भारतमा फेरि किन चर्कियो किसान आन्दोलन ?
हजारौँ प्रदर्शनकारी दिल्लीतर्फ अघि बढ्दै
नयाँदिल्ली : कृषिजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने माग राखेर भारतको पन्जाब राज्यका किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । किसान संगठनहरूले दिएको अल्टिमेटमभित्र माग सम्बोधन नभएपछि हजारौं किसानले राजधानी नयाँदिल्ली प्रवेशको प्रयास थालेका हुन् ।
किसानहरुले एमएसपीमा खरिदको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र त्यसको सूचना जारी गर्नुपर्ने, स्वामिनाथन आयोगको प्रतिवेदन लागु गर्नुपर्ने, कृषकलाई लागत खर्चको ५० प्रतिशत नाफा दिनुपर्ने, किसानको ऋण मिनाह गर्नुपर्ने, किसान आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, कृषकलाई भारत सरकारले चलाएको एउटा रोजगारीसम्बन्धी योजना अन्तर्गत वर्षमा २०० दिन रोजगारी दिनुपर्ने र दैनिक ज्याला ७०० भारु बनाउनुपर्ने माग छ ।
त्यस्तै, विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)बाट भारत अलग हुनुपर्ने, किसानका लागि पेन्सन कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने, गत आन्दोलनमा मारिएका किसानको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको माग किसानले सारेका छन् ।
सन् २०२० मा पनि किसानहरूले दिल्लीको सीमामा कैयौँ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए। त्यस बेला उनीहरूले एउटा विवादित कृषि कानुनको विरोध गरेका थिए। झन्डै एक वर्ष चलेको उक्त आन्दोलनमा कैयौँ सहभागीको ज्यान गएको थियो। सरकारले विवादित कानुन फिर्ता लिएपछि बल्ल किसानहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए। अहिले किसानहरू पुनस् आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै सडकमा आएका हुन्।
विरोधप्रदर्शन गर्न हिँडेका अधिकांश किसान पन्जाब प्रान्तका हुन्। उनीहरूले शान्तिपूर्वक हरियाणा हुँदै दिल्ली जान खोजेको तर आफूहरूलाई त्यसो गर्न नदिइएको बताएका छन्। दिल्लीवरपरको अन्तर–राज्य सिमानाहरूमा भारी सुरक्षा तैनाथी गरिएको छ । सयौँ किसान यी प्रवेश र निकास विन्दुहरूमा जाडोको सामना गर्दै सडकमा धर्नामा बसिरहेका देखिन्छन्।
पन्जाबबाट हरियाणा हुँदै दिल्ली आउन लागेका किसानलाई दिल्लीबाट १ सय ५० किलोमिटर टाढा हरियाणाको शम्भु बोर्डरमा रोकिएको छ । त्यहाँ किसानहरूले दिल्लीतिर प्रवेशका लागि जबर्जस्ती गरेपछि सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेको छ । ड्रोनको प्रयोग गरेर अश्रुग्यास चलाइएको छ । दर्जनौं किसान घाइते भएका समाचार छन् । किसान आन्दोलनका कारण हरियाणातर्फबाट दिल्ली आउने राजमार्ग ठप्प बनेको छ ।
कृषकहरूले कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी त्यसको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। त्यसलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात् एमएसपी भन्ने गरिन्छ। एमएसपीले कृषकलाई तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा आफ्ना उत्पादनहरू सरकारी स्वामित्वका थोक बजार वा मन्डीमा बिक्री गर्न पाउने प्रत्याभूति दिन्छ।
उनीहरूले आफ्नो आम्दानी दोबर बनाउने प्रतिबद्धता सरकरले पूरा नगरेको भन्दै त्यो तत्काल पूरा हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन्। मोदी सरकारले सन् २०२० मा ल्याएको तीनवटा कृषि कानुनको विरोधमा किसानहरूले दुई वर्षअगाडि पनि लामो आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला पनि आन्दोलनकारी किसानहरूलाई दिल्ली प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । एक वर्षसम्म चलेको आन्दोलनको दबाबमा सरकारले तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।
