नाउपा अध्यक्षको मान्यता नपाएपछि सर्वोच्चमा रेशम, अन्तरिम आदेश दिने / नदिने बहस ३० गते
टीकापुर घटनाको फैसलाको मिसिल पनि हेर्ने
काठमाडौं । आफूलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को अध्यक्षको मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध रेशम चौधरीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने / नदिनेबारे ३० गते छलफल गर्ने भएको छ । सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने / नदिनेबारे छलफलका लागि दुबै पक्षलाई ३० गते बोलाएको छ ।
टीकापुर महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित चौधरीलाई आयोगले २४ फागुनमा मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध रेमश चौधरीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुको नाममा आदेश दिएको छ ।
इजलासले २४ फागुनमा गरेको निर्णय र यससम्बन्धी कागजातको सक्कल फाइल पेश गर्न समेत निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ । साथै टीकापुर घटनाबारे २ जेठ २०८० मा भएको फैसलाको मिसिल पनि हेर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले गत फागुन २४ गते रेशमलाई नाउपाको केन्द्रीय अध्यक्षको मान्यता नदिने गरी गरेको निर्णयको सक्कलै प्रति झिकाउन पनि भनेको छ ।
‘निर्वाचन आयोगबाट फागुन २४ मा भएको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित कागजात भएको सक्कल फाइल पेशीका दिन लिई / आउनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगमा लेखी पठाउनू’, सर्वोच्चले भनेको छ ।गत पुस २७ गते सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट रेशम अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनले त्यसपछि महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गराउन माघ २९ मा आयोगमा पत्र पठाएका थिए। तर आयोगले रेशमलाई अध्यक्षको मान्यता दिएको थिएन ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियमको २५ को उपनियम (६) बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक राजनीतिक दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको’ ठहर गर्दै आयोगले भनेको थियो, ‘विधान संशोधनको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मिलेन ।’
आयोगको निर्णयसँगै रञ्जिता श्रेष्ठ नै नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष कायम भएकी छन् । त्यसैगरी सर्वोच्चले रेशमलाई नाउपाको अध्यक्षका रुपमा कायमै रहन दिने वा नदिने निर्णयका लागि टीकापुर हत्याकाण्डबारे भएको फैसलाको मिसिल पनि झिकाउन भनेको छ । ‘यस अदालतबाट २०८० जेठ २ गते फैसला भएको ०७७–सीआर–१०७५ को कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाको मिसिल यस अदालतको अभिलेख शाखाबाट मिसिल अवलोकनार्थ पेशीका दिन पेश गर्नू’, सर्वोच्चले भनेको छ ।
