेपाल प्रहरीले २६ औँ आइजीपी पाउनेछ । हालको अवस्थामा ३ जना डीआइजीलाई भावी आइजीपीको प्रतिस्पर्धाकी रूपमा लिइएको छ ।
यद्यपि एकै समूहमा बढुवा भएका कारण अरू डीआइजीहरु पनि आफूलाई आइजीपीको दाबेदार ठानिरहेका छन् । भावी आइजीपीका लागि पहिलो नम्बरमा रहेका सर्वेन्द्र खनाल, दोस्रो रमेश खरेल र तेस्रो बरियताका पुष्कर कार्कीबिच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआइजी मनोज न्यौपाने पनि आफूलाई आइजीपीको दाबेदार ठान्दछन् । र, आइजीपी बन्छु भन्दै उनी विवादास्पद सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई लिएर शक्तिकेन्द्र र दूताबासहरुमा धाउने गरेको आरोप छ । लोकमानसिंह कार्कीलाई जसरी मित्रराष्ट्रको दबाबमा अमरेशकुमारहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाएको दाबी गर्दै हिँडेका थिए, त्यसै गरी न्यौपानेको लागि पनि लबिङमा लागेको हाैवा पिटाइरहेका छन् ।
आगामी चैत २८ गते ३० बर्से सेवावधिका कारण नेपाल प्रहरीका एआइजीहरु बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, देवेन्द्र सुवेदी, पशुपति उपाध्याय, माधव जोशी, केशरीराज घिमिरे, कमलसिंह बम, रणबहादुर चन्द, विजयलाल कायस्थ अवकाश हुनेछन् । त्यस्तै एआइजीहरुको जम्बो टोलीका विजयराज भट्ट, मधु पुडासैनी, माधव नेपाल, मिङ्मार लामा, हेमन्त पाल र पंकज श्रेष्ठ ३० बर्से सेवावधिका कारण अवकाशमा पर्नेछन् ।
आफ्नो टोलीका सबै एआइजी बढुवा हुँदा पनि नपरेका अभागी डीआइजीद्वय गोविन्द निरौला र रोमेन्द्रसिंह देउजा पनि अवकाश हुनेछन् । एसएसपीहरु कृष्णप्रसाद गौतम र बिष्णुहरि गौतम पनि चैत २८ मा २८ भाइसँगै सेवाबाट विदा हुँदै छन् ।
यस्ताे छ इतिहास
नेपाल प्रहरीको विगतको इतिहास केलाउने हो भने सङ्गठनभित्र राजनीति भित्र्याउने र गुट उपगुट बनाएर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गराउने पहिलो व्यक्तिको रूपमा पूर्वआइजीपी मोतिलाल बोहरालाई लिने गरिन्छ । बोहरा भन्दा अघि पंंचायती व्यवस्था रहेको र आइजीपीको बिदा स्वीकृति समेत तत्कालीन राजदरबारले गर्ने हुँदा प्रहरी सङ्गठन सरकारप्रति भन्दा राजदरबारप्रति बफादार हुन्थ्यो, दरबारकै निर्देशनमा चल्थ्यो ।
२०४६ को परिवर्तनसँगै आइजीपीको रोलक्रममा रहेका अत्यन्तै महत्वाकांक्षी स्वभाव भएका बोहराले ३० बर्से सेवावधि नहटाएका खण्डमा आफू प्रहरी प्रमुख हुन नपाउने र भइहाले पनि ढिलो हुने देखेर आफ्नै क्षेत्रका तत्कालीन गृहमन्त्री (हालका प्रधानमन्त्री) शेरबहादुर देउवालाई प्रयोग गरी पहिलोपटक ३० बर्से सेवावधिको प्रावधान लागू गरे । सेना र निजामती सेवा कतै नभएको ३० बर्से सेवावधिको प्रावधान लागू गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत चौतर्फी दबाब दिने काम बोहराबाट भएको थियो । आफू आइजीपी हुनासाथ बोहराले पुनः ३० वर्षेलाई सरकारले चाहे म्याद थपेर ३२ वर्ष बनाउन सक्ने गरी नियमावलीमा प्रावधान राखे ।
३० बर्से सेवावधि लागू भएसँगै नेपाल प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेपको केन्द्र बन्यो । र, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले प्रहरीको दुरुपयोग गर्ने शृङ्खला अगाडि बढ्यो । बोहराकै कारण तत्कालीन आइजीपी रत्नशमशेर राणाले सरकारी निवासमा छोराको विवाह भोजको आयोजना गर्नका लागि वितरण गरिसकेको निमन्त्रणा कार्ड समेत रद्द गर्नुपरेको थियो ।
३० बर्से सेवावधि लागू भएसँगै नेपाल प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेपको केन्द्र बन्यो । र, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले प्रहरीको दुरुपयोग गर्ने शृङ्खला अगाडि बढ्यो ।
३० बर्से सेवावधि लागू भएपछि विक्षिप्त बनेका राणाले त्यसको पीडा सहन गर्न नसकी अनाहकमा ज्यान गुमाएका थिए । बोहराको अवकाशसँगै अच्यूतकृष्ण खरेल र धु्रवबहादुर प्रधानको द्वन्द्वले प्रहरी सङ्गठन धरासायी मात्र भएन, सत्तारुढ राजनीतिक पार्टीको भातृसंगठन जस्तो बन्न पुग्यो । आइजीपी बनेका खरेल ३९ दिनमा हटाइए । र, धु्रवबहादुर प्रधान आइजीपी भए । इतिहासमा पहिलो पटक तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रधानलाई आइजीपीको फुली लगाएका थिए । यसैबेलादेखि त्रिभुवन विमानस्थल तस्करहरूको लागि क्रिडाभूमि बन्यो ।
प्रहरी अधिकृतहरू बर्दीमै सुनचाँदी, डलर र अरू खालका अवैध कारोबारमा संलग्न हुन पुगेका कुरा मिडियामा छताछुल्ल भए । ८ महिनापछि गृहमन्त्री बनेका खुमबहादुर खड्काले प्रधानलाई हटाएर पुनः खरेललाई आइजीपी बनाए । आइजीपी हटाउने र बनाउने खेल यतिमा मात्र सीमित रहेन । त्यसपछि एमालेको वामदेव गौतम समूह एआइजी कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई महानिरीक्षक बनाउन चाहन्थ्यो भने तत्कालीन आइजीपी खरेल तेस्रो नम्बरमा रहेका एआइजी रामकाजी बान्तवालाई बनाउन चाहन्थे । १ नम्बरमा रहेका एआइजी प्रदीपशमशेर राणालाई सशस्त्र प्रहरी बल गठन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले त्यसको प्रमुखमा पठाउने खेलमा थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पूर्वक्षेत्रको प्रमुख हुँदा राम्रो सम्बन्ध भएको र पछिल्लो समयमा दरबारको चासो बढेका कारण राणा आइजीपी नियुक्त भए । दोस्रो नम्बरमा रहेका कृष्णमोहन श्रेष्ठ नयाँ गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख नियुक्त भए । ३० बर्से सेवावधिका कारण राणा साढे २ वर्षमै अवकाशमा परे ।
प्रहरी अधिकृतहरू बर्दीमै सुनचाँदी, डलर र अरू खालका अवैध कारोबारमा संलग्न हुन पुगेका कुरा मिडियामा छताछुल्ल भए । ८ महिनापछि गृहमन्त्री बनेका खुमबहादुर खड्काले प्रधानलाई हटाएर पुनः खरेललाई आइजीपी बनाए । आइजीपी हटाउने र बनाउने खेल यतिमा मात्र सीमित रहेन ।
प्रदीपशमशेरपछि श्यामभक्त थापा आइजीपी हुन पुगे । थापा नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सबैभन्दा अक्षम साबित भए । उनको कार्यकालमा नेपाल प्रहरीको बढुवा समेत भएन । सरुवा पनि निश्चित व्यक्तिहरूको मात्र भयो । जसले उनका निकट तत्कालीन प्रहरी नायव निरीक्षक सुरेश ढुंगानालाई रकम बुझाउँथे, उनीहरूको मात्र आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुने गरेको थियो । थापाको पालामा बढुवा प्रक्रिया रोकिएका कारण धेरै होनाहार अधिकारीहरू अवकाश हुन पुगे । सङ्गठनका लागि आवश्यक काबिल अधिकृतहरू माथिल्लो पदमा जान नपाई बिदा भए ।
नेपाल प्रहरीमा सुडान भ्रष्टाचार काण्डलाई कालोधब्बाका रूपमा लिने गरिन्छ, तर त्यो भन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हाइटीको एफपीयु मिसनको खरिदमा भएको थियो । उक्त काण्डको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि परेको थियो । संचारमाध्यमले प्रमाणसहित सार्वजनिक गरेका थिए । तर त्यतिबेलाको राजदरबार…
नेपाल प्रहरीमा सुडान भ्रष्टाचार काण्डलाई कालोधब्बाका रूपमा लिने गरिन्छ, तर त्यो भन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हाइटीको एफपीयु मिसनको खरिदमा भएको थियो । उक्त काण्डको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि परेको थियो । संचारमाध्यमले प्रमाणसहित सार्वजनिक गरेका थिए । तर त्यतिबेलाको राजदरबारका शक्तिशाली व्यक्ति शरदचन्द्र शाहले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलाई भनसुन गरी थापालाई जोगाइदिएका थिए । श्यामभक्त थापा कुनैबेला तत्कालीन अधिराजकुमार र २०५८ पछि राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षामा तैनाथ भएकाले उनको सम्बन्ध दरबारसँग थियो । त्यहीकारण पनि राजाको शासनमा उनलाई अख्तियारले जोगाएको चर्चा प्रहरीमा हुने गरेको छ । जनआन्दोलन दमन गरेको आरोपमा रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरी ओमविक्रम राणालाई आइजीपीको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
दाेस्राे जनअान्दाेलनपछि…
२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने सम्मुखमा रहेका र सपना देखेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई आन्दोलन दबाएको आरोपमा रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेपछि उनी आइजीपी हुनबाट बन्चित भए । आइजीपी बन्ने सपना देखे पनि सम्भावना कम रहेका ओमविक्रम राणालाई चिट्ठा प¥यो । उनी आइजीपी भए । उच्च प्रहरी बृत्तमा एउटा चर्चा छ कि अच्यूतकृष्ण खरेलको सल्लाहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै सिंहलाई आइजीपी हुन नदिएका हु्न् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाका अघोषित सुरक्षा सल्लाहकार जस्तै प्रस्तुत हुने गरेका खरेलले सिंहको राजदरबारसँग सम्बन्ध भएको र दलहरूलाई असहयोग हुने दिएकाले उनलाई निलम्बन गराइएको थियो । र, खरेलले आफू अनुकूलका राणालाई आइजीपी बनाउन सफल भएका थिए । राणा प्रमुख भएपछि उनको कार्यकालभर खरेल प्रहरी सङ्गठनमा हावीमात्र भएनन् कि उनलाई छायाँ आइजीपीको रूपमा चिनिन्थ्यो ।
३० बर्से सेवावधिकै कारण राणाको अवकाशपछि हेमबहादुर गुरुङ आइजीपी भए । तर त्यसभन्दा अघिसम्म ३० वर्ष सेवा पुगिसकेका उच्च अधिकृतलाई सरकारले चाहेमा २ वर्ष थप्नसक्ने प्रावधान रहेका कारण गुरुङको म्यादथप भइसकेको थियो । ३० वर्ष सेवावधि पुगेपछि म्यादथप नभएकाले राणा अवकाश भएपछि गुरुङ भाग्यले ६ महिना नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पुगेका थिए । प्रहरीका अधिकृतहरू भन्छन्–उनी आइजीपी नभएको भए सुडानकाण्डमा जेल जानबाट सायद जोगिने थिए होलान् ।
गुरुङ बिदा भएपछि आइजीपीको सपना देखेका रविन्द्रप्रताप शाह आइजीपी बढुवा भएनन् । बरियतामा एक नम्बरमा भए पनि शाहलाई बढुवा नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रमेश चन्द ठकुरीलाई आइजीपी बनाए । दुर्भाग्य उनी पदमा बहाल हुँदा नै सुडान मिसनको भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिए । पदमा बहाल हुँदा भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बन हुने नेपाल प्रहरीका उनी पहिलो आइजीपी हुन् । चन्द बर्खास्तीमा परेसँगै रविन्द्रप्रताप शाहले महानिरीक्षक हुने मौका पाए । शाहको कार्यकाल पनि सुखद् रहेन । तत्कालीन उप तथा गृहमन्त्री विजय गच्छदारसँग उनको केमेष्ट्री नमिलेर निकै द्वन्दकै अवस्थामा उनी जागिरबाट बिदा भएका थिए ।
दुर्भाग्य रमेश चन्द ठकुरी पदमा बहाल हुँदा नै सुडान मिसनको भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिए । पदमा बहाल हुँदा भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बन हुने नेपाल प्रहरीका उनी पहिलो आइजीपी हुन् । चन्द बर्खास्तीमा परेसँगै रविन्द्रप्रताप शाहले महानिरीक्षक हुने मौका पाए । शाहको कार्यकाल पनि सुखद् रहेन ।
शाह अवकाश भएपछि पहिलो नम्बरमा रहेका कुवेरसिंह राना आइजीपी भए । तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजय गच्छदारले रानाको समूहका नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईलाई आइजीपी बनाउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई दबाब मात्र दिएका थिएनन्, सरकार नै छाड्ने धम्की दिएका थिए । तर भट्टराईले त्यसको पर्बाह नगरी बरिष्ठतम एआइजी रानालाई नै २३ औँ आइजीपी बनाए । राना पनि ३० बर्से सेवावधिकै कारण अवकाश भए ।
रानाकै समूहमा रहेका एआइजी विनोद सिंह १५ दिन अगाडि नै अवकाश भएपछि रिक्त १ एआइजी पदमा उपेन्द्रकान्त अर्याल बढुवा भए । १५ दिन वरिष्ठ भएकै कारण उनी आफ्नो समूहका सुरेन्द्रबहादुर शाह र राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई पछि पार्दै आइजीपी भए । शाह र भण्डारीले उच्च राजनीतिक तहमा प्रभाव पारी रोक्न खोजे पनि तत्कालीन कर्मचारी सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मी कनिष्टलाई बनाएर विवादमा आउन चाहेनन् । वरिष्ठताका आधारमा अर्याललाई नै बढुवा गरे ।
प्रहरी इतिहासमा अर्यालपछिको प्रहरी प्रमुख बनाउने क्रममा अर्को दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुन पुग्यो । सङ्गठनभित्रका साना साना कुरा पनि मिडियामा छताछुल्ल आए । पहिलो नम्बरमा रहेका डीआइजी नवराज सिलवाललाई आइजीपी नबनाई तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई बनाउने काम तत्कालीन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा भयो । आइजीपी नियुक्ति प्रकरण न्यायालयमा पुग्यो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन विवाद निस्कियो । अन्ततः पुष्पकमल दाहाल सरकारले दिएको आइजीपीको नियुक्तिपत्र सिरानीमा हालेर सुत्न विवश छन् जयबहादुर चन्द । दुई तारे गाडी चढेरै उनी जागिर खाइरहेका छन् । बरिष्ठतम हुँदाहुँदै पनि आइजीपी हुनबाट बन्चित नवराज सिलवाल सांसद भइसकेका छन् । दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याल अहिले प्रंहरी सङ्गठनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
प्रहरी इतिहासमा अर्यालपछिको प्रहरी प्रमुख बनाउने क्रममा अर्को दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुन पुग्यो । सङ्गठनभित्रका साना साना कुरा पनि मिडियामा छताछुल्ल आए । पहिलो नम्बरमा रहेका डीआइजी नवराज सिलवाललाई आइजीपी नबनाई तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई बनाउने काम तत्कालीन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा भयो ।
अहिले पनि आइजीपी अर्यालको समूह अवकाशको मुखमा ३० बर्से सेवावधि हटाउने अभियानमा सक्रिय छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी आरजुसँग नजिक रहेका एआइजी हेमन्त पाललाई जिम्मा दिइएको छ । ऐन र नियमावली मस्यौदाका लागि कानुनी पाटो मिलाउन पर्साका एसपी गणेश रेग्मीलाई बेलाबेलामा प्रधान कार्यालयमा बोलाउने गरेका छन् । अर्कोतर्फ नियुक्तिको पत्र लिएर हिँडेका जयबहादुर चन्द देउवाले अर्याललाई हटाएर वा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा तानेर आफूलाई आइजीपी बनाइहाल्छन् कि भनेर झिनो आशा गरेर बसेका छन् ।
सूरू भयाे अस्वस्थ चलखेल
अर्यालपछिको आइजीपीको दौडमा पनि फोहोरी खेल सुरु भइसकेको छ । एक नम्बरका सर्वेन्द्र खनाललाई नेपाली काँग्रेसनिकट रहेकोदेखि पछिल्लो समय डीआइजी हुँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका छोरा प्रकाशलाई प्रयोग गरी बढुवामा पहिलो नम्बरमा परेको आरोप छ । सेवा प्रवेश गरेदेखि हालसम्म खटिएका ठाउँहरूमा खनालले गरेका कार्य र अपराध नियन्त्रणलाई हेर्ने हो भने उनी सङ्गठनमा काबिल मानिन्छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
३० बर्से सेवावधि खारेज गर्ने खेल जारी
उनका ससुरा पद्मप्रसाद पोखरेल र दाजु सुबीर खनाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक भएकाले उनलाई कांग्रेससँग जोड्ने गरिन्छ । परिवारका सदस्य जो जता भए पनि उनले व्यावसायिक प्रहरीको भूमिका पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको उनी खटिएका कार्यालयमा उनले देखाएको क्षमताले नै पुष्टि गरेका छन् । ट्राफिकमा आएपछि डीआइजी खनालले सस्तो लोकप्रियता कमाउन कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दा उनी हल्का देखिएका छन् । बस चढ्न लाइन लाग्नुपर्ने, ग्रिनबेल्टमा पार्किङ निषेध, सार्वजनिक सवारी साधनका चालकलाई टल्किने(रिफ्लेक्टर) ज्याकेट अनिवार्य लगाउनुपर्ने जस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेका केही दृष्टान्त हुन् ।
दोस्रो नम्बरमा रहेका रमेश खरेललाई सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार विरोधी अधिकृतको छवि बनाएका खरेलले घुस खान्न भने पनि श्रीमतीको नाममा करोडौं रुपैयाँ सुराकी भत्ता लिएको कुरा सार्वजनिक भएपछि उनको बोली र व्यवहारका बिचमा तादात्म्यता नदेखिएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार विरोधी अधिकृतको छवि बनाएका रमेश खरेलले घुस खान्न भने पनि श्रीमतीको नाममा करोडौं रुपैयाँ सुराकी भत्ता लिएको कुरा सार्वजनिक भएपछि उनको बोली र व्यवहारका बिचमा तादात्म्यता नदेखिएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।
श्रीमतीको नाममा सुराकी भत्ता लिएको डीआइजी खरेलले स्वीकार गरेका छन् । प्रहरी संगठनभित्रै अति घमण्डी अधिकृतका रूपमा पनि उनलाई लिने गरिन्छ । जागिरका लागि उमेर जाने भएपछि उनका नातेदार अच्यूतकृष्ण खरेलले प्राविधिक पदमा २०४५ मा प्रवेश गराएका थिए । उनी भलिबल खेलाडीका रूपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । काममा निडर र गुण्डागर्दी नियन्त्रणमा डीआइजी खरेलले खेलेको भूमिकाले गर्दा उनी जनतामाझ चर्चित र निष्कलंकित अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन् । पछिल्लो समय ‘प्रहरीमा ब्रिफकेस नबुझाई बढुवा र राम्रो पोष्टिङ पाइँदैन, सङ्गठनका उच्च अधिकृतहरू भ्रष्टाचारी छन्’ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण उनी विवादमा परे । संगठनभित्र उनको यो अभिव्यक्तिलाई कसैले पनि उपयुक्त मानेका छैनन् ।
तेस्रो नम्बरमा रहेका पुष्कर कार्कीले हालसम्म प्रमुख भएका कास्कीबाहेक अन्यत्र खासै उल्लेख्य छाप छाड्न सकेका छैनन् । सबैसँग नजिक हुन्छु र सबैलाई खुसी पार्छु भन्दा सुरक्षा अधिकृतले उल्लेख्य काम गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण हुन् कार्की । उनी सबैसँग सुसम्बन्ध राख्ने प्रयास गर्दछन् । काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख हुँदा काम गर्न नसकेको आरोप लागि उनी छोटो समयमै सरुवा भएका थिए । यद्यपि सरकार परिवर्तन भएपछि काठमाडौँको प्रहरी प्रमुखलाई हटाएर आफूअनकूल अर्को प्रमुख लैजान यस्ता आरोप लगाउने परम्परा नै बनिसकेको छ । पछिल्लो समयमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शरद गौचन हत्याकाण्डको प्रमुख योजनाकार मानिएका समिरमान बस्नेतलाई पक्राउ गरेपछि उनी चर्चामा त छन् । तर बस्नेत पक्राउको श्रेय कार्कीलाई दिलाएर आइजीपी बनाउने खेल अन्तर्गत नाटकीय शैली अपनाइएको चर्चा पनि हुँदैआएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा कोशीपारीको प्रमुख नभएको हुँदा र कार्की भोजपुरबासी भएका कारण पूर्वका वामगठबन्धनका उच्च नेताहरू कार्कीलाई आइजीपी बनाउनुपर्ने लबिङमा लागेका छन् । चुनावपछि कांग्रेस नै पुनः शक्तिमा आउने ठानेर आरजु राणाप्रति देखाएको अतिसय भक्तिभावले डीआइजी कार्की विवादमा परेका छन् । पछिल्लो समय आरजुसँग कार्कीको घनिष्टता चर्चाको विषय बन्दैआएको थियो ।
यी तीन प्रतिस्पर्धी डीआइजीको तुलना गर्दा नेतृत्व क्षमता र कम भ्रष्टाचार गर्नेमा एकरुपता छ । तर उनीहरूले हालसम्म काम गरेका ठाउँहरूको अध्ययन गर्ने हो भने तीनै जना एउटा झुन्डा वा समूहमा रमाउने र त्यसलाई प्रयोग गरी फाइदा लिने भनेर पनि संगठनभित्र चिनिन्छन्
यी तीन प्रतिस्पर्धी डीआइजीको तुलना गर्दा नेतृत्व क्षमता र कम भ्रष्टाचार गर्नेमा एकरुपता छ । तर उनीहरूले हालसम्म काम गरेका ठाउँहरूको अध्ययन गर्ने हो भने तीनै जना एउटा झुन्डा वा समूहमा रमाउने र त्यसलाई प्रयोग गरी फाइदा लिने भनेर पनि संगठनभित्र चिनिन्छन् । हालका आइजीपी अर्याल रमेश खरेल र पुष्कर कार्कीलाई आइजीपी बनाउने पक्षमा छन् । जसरी पदमा हुँदा उपेन्द्रकान्त एक नम्बरमा रहेका डीआइजी नवराज सिलवाललाई संगठनको प्रमुख हुन नदिन सक्रिय थिए, त्यसै गरी अहिले खनाललाई भावी आइजीपी बन्न नदिन प्रकाश अर्याल अहोरात्र लागिरहेका छन् । उनीहरूको सम्बन्ध मध्यक्षेत्रमा अर्याल डीआइजी हुँदा र खनाल नारायणीको प्रमुख हुँदा बिग्रिएको थियो, जुन तुष अद्यापि कायम रहेको खनाल रोक्न अर्याल लागेबाट पुष्टि भएको छ ।
