ओलीलाई ‘सर्वाधिकार’
काठमाडौं, १२ मंसिर । विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्ताबेजको मर्म विपरीत एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नेतृत्व छान्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ । जब कि गत १५–१७ असोजसम्म चलेको एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका र सार्वभौमसत्तालाई प्रत्याभूत गर्ने’ उल्लेख छ ।
शनिबारको बन्द सत्रले नयाँ नेतृत्वका लागि नाम प्रस्ताव गर्ने जिम्मा ओलीलाई सुम्पेको हो । हलबाट आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्दै ओलीले आइतबार १९ पदाधिकारीसहित तीन सय एक केन्द्रीय सदस्य, तीन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । अधिकार लिएसँगै ओली सहमतिको प्रस्तावको गृहकार्यमा छन् ।
आफ्नै समूह, दशबुँदे सहमतिको जगमा पार्टीमा रहेका नेताहरू र पूर्व माओवादीलाई मिलाएर सन्तुलित नेतृत्व प्रस्ताव हुने ओलीनिकट नेताहरूको दाबी छ । पछिल्लो निर्णयले एमालेको अबको नेतृत्व मतदानबाट चयन हुने सम्भावना भने कमजोर भएको छ । ओली आफै महाधिवेशनबाट पुनःअध्यक्ष बन्ने तयारीमा छन् ।
बन्दसत्रबाट ओलीलाई अधिकार सुम्पेकोमा अध्यक्षका दाबेदार भीम रावल र उपाध्यक्षका दाबेदार घनश्याम भुसालले भने आपत्ति जनाएका छन् । अध्यक्षमण्डलका तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेलले राखेको त्यस्तो प्रस्ताव अधिकांश प्रतिनिधिले समर्थन जनाएपछि हलबाट पारित भएको थियो । तर, पार्टी विधान र प्रक्रियाविपरीत अध्यक्षलाई अधिकार दिइएको भन्दै उपाध्यक्ष रावल र उपमहासचिव भुसालले उठेरै विरोध जनाएका थिए । रावलले अध्यक्षमण्डलमा सहमति नभई प्रस्ताव पेस भएको बताए ।
आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनु पार्टीको प्रमुख कार्यसूची रहेको भन्दै ओलीले लगातार सर्वसम्मत नेतृत्वमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार विभिन्न पदका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न सम्भव नभएपछि ओलीनिकट नेताहरूकै सुझावमा विधान संशोधनमार्फत सर्वसम्मतको विकल्पमा गएका हुन् ।
विधान संशोधन गरेर चार पदाधिकारी र ७६ जना केन्द्रीय सदस्य थप्दा पनि सर्वसम्मत कठिन भएपछि ओलीले नेतृत्वको नाम आफूले प्रस्ताव गर्ने अधिकार लिएका हुन् । प्रतिवेदन पारित भएको दुई महिना नबित्दै भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा देशैभरबाट झण्डै दुई हजार तीन सय प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश सर्वसम्मत भएर आएका हुन् ।
ओलीले पेस गरेको र विधान महाधिवेशनबाट पारित दस्ताबेजमा नीति र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यलाई निर्णायक मानिएको छ । ‘समाजमा लोकतन्त्रका लागि लड्ने र त्यसको अगुवाइ गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा पनि उन्नतस्तरको लोकतन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
त्यसैले हाम्रो पार्टीलाई आन्तरिक लोकतन्त्र उन्नत भएको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका र सार्वभौमसत्तालाई प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । पार्टीमा नीति र नेतृत्वको परीक्षण एवं आवधिक अनुमोदनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ ।
आइतबार सुरु हुने निर्वाचन प्रक्रियामा रावलले अध्यक्ष र भुसालले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । रावल र भुसालले उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा भने सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने ओलीको प्रयास लम्बिन सक्नेछ । एमालेको निर्वाचन आयोगले आइतबार बिहानैबाट उम्मेदवारहरूको मनोनयन प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । सर्वसम्मत प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अधिकार पाएअनुसार ओलीले निर्वाचित हुने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम प्रस्तुत गरेर अनुमोदन गर्ने तयारी छ । तर, आफैँविरुद्ध रावलले उम्मेदवारी दिएको र फिर्ता नलिएको अवस्थामा ओलीलाई सर्वसम्मत घोषणा गर्ने प्रक्रियामा भने नैतिक प्रश्न खडा हुनेछ ।
महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका सदस्य आनन्दप्रसाद पोखरेलले पार्टीले अप्ठ्यारा चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अधिकांश प्रतिनिधि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको पक्षमा उभिएको बताए । ‘पार्टी अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका कारण महाधिवेशनमा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका पक्षमा उभिनुभएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले आमकार्यकर्ता र प्रतिनिधिको भावना सम्बोधनका लागि महाधिवेशनको बन्दसत्रले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने म्यान्डेट अध्यक्षलाई दिएको हो । त्यसअनुसारकै विधि र प्रक्रियाबाट पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुहुनेछ ।’ उनले निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी मनोनयनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नेतृत्व चयन गर्ने र त्यसका लागि आइतबार बिहानैबाट काम अगाडि बढ्ने पनि जानकारी दिए ।
पारित विधान प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ जना उपाध्यक्ष, महासचिव र तीन उपमहासचिव तथा सातजना सचिव निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै, ३ सय १ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने उनीहरूमध्येबाट केन्द्रीय कमिटी बैठकले ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो सदस्य तथा ४५ जनाको स्थायी समिति बनाउनेछ ।
पारित विधानअनुसार १९ जना पदाधिकारी रहेको सचिवालय रहनेछ । शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी तीन सय एक, पोलिटब्युरो ९९, स्थायी कमिटी ४५ र पदाधिकारी १९ सदस्यीय रहने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । विधान शनिबार बन्दसत्रमा पारित भएको छ । आफूले पाएको अधिकारअनुसार ओलीले आइतबार १९ पदाधिकारीसहित तीन सय एक केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्नेछन् ।
पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेकाले एकताको सन्देश दिनुपर्ने भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले वडा र पालिकाको नेतृत्व चयन र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा पनि सर्वसम्मत गर्न निर्देशनात्मक आग्रह गरेका थिए । पार्टी सदस्यको चुन्ने र चुनिने अधिकार खण्डित भएको भन्दै त्यसवेला पनि ओलीको आलोचना भएको थियो ।
यसअघि एमालेले पाँचौँ र छैटौं महाधिवेशनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको थियो । त्यस्तै, सातौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन गरेको थियो । दुवै महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले महासचिव चयन गरेका थिए । आठौँ महाधिवेशनबाट पदाधिकारी रहने गरी बहुपदीय संरचना लागू गरेको एमालेले त्यसयता भने मतदान प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्दै आएको छ ।
आठौँ महाधिवेशनमा अहिलेका अध्यक्ष ओली झलनाथ खनालसँग अध्यक्षमा पराजित भएका थिए । नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओली र माधव नेपालको नेतृत्वबीच सबै पदहरूमा प्यानल निर्वाचन भएको थियो । तर, पार्टी विभाजन भएर सत्ता पक्षले घेराबन्दी गरेको तथा पार्टीको प्राथमिक कार्यभार निर्वाचन भएको भन्दै एमालेले दशौँ महाधिवेशनलाई भने एकताको महाधिवेशन बनाउने घोषणा गरेर वडा र पालिका तहको अधिवेशन सर्वसम्मत टुंग्याएको थियो । त्यस्तै, महाधिवेशनका अधिकांश प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएका थिए ।
एमाले स्थायी कमिटीले यसअघि नै महाधिवेशन सञ्चालनका लागि ओलीकै अध्यक्षतामा अध्यक्षमण्डल बनाएको छ । मण्डलमा युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, लालबाबु पण्डित र गोमा देवकोटा सदस्य छन् । यसैगरी माइन्युट कमिटीमा पार्टी सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सूर्य थापा, विष्णु रिजाल, ठाकुर गैरे, गोविन्द नेपाली र ज्वालाकुमारी साह छन् ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया आइतबार बिहानबाट सुरु
महाधिवेशनअन्तर्गत निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया आइतबार बिहान सुरु हुने भएको छ । आइतबार बिहान ८ बजेबाट निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु हुने निर्वाचन आयोग अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले जानकारी दिए । संशोधित विधानअनुसार प्रक्रिया थाल्ने सुब्बाले बताए । बन्दसत्रले सहमतिमा पदाधिकारी र सदस्य छान्ने जिम्मा अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष ओलीलाई दिएको छ । तर, अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका रावलले आपत्ति जनाएका छन् ।
ओलीले चाहेका पदाधिकारी
अध्यक्ष ओलीले १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल तथा उपाध्यक्षहरूमा भीम रावल, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा बादल, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बनाउने गरी आन्तरिक गृहकार्य गरेका छन् । नेम्वाङ र शाक्यलाई पार्टीलाई अवसर प्राप्त भएमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने वचन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
तर, रावलले विधिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । महासचिवमा भने विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल दुवै जना अडानमा रहेकाले ओली सकसमा छन् । यद्यपि, उच्च स्रोतले पौडेललाई उपाध्यक्षहरूमध्येबाट अर्को महाधिवेशनमा नेतृत्वमा अगाडि बढाउने गरी पोखरेललाई नै महासचिव बनाउने पक्षमा ओली उभिएको दाबी गरेको छ । पौडेल पनि सकभर अध्यक्ष ओलीलाई नचिढ्याउने पक्षमा छन् । यद्यपि, निर्वाचन भएको खण्डमा आफू विजयी बन्ने पौडेलले निकटस्थ नेताहरूसँग दाबी गरेका छन् ।
पदाधिकारीमा सहमति जुटाउनका लागि महाधिवेशन उद्घाटनका लागि ९ मंसिरमा चितवन ओर्लिए लगत्तैबाट ओलीले कोसिस अगाडि बढाएका थिए । सौराहास्थित पार्क सफारीमा बसेका ओलीले सँगै बसेका ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाललगायतसँग छलफल सुरु गरेका थिए ।
‘कोर टिम’मा छलफलसँगै ओलीले महाधिवेशन उद्घाटन सकिएलगत्तै शुक्रबार राति सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य संख्या थप्नका लागि विधान संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । ओलीको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले सर्वसहमतिले पारित गरेको थियो । प्रस्ताव पारित भए पनि ओलीले संस्थापनभित्रकै नेताहरूबीच सहमति नजुटेका कारण शनिबार बिहानैदेखि अपराह्नसम्म होटेल पार्क सफारीमा छलफल चलाएका थिए ।
त्यस्तै, उपमहासचिवहरूमा घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली र टोपबहादुर रायमाझी तथा सचिवहरूमा योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठ र विष्णु रिमाललाई बनाउने तयारी छ । त्यस्तै, भानुभक्त ढकाल, लेखराज भट्ट, यामलाल कँडेल, लालबाबु पण्डित र विन्दा पाण्डेलगायतबाट दुईजना सचिव बनाउने गरी ओलीले गृहकार्य गरेको स्रोतले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
