नेपालको नयाँ नक्साबारे एमाले महासचिवले गराएका चीनको ध्यानाकर्षण
बेइजिङ । चीन भ्रमणमा रहेका नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा चीनको साथ चाहेको बताएका छन् ।
चीनले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नदेखाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले यो विषयमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आज (सोमबार) बेइजिङमा महासचिव पोखरेल र सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउबीच भेटवार्ता भएको थियो ।
‘ १८१६ मा भएको सुगौधी सन्धीले निर्धारण गरेअनुसार नेपालको नक्सा संसद्बाट पास गरेर औपचारिक रुपमा जारी गरेका छौं । त्यसले गर्दा हामीले दबाब र अप्ठ्याराहरुको पनि सामना गर्नुपरेको छ । हामीले जारी गरेको नक्साको सन्दर्भमा हामी सोहीअनुसार चीनको पनि साथ चाहन्छौं, चीन सरकार र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको साथ चाहन्छौं’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘हामी एक चीनको पक्षमा दृढ छौं । नेपालको भूमिबाट चीन विरोधी गतिविधि गर्ने कामलाई अस्वीकार गर्छौं ।’
महासचिव पोखरेलले नेकपा (एमाले) असंग्लन परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको आधारमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहकार्यलाई कायम राख्न चाहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । महासचिव पोखरेलले ओलीको चीन भ्रमण र चिनियाँ राष्ट्रपति तथा सीपीसीका महासचिव सी चिन्फिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सहमति, सम्झौता छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सीपीसी विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेकपा एमाले र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता घनिष्ठ र समुधुर छ । यसलाई हामी नयाँ उचाईमा लैजान चाहेको उल्लेख गरेका थिए ।
‘चीन र नेपालबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध नचाहने शक्तिहरु पनि छन्, ‘विदेश विभाग प्रमुख जियानचाओले भनेका छन्, ‘हाम्रो राष्ट्रपति महामहिम सीको नेपाल भ्रमण क्रममा भएका सहमतिहरू र तपाईंहरूको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला चीन भ्रमणको क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन होस् भन्नेमा हामी दृढ छौं । ती सहमति, सम्झौताहरू कार्यान्वयन छिटो गराउन हाम्रोतर्फबाट अधिकतम प्रयास हुनेछ ।’
उनले नेपाल चीनको राम्रो मित्रशक्ति रहेको र एमाले र सीपीसीको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताएका थिए । दुई पार्टीका उच्चस्तरीय नेताहरूको भ्रमणलाई अझ बढाउने पनि उनले उल्लेख गरे । महासचिव पोखरलेको भ्रमण दल सोमबार छिन्हाई सहर जानेछ । महासचिवसँगै विदेश विभाग प्रमुख पनि जानेछन् ।
