कोप–२८ सम्मेलनमा इजरायलको उपस्थितिको इरानी प्रतिनिधिद्वारा विरोध
तेहरान । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्ताबाट इरानी प्रतिनिधिहरू शुक्रबार बाहिरिएका छन् । इरानी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका ऊर्जामन्त्री अली अकबर मेहराबियनले कोप २८ मा इजरायलको उपस्थितिलाई ‘सम्मेलनको लक्ष्य र दिशानिर्देशविपरीत’ मानेको र त्यसको विरोधमा सम्मेलनस्थलबाट बाहिरिएको बताएका छन् ।
इजरायल र हमासबीच सातदिने युद्धविराम समाप्त भएको र गाजामा अक्टोबर ७ मा हमासका लडाकुहरूले इजरायलमाथि गरेको घातक आक्रमणपछि दुई देशबीचको शत्रुता पुनः सुरु भएको केही घण्टापछि यो कदम चालिएको हो । इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी वार्तामा सहभागी नहुने र मेहराबियनले शिखर सम्मेलनमा भाग लिने इरानले बिहीबार जानकारी दिएको थियो ।
करिब २०० देशका प्रतिनिधिहरूलाई कोप २८ मा जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्ने प्रयासहरू बढाउन दबाब छ । तर, अहिले आठौँ हप्तामा चलेको इजरायल–हमास द्वन्द्वले शिखर सम्मेलनलाई छायाँमा पारिरहेको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का विदेशमन्त्री अब्दुल्लाह बिन जायद अल नाहयानले गत जुनमा इरानी समकक्षी हुसेन अमिर अब्दुल्लाहियानसँगको वार्तामा इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसीलाई कोप–२८ मा सहभागी हुन निमन्त्रणा दिएका थिए । तर, इरानी राष्ट्रपतिले ‘यहूदी शासन रहेको इजरायलका अधिकारीहरूको निमन्त्रणाका कारण’ उपस्थित नहुने निर्णय गरेको समाचार एजेन्सी ‘इरना’ ले जनाएको छ । इरानी राष्ट्रपतिले यहूदी शासन (इजरायल)का अधिकारीहरूको निमन्त्रणाका कारण उपस्थित नहुने निर्णय गरेको इरानी अधिकारीलाई उद्धृत गरी ‘इरना’ ले जनाएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का विदेशमन्त्री नाहयानले गत जुनमा इरानी समकक्षी हुसेन अमिर अब्दुल्लाहियानसँगको वार्तामा इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम आफ्ना इरानी समकक्षी अमिर अब्दोल्लाहियानसँगको टेलिफोन वार्तामा भने, ‘यस बैठकमा इजरायलको कथित ‘युद्ध अपराध र नरसंहार’ को अवस्थामा उपस्थिति हुनु गम्भीर विचारणीय भएको छ ।’
प्यालेष्टिनी इस्लामिक सशस्त्र समूह (हमास) का लडाकुहरूले गत अक्टोबर ७ मा इजरायलसँग जोडिएको गाजाको सीमा पार गरी करिब एक हजार २०० जनाको हत्या गरेका थिए । करिब २४० जनालाई बन्धक बनाएका थिए भने बदलामा इजरायलको बमबारी अभियान र स्थलआक्रमणबाट प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा १५ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको प्यालेष्टिनी सरकारले जनाएको छ । रासस / एएफपी
