नेताका प्रतिष्ठानलाई ६० करोड दिन नमान्दा पर्यटन सचिवको सरुवा ?
मुख्यसचिव रेग्मी देशका कि कांग्रेसका !
काठमाडौं, १५ माघ : विनाकारण सचिव हटाउने प्रस्ताव मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले खुरुखुरु सदर गर्दैआएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बीसीले खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्तिदेखि अरु विभिन्न निर्णय गर्न नमानेकै कारण उनलाई सरुवा गर्ने प्रस्ताव उनले सदर गरे । कामचलाउ सरकारलाई सामान्य कर्मचारी सरुवाको अधिकार नभए पनि सचिव नै सरुवा गर्दा पनि मुख्यसचिव रेग्मीले साथ दिएका छन् ।
मुख्यसचिव रेग्मीले २०७४ माघ ११ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सरुवामा समेत देउवालाई साथ दिएका छन् । उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने खालका निर्णयमा देउवालाई साथ दिएपछि उनी देशका मुख्यसचिव हुन् कि कांग्रेसका भन्ने खुट्याउन गाह्रो पर्दैगएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगममा राणनीतिक साझेदारका रुपमा लुफ्थान्सालाई भित्र्याउने निर्णयमा सचिवले साथ नदिएका नदिएपछि मन्त्री देव रुष्ट थिए । लुफ्थान्सालाई साझेदारभन्दा पनि कन्सलटेन्टका रुपमा ६५ करोड रुपैयाँ दिनेगरी भित्र्याएर करोडांै रुपैयाँ खाने दाउमा मन्त्री देव छन् । त्यसरी कन्सलटेन्ट भित्र्याएर निगम टाट पल्टाउने कुरामा सचिव न्यौपानेले साथ दिन मानेनन् ।
त्यसैगरी पर्यटन मन्त्रालयमा रहेको ६० करोड रुपैयाँ विभिन्न नेताका नामका स्मृति प्रतिष्ठानलाई मनपरी दिने निर्णय गर्न सचिव न्यौपानेले मानेनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको सरकारले आफूखुसी ६० करोड रुपैयाँ बितरण गर्न दबाब दिंदैआएको छ, साँघुमा समाचार छ । वीपी स्मृृति प्रतिष्ठानलाई १० करोड, वीपी संग्रहालयलाई १ करोड, गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनलाई ५ करोड, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रतिष्ठान बाडेगाउँलाई ५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवाले दिंदैआएका छन् ।
६० करोड रुपैयाँ कांग्रेसले मनपरी बितरण गर्न नपाएपछि देउवाले सचिव न्यौपानेलाई हटाउने मन्त्री देवको प्रस्ताव मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई लगाएर पूरा गरेका छन् । वीपी प्रतिष्ठानको अध्यक्ष कांग्रेस महामन्त्री सशांक कोइराला छन् भने जीपी फाउन्डेसनको सुजाता कोइराला हुन् । यसैगरी महेन्द्रनारायण निधि प्रतिष्ठान लगायतका कांग्रेसका नेताहरुका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरुमा पनि मनपरी रकम दिन नमानेबापत उनी सरुवा भएका छन् ।
६० करोड रुपैयाँ नेताका नामका प्रतिष्ठानलाई दिन प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्री देवले दबाब दिंदैआए पनि निर्वाचन आचारसंहिता देखाउँदै अडान लिंदैआएका थिए ।
लुम्बिनी विकास कोष, पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायतका निकायमा नियुक्तिमा घुस खान नपाएपछि मन्त्री देवले उनलाई सरुवा गरी बदला लिएका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
