राष्ट्रसंघीय महासभालाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन ‘पीडितको चासो सम्बोधन गर्दै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँछौँ’
काठमाडौं, १० असोज । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउने वचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५औं महासभाको जनरल डिबेटलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितहरूको चासो सम्बोधन गर्नेसमेत प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिनेसमेत स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले कोभिड– १९ विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतादेखि नेपालको समावेशीकरण हुँदै तुइन विस्थापन समेतका प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । महासभामा पठाएको रेकर्डेड भिडियो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्का सदस्यका रूपमा पनि नेपालले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसारमा हतियारको होडबाजी रोकेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कोभिड– १९ विरुद्ध खोप निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नेपाल मानव अधिकार परिषद्को सदस्य रहेको र आगामी वर्षदेखि थप दुई वर्षका लागि पुनः सदस्यमा निर्वाचित गरिदिन पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेका छन् ।
नेपालले हजारौं शरणार्थीलाई मानवीय आधारमा शरण दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनीहरू आफ्ना देशमा सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा स्वदेश फिर्ता जान पाउने अधिकारको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
नेपालले औपचारिक रूपमा भूटानी र तिब्बती शरणार्थीलाई मान्यता दिएको छ । करिब ६ हजार पाँच सय भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ताका लागि नेपालले आह्वान गरेको हो । नेपालमा करिब १४ हजार तिब्बती शरणार्थी औपचारिक रूपमा दर्ता भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल युएनको बडापत्रमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । यही आधारमा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, छिमेकी मुलुकसहित अन्य देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै आएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले नेपालको पछिल्लो संविधानअनुसार सबै जाति तथा समुदायको अधिकार सुरक्षित भएकोदेखि उनको घोषणाअनुसार नेपालका नदीहरूमा तुइन विस्थापन भएकोसमेत उल्लेख गर्न भ्याएका छन् । उनले संयक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्लाई थप समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिडविरुद्धको खोप सहज रूपमा र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध होस् भन्ने चाहना राखेका छन् । यसबाहेक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको समयमै आपूर्ति तथा अनुभव र ज्ञान आदानप्रदानको अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जनतालाई रोग र भोकबाट जोगाउनु अहिले सरकारको सर्वोच्च कर्तव्य हुन आएको छ । हामीले आफ्ना प्रयास गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता पनि यसका लागि महत्वपूर्ण हुने रहेछ ।’
अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँगै संकट थपिएको, विश्वका धेरै भागमा शान्ति र स्थायित्वको इच्छा अझै अपूर्ण रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भूराजनीतिक तनाव अझै पनि पुनर्जीवित रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘अहिले सैन्य दौडधुप, वातावरणीय परिवर्तन, प्रकोपजस्ता विषयले शान्ति तथा दिगो विकासमा अवरोध पुर्याइरहेको छ । अदृष्य भाइरसले अस्वस्थताहरूको दृष्य थपेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि विश्वमा राजनीतिक इच्छाशक्ति थप्ने र न्यायसंगत भविष्यका लागि सोच्ने समय आएको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले लिबिया, सिरिया र यमनमा खस्किँदो मानवीय परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यी मुलुकहरूमा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सम्बद्ध सरोकारवालालाई उनले आह्वानसमेत गरेका छन् ।
नेपालले मध्यपूर्वको शान्ति र स्थायित्वमा पनि जोड दिएको छ । यसैगरी नेपालले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच दुई राज्यको समाधान खोज्न पनि आग्रह गरेको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले शान्ति र सुरक्षासँगै संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्बन्धित प्रस्तावहरूमा आधारित भएर सुरक्षित तथा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा बस्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
हाल मानव अधिकार परिषद्को सदस्यका रूपमा नेपालले समग्र मानव अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि रचनात्मक योगदान पुर्याइरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले दिए । मानव अधिकारका क्षेत्रमा थप योगदान पुर्याउने दृष्टिकोणले नेपालले २०२१–२३ का लागि समेत मानव अधिकार परिषद्मा उम्मेदवारी दिएको र त्यसमा राष्ट्रसंघका सदस्यराष्ट्रको भरपूर साथ र सहयोग पाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा उल्लेख्य सेना तथा प्रहरी पठाउने मुलुकका हैसियतमा तथा पिस बिल्डिङ कमिसनका सदस्यका रूपमा यो आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा ६ दशकको साझेदारीका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वप्रति नेपालको प्रतिबद्धता थप बलियो रहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीे ओलीले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले फौज तथा प्रहरी उल्लेख्य संख्या पठाउने मुलुकहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघको नीति निर्माण तहमा खासगरी हेडक्वार्टर तथा फिल्डका मिसनहरूको नेतृत्व तहमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति स्थापक मिसनमा गएका सुरक्षाकर्मीहरूको सुरक्षा तथा आत्मसम्मानमा पनि जोड दिएका छन् । संगठित अपराध, आतंकवाद, वित्तीय अपराधविरुद्ध नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उभिने र आतंकवादको कुनै पनि रूपको निन्दा गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।
सन् २०१९ मा विश्वको सैन्य खर्च १.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरेका छन्, ‘हामीलाई अहिले आणविक हतियार चाहिएको हो कि कोभिडविरुद्धको खोपमा पहुँच चाहिएको ?’ गरिबी, भोकमरी र वञ्चितीकरणमा परेका देशका लाखौं जनतालाई महामारीबाट बचाउनु अहिलेको कर्तव्य हो ।
हतियारको दौड, साइबर युद्ध, अन्तरिक्षमा समेत हतियारको होडबाजीले मानवतामाथि ठूलो मूल्य चुकाउनु परेकोमा पनि प्रधानमन्त्रीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
