सांसद शाहीको प्रश्न : साना माछा मात्रै जालमा, ठूला माछा फुत्किने कहिलेसम्म ?


७ माघ २०७९, शनिबार
Gyandra sahi

काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले नेपालमा पनि भ्रष्टाचार काण्डमा परेका ठूला पदका व्यक्तिलाई सर्वस्वहरणसहित जेल चलान गर्न माग गरेका छन् ।

आज (शनिबार) प्रतिनिधिसभा वैठकमा बोल्दै उनले विश्वका विभिन्न मुलुकमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, बहालवाला प्रधानमन्त्री वा उच्च ओहोदामा रहेकाहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको काण्डमा सर्वस्वहरणसहित जेल गएको आफूले थाहा पाएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि आफूले सो कुरा देख्न चाहेको उनको भनाई थियो ।

उनले भ्रष्टाचारको आवाज सदन, सडक, सामाजिक सञ्जाल सबैतिर सुनिए पनि कारबाही कहीँ कतै नभएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् । उनले भने, ‘आज भ्रष्टाचारको फाइल अख्तियारको दराजमा धुलो लागेर थन्किएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनायौं । तर अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अनुसन्धानमै सीमित रह्यो । त्यसैले होला–ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डका आवाज सडक तातिन्छ । सदनमा सुनिन्छ । तर भ्रष्टाचारीलाई कहीँ कतै कारबाही भएको देख्न, सुन्न पाइँदैन । हरेक दिन पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडियाहरूमा हाम्रा र तपाईँहरुको मोबाइलमा भ्रष्टाचारका कुरा लेखिन्छन । र, छापिन्छन् पनि । तर सम्बन्धित निकायले देखेर पनि नदेखे जस्तै कानमा तेल हालेर, आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ, सभामुख महोदय । त्यसैले होला साना माछा मात्रै जालमा पर्ने, ठूल्ठूला माछा फुत्किने । यो कहिलेसम्म सभामुख महोदय ?’

उनले भने, ‘हामी जस्ता तमाम नवजवान युवाहरू सिङ्गो मुलुकको भविष्य भ्रष्टाचारले गर्दा आज बर्बाद भएको छ । हामीलाई सुन्न र देख्न मन छ–अन्य देशका पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र बहालवाला प्रधानमन्त्री वा निकायवालाका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार काण्डमा सर्वस्वहरण गरी जेल गएको र कारबाही भएको जसरी नेपालमा पनि होस् म यही कामना गर्न चाहन्छु ।’

प्रमुख सचेतक शाहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो अनुसन्धान मात्रै गर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७