मन्त्री र सचिवमा निर्णय गरे अदालत जानुपर्छ भन्ने आतंक भयो : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्री र सचिवहरु मुद्दा मामिलाको डरले निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । आज (सोमबार) राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरु निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताए ।
उनले सचिवहरुमा कुनै निर्णय गरे मुद्दा, मामिलाका कारण अदालत जानुपर्ने हो कि भन्ने आतंक पैदा भएको बताए । ‘आजभोलि त गम्भीर स्थिति के देखिएको छ भने अब हाम्रा कर्मचारीहरु, सचिवहरु, मन्त्रीहरु सबै पनि अब निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु जाती भन्ने मानसिकता आउने हो कि भन्ने एउटा खतरा पैदा भएको छ’, उनले भने, ‘सचिव ज्यूहरु निर्णय गर्यो भने अदालतमा जानुपर्ने । मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने भनेर एउटा आतंक जस्तो बनेको छ ।’
व्यवसायीहरु पनि व्यवसायमा अगाडि बढ्दै जाँदा मुद्दा, मामिलामा फसिन्छ कि भनेर आतंकित हुने खतरा रहेको उनले बताए । देशको परम्परागत ऐन, कानुन र परम्पराले देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । ऐन, कानुन र परम्पराको डोरीमा बाँधिएर परिणाममुखी काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास नहुने बताए ।
‘वास्तवमा भन्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक ढंगले हामीले सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास हुँदैन । हाम्रा ऐन, कानुन र परम्पराले देशलाई विकास हुन दिँदैन’, उनले भने, ‘जसरी भए पनि बरु परिणाम नआए नआओस्, काम चाहीँ परम्पराभन्दा बाहिर गएर गर्नु हुँदैन भन्ने खालको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले देशको विकासको मोडेलमा व्यापक बहस र रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताए । विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताको आधारमा नभएर भनसुन र पहुँचको आधारमा हुनुले सन्तुलित विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्नेमा भनसुन र पहुँचका आधारमा हुनुले हामीले विकासमा असन्तुलनको मात्र सामना गरिरहेका छैनौँ, पुँजीगत खर्चमा समेत अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन’, उनले भने । विकासको मोडेल र बजेट विनियोजनको विद्यामान परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोडिने उनले बताए । सच्याउनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी पेस गर्न उनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।
