प्रचण्डले भारतको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनें भन्नु भएको छैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
‘बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु संसदीय मान्यता विपरीत’
चितवन । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजीनामा माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपाल, चितवन शाखाद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताए ।
संसद् बैठक अवरोध गर्ने दलहरुले संसद् सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भारतको सहयोग रहेको भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले नै स्पष्ट पार्ने बताए ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसद्बाट संविधानअनुसार हुने जिकिर गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संवैधानिकरुपमा कुनै विकल्प छ भने आफूहरु मान्न तयार रहेको बताए । फरक प्रसङ्गमा उनले मिटरब्याजीविरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक हिजो संसद्बाट पारित गरिनुपथ्र्याे । त्यो पारित नभएको कारणले हिजोकै दिनबाट अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । तर मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने काम रोकिँदैन ।’
सरकारले गठन गरेको आयोग र जिल्लामा रहेको सहजीकरण समितिले आफ्नो कामलाई अघि वढाउने उनको भनाइ थियो । अध्यादेश निष्क्रिय हुने र विधेयक पारित नहुने स्थिति आउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले पीडितलाई जुनसुकै अवस्थामा समेत न्याय दिइने बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिने अभियान रोकिँदैन ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले काम अघि बढाइरहेको तथा प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र भ्रष्टाचार नियन्त्रमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहेको उनले बताए । अनुसन्धान र प्रमाणले भेटे जति सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ । व्यक्ति हेरेर फाईल नखोलिने स्पष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अपराध नियन्त्रण गर्न, ठगि नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र अपराधी एवं भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न प्रहरी सङ्गठनले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’ दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारपछि नहट्ने उनले उल्लेख गरे ।
