शक्ति संघर्षको चेपुवामा प्रहरी संगठन
काठमाडौं, २ मंसिर । कात्तिक १० गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) अशोक सिंहलाई सरुवा गरेर त्यहाँ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा कार्यरत एसएसपी सुदीप गिरीलाई पठाउने निर्णय गरे ।
सिंहलाई काठमाडौंबाट भैरहवा विमानस्थलमा पठाएर उनको ठाउँमा गिरीलाई काजमा ल्याउने तय भएको थियो । तर गृहमन्त्री खाँणको त्यो निर्णय तत्कालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बदर गरिदिए । रातारात एसएसपीको सरुवा रोकियो । सिंह अघिल्लो वर्षको मंसिरमा काठमाडौं परिसरमा सरुवा भएका थिए । प्रहरी नियमावलीअनुसार सामान्यतया कुनै पनि कारबाहीमा नपरेको अवस्थामा एक वर्षसम्म सरुवा गरिँदैन । तर एक वर्ष पनि नपुग्दै गृहमन्त्रीको योजनामा गर्न खोजिएको सिंहको सरुवाले प्रहरी संगठनमा राजनीतिक नेतृत्व हाबी हुन खोजेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाल प्रहरीका अधिकारीले एकपटक काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने आकांक्षा राखेका हुन्छन् । त्यहाँ सरुवा हुने प्रहरी अधिकारीले शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्ध पनि कसिलो पार्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र संगठन प्रमुख आइजिपीले पनि त्यहाँको प्रमुखमा आफू निकट प्रहरी अधिकारीलाई पठाउन खोज्छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले एसएसपी सिंहको सरुवा रोक्नुको एउटा कारण पनि यही हो ।
सिंहको सरुवा रोकिएपछि प्रहरीको एउटा समूहले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत एआइजी हरिबहादुर पालले सरुवा रोक्न लगाएको भनेर गृहमन्त्री खाँणलाई सुनाइदियो । गृहमन्त्री खाँणले आफू विभागीय मन्त्री भएकाले आफूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने, सरुवा चाहिएमा आफूलाई भन्नुपर्ने, प्रहरी सरुवामा पनि प्रधानमन्त्री हाबी हुने भए किन मन्त्री चाहियो भनेर आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न थालेका छन् । ‘एआइजीको दरबन्दी थप गर्न प्रधानमन्त्री सहमत भैसक्दा पनि गृहमन्त्री अहिलेसम्म टसमस नहुनुको कारण यही हो’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
गत महिना गृहमन्त्री खाँणले पत्रकारसँगको भेटघाटमा आफू प्रधानमन्त्रीकै गाइडलाइनमा हिँडेको बताएका थिए । एआइजी र डिआइजीको दरबन्दी थप्ने विषयमा सोधिएको जवाफबाट टाढा रहेका खाँणले प्रधानमन्त्री र आफूबीच कुनै पनि समस्या नभएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन कात्तिक तेस्रो साता स्कटल्यान्ड गएका बेला गृहमन्त्री खाँणले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए । त्यही बेला उनले गृह मन्त्रालयमा पत्रकारलाई बोलाएर आफ्ना धारणा राखेका थिए । प्रहरी संगठनमा भैरहेको काज सरुवाबारे सोधिएको प्रश्नबाट पनि उनी टाढिएका थिए ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भएपछि खाँणले देशदर्शन गर्न मात्र होइन, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राख्नेदेखि सचिवहरूलाई निर्देशन दिनसम्म भ्याए । तर त्यो विषय प्रधानमन्त्री देउवालाई मन परेन । प्रधानमन्त्री स्वदेश फिर्ता हुँदा खाँण स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले खाँणलाई त्यहीं झपारे । ‘कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भन्दै जताततै किन कुदेको’, प्रधानमन्त्री देउवाले खाँणलाई भनेका थिए ।
कांग्रेस महाधिवेशन नजिकिँदै आउँदा खाँणले पार्टीभित्र महामन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् । ‘पार्टीभित्र उनको चाहना जे होला तर सुरक्षा संगठनभित्र यसरी मनोमानी गर्न पाइएन’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार खाँणले मन्त्री हुने बित्तिकै सुरक्षा महाशाखाबाट विभिन्न नेताको निवासमा सुरक्षाकर्मी पठाउन आदेश दिएका थिए । त्यसमा केही प्रहरी अधिकारी बाधक बनेपछि उनले महानगरीय प्रहरी कार्यालयको दोष देखाउन थाले । ‘मैले भनेको नमान्ने एआइजीलाई कसको साथ छ’, गृहमन्त्रीले आफू निकटसँग भन्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
एआइजी पालको गृहमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने थाहा पाएका केही प्रहरी अधिकारी उनीविरुद्ध खेल्न थाले । उनीहरूले पालविरुद्ध मानवअधिकार हननको मुद्दा रहेको कुरा गृहमन्त्रीलाई सुनाए । ‘कुमार पौडेल इन्काउन्टरमा एआइजी पालविरुद्ध किटानी जाहेरी छ, त्यसमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकिने सुझाव प्रहरी प्रधान कार्यालयमै रहेका केही प्रहरी अधिकारीले दिए । त्यही सुझावको आधारमा पाललाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न खोजियो’,स्रोतको दाबी छ ।
अस्तव्यस्त संगठन
प्रहरी संगठन अस्तव्यस्त छ । चार महिनादेखि नेपाल प्रहरीमा लेखापाल सरुवा हुन सकेको छैन । गत साउनमा लेखापाल सरुवा हुनुपर्ने थियो । लेखापालको सरुवामा नयाँ मापदण्ड तयार पानुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ । समयमा लेखापालको सरुवा नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कसले चलाउने, तलब कसरी खुवाउने भन्ने समस्या नेपाल प्रहरीमा देखिएको थियो । तर असोज दोस्रो साता प्रहरी प्रधान कार्यालयले साबिक लेखापालले नै नयाँ बजेट चलाउन पाउने आदेश दिएपछि अहिले काम नियमित भैरहेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा ६ वर्ष मात्रै लेखापाल हुने व्यवस्था छ । तर कार्यरत लेखापालको अवधि ६ वर्ष नौ महिना भैसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ती लेखापाललाई सरुवा गरेर नियमित काममा पठाउन खोज्दा पनि गृह मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ । यो विषयमा गृहमन्त्री खाँणले मन्त्रालयमा भएको पत्रकार भेटघाटमा नियमावली बनाएर लेखापालको सरुवा गर्ने बताएका थिए । तर नियमावली अहिलेसम्म बनाएका छैनन् ।
गत साता नेपाल प्रहरीमा ९५ जना डिएसपीको सरुवा भयो । सो सरुवामा पनि गृह मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको गुनासो प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ । प्रहरी नियमावली–२०७१ र प्रहरी आचारसंहिता–२०७७ मा सरुवा, बढुवा र अन्य स्वार्थ पूरा गर्न बाह्य प्रभाव पार्न नहुने उल्लेख छ ।
डिएसपीले एकपटक जिल्ला इन्चार्ज र एकपटक इलाका इन्चार्ज बन्न पाउने गरी आन्तरिक कार्यविधि बनाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले लागू गरेको भने पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । उक्त कार्यविधि भत्काउँदै गृहको निर्देशनमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले डिएसपी सुमित खड्कालाई तेस्रो पटक जिल्ला इन्चार्ज बनाएर पठाए । यसअघि जुम्ला र रुकुम जिल्ला इन्चार्जको भूमिकामा रहेका खड्कालाई अहिले सल्यान जिल्लाको इन्चार्ज दिइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामै रहेर दोस्रो पटक इन्चार्ज पाउने गौतम मिश्रलाई बालाजु बृत्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
उनी यसअघि प्रहरी बृत सातदोबाटो इन्चार्ज थिए । बालाजुमा कार्यरत निर्मल बुढाथोकीलाई ९ महिनामै हटाएर उनको ठाउँमा मिश्रलाई पठाइएको हो । डिएसपी अनिल घिमिरे दम्पतीलाई नै इन्चार्ज बनाइएको छ ।
डिएसपी घिमिरेलाई महानगरीय प्रहरी बृत्त कालिमाटी र उनकी पत्नी शर्मिला गुरुङलाई पूर्वी नवलपरासीस्थित नवलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयको इन्चार्ज बनाइएको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिमका कांग्रेस नेताको भनसुनमा डिएसपी नरेन्द्र चन्दले पनि दुई पटक इन्चार्ज बन्ने अवसर पाएका छन् । यसअघि महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको कमान्ड गरेका चन्दलाई अहिले जुम्लाको इन्चार्ज बनाइएको छ ।
डिएसपीमा बढुवा भएदेखि नै इन्चार्ज नपाएका प्रेमकुमार केसी अहिलेको सरुवामा पनि परेनन् । केही समयपछि अवकाश पाउन डिएसपी रामहरि पाण्डेलाई सुरक्षा गणबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा कार्यरत डिएसपी दिपक गिरी ३ वर्षदेखि इन्चार्ज हुनबाट वञ्चित भएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पिएसओ बसेको आधारमा डिएसपी राजन लिम्बुलाई पनि इन्चार्ज हुने अवसरबाट वञ्चित गराइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा पनि उस्तै समस्या
नेपाल प्रहरीमा मात्रै होइन,समस्या सशस्त्र प्रहरीमा पनि छ । सशस्त्रमा गत साउनमा एसपीको सरुवा हुनपर्नेमा अहिलेसम्म भएको छैन । एक वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने एसपीको सरुवा रोकिएको छ । ‘चार महिना भयो एसपीको सरुवा भएको छैन’, सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले भने ।
तर शक्ति केन्द्र प्रयोग गरेर बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बिओपी) मा काज सरुवा भैरहेको छ । गत साउनमै खाँड गृहमन्त्री बनेबित्तिकै डण्डा बिओपीमा एकल काज सरुवा गरेर प्रहरी निरीक्षक कृष्ण अर्याल गएका थिए । डण्डा बिओपी आकर्षक मानिन्छ । सशस्त्र प्रहरीमा एसएसपीको बढुवा पनि रोकिएको छ । १० जना एसएसपीको बढुवा पाँच महिनाअघि नै हुनपर्नेमा अहिलेसम्म भएको छैन । त्यस्तै, यसअघि गृह मन्त्रालयले फिर्ता गरेको नेताहरूको पिएसओ पनि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा फेरि यथावत गरिएको छ । ‘धेरै नेताहरूले पिएसओ लैजानु भएको छ । यसअघि फिर्ता गरिएका सबै यथावत भएका छन्’, सशस्त्र मुख्यालय स्रोतले भन्यो । नागरिक दैनिकबाट
